काठमाडौँ । अध्यादेशको बजेटलाई प्रतिस्थापन गर्नको लागी बनेको बिधेयकमा १४ सय सडक आयोजनाको कार्यन्वयनलाई स्थगन गर्नको लागी निर्णय भएको छ तर ठेक्का भइसकेको पुराना आयोजनाहरुलाई कसरी अगाडी बढाउने भन्ने कुरामा अन्योल बढेको छ ।
१४ सय आयोजनामध्ये १ हजार पुराना ठेक्का रहेको र त्यस्ता ठेक्काको दायित्वलाई फरफारक गरी बाकी नयाँ ठेक्कालाई खारेज गर्दा राम्रो हुने कुरा सडक विभागका उपमहानिर्देशकले बताए । किनभने ठेक्का भएकामध्ये केहीले भुक्तानी लिइसकेको र केहीले काम सकेर पनि भुक्तानी लिन बाकी भएको हुनाले सम्झौता भएको आयोजनालाई रोक्न हुदैन् ।
सम्झौता भएको १ हजार ठेक्काहरुलाई रोक्न नमिल्ने र यसलाई फरफारक गर्नको लागी १० अर्बको आवश्यक पर्ने कुरा सडक विभागले प्रस्ट्याएको छ । सडक विभागले आयोजनाको विवरणहरु मन्त्रालयमा पठाइसकेको छ । ठेक्का भइसकेर निर्माण कार्य थालेकाहरुको भुक्तानी रोकीदिने हो भने समस्या आइपर्ने साथै १४ सय ठेक्का मध्ये केही ठेक्काहरुलाई अर्थ मन्त्रालयकै सहमतीमा वहुवर्षीय ठेक्कामा लगाएको हुनाले पुरानो ठेक्का आयोजनहरुलाई सक्न रकमको ब्यवस्था गर्नुपर्ने कुरा विभागले बताएको छ ।
सडकको आवश्यक भएको स्थानमा सानोतिनो सडक संघीय सरकारबाट निर्माण गर्दा राम्रो काम नहुने र विभागका कर्मचारीलाई अनावश्यक तनाव बढ्ने भएको हुदा यस्तो प्रकारको बजेट संघ अन्तर्गत नराखी स्थानीय निकाय तथा प्रदेशलाई जिम्मा दिनुपर्ने कुरा विभागले बताएको छ । यो भन्दा अगाडीको प्रत्येक आयोजनामा बजेट १४ लाखको दरले छुट्टाएको थियो ।
सडक विभागले मुख्य रुपमा हेर्नु पर्ने ८० वटा राजमार्गमात्र हो तर हरेक वर्षको बजेटले सानातिना आयोजनाको जिम्मा दिने भएको कारणले गर्दा धेरैजसो विभागको समय र जनशक्ति त्यसमा नै खेर जाने हुदा यस्तो आयोजना विभागलाई जिम्मा नदिई स्थानीय निकायहरुलाई जिम्मा दिदा राम्रो हुने कुरा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका महासचिवले बताएका छन् ।
संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहबीच एउटै आयोजना जुध्दा कुन निकायले कति काम गर्यो भन्ने कुरालाई छुट्याउन गाह्रो हुने साथै राजमार्ग निर्माण र मर्मत, पुल निर्माण कार्यमा लगाउनु पर्ने जनशक्ति सानोतिनो आयोजनामा खर्चिनुपर्ने हुनाले विभागलाई समस्या आइपरेको छ ।
