गण्डकी। गण्डकी प्रदेश सरकार स्थापना भएको पहिलो दिन २०७४ फागुन ४ मा बसेको पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकले दुई वर्षभित्र प्रदेशका सबै घरमा विद्युतीकरण गरी उज्यालो प्रदेश घोषणा गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यतिबेलासम्म प्रदेशमा कति घरमा विद्युत् सेवा पुगेको थियो भन्ने यकिन तथ्यांक थिएन । उज्यालो प्रदेश अभियान प्रदेश सरकारको पहिलो ५ वर्षे कार्यकालमा पनि पूरा भएको छैन ।
प्रदेशको ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्रालयका अनुसार गण्डकीका २ हजार ८ सय ८४ घरमा अझै बिजुली पुगेको छैन । यो गत असोज मसान्तसम्मको तथ्यांक हो । अपर्याप्त बजेट र कोरोना कहरका कारण अहिलेसम्म उज्यालो प्रदेश घोषणा गर्न नसकिएको प्रदेश सरकारले बताउँदै आएको छ । प्रदेशका ११ जिल्लामा ५ लाख ७७ हजार ६ सय ८२ घरधुरी छन् ।
मन्त्रालयका सूचना अधिकारी जीवन अधिकारीका अनुसार प्रदेशमा राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमार्फत ९३ प्रतिशत र नवीकरणीय ऊर्जामार्फत ६.५ प्रतिशत गरी ९९.५ प्रतिशत घरमा बिजुली पुर्याइएको छ । गण्डकीलाई उज्यालो प्रदेश बनाउन प्रदेश सरकारले विद्युत् प्राधिकरणसँग ७५ करोड रुपैयाँ बराबरको सम्झौता गरेको थियो ।
यही आर्थिक वर्षमा मात्र विद्युत् विस्तारका लागि प्रदेश सरकारले ८ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । यस सम्झौताअनुसार प्रदेशलाई आव २०७७।७८ सम्ममा उज्यालो प्रदेश घोषणा गर्नुपर्नेमा हुन नसकेको मन्त्रालयको ऊर्जा शाखाका इन्जिनियर जीवन श्रेष्ठले बताए । प्रदेश सरकारले विद्युत् प्राधिकरणको गण्डकी प्रादेशिक कार्यालयसँग सहकार्य गरी विद्युत् विस्तारको सम्झौता गरे पनि लक्ष्य भेटाउन नसकेको हो ।
प्रदेशमा ३ सय ४७ किलोमिटर हाइटेन्सन लाइन, ४ सय २९ किलोमिटर लो टेन्सेन लाइन र १ सय ७ वटा ट्रान्सफर्मर जडान गर्ने योजना रहेको थियो । तर यो ५ वर्षमा २ सय ५२ किलोमिटर हाइटेन्सन लाइन, ३ सय ५३ किलोमिटर लो टेन्सन लाइन विस्तार गरिएको छ भने ८० वटा मात्र ट्रान्सफर्मर जडान गरिएको छ ।
प्रदेशका पूर्वी नवलपरासी, तनहुँ र बागलुङका २ हजार ८ सय बढी घरमा भने अझै बिजुली पुग्न नसकेको हो । पूर्वी नवलपरासीमा मात्रै १ हजार ६ सय घर बिजुलीविहीन छन् । तनहुँको देवघाट–२ नरमटोलका ४८, बागलुङको ढोरपाटन–६ छेन्तुङको २ सय ३५ घरधुरी र बागलुङकै निसिखोला–५ मा पनि जनता अँध्यारोमै बस्न बाध्य छन् । नरमटोल र छेन्तुङमा सरकारले सौर्य बिजुली जडान गर्ने योजना अनुसार अहिले १ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्टयाएको छ । त्यहाँ राष्ट्रिय प्रसारण लाइन लैजान समय लाग्ने भएपछि सौर्य बिजुली जडान गर्न लागिएको इन्जिनियर श्रेष्ठले जनाए ।
‘देवघाटमा तनहुँ हाइड्रोले बिजुली लैजाँदा छुट्ने देखिन्छ, त्यहाँको अवस्थाबारे बुझ्न तनहुँ हाइड्रोलाई पत्राचार गरेका छौं,’ श्रेष्ठ भन्छन्, ‘छेन्तुङमा राष्ट्रिय प्रसारण पुर्याउन बुर्तिबाङबाट तान्नुपर्ने भएकाले समय लाग्ने देखिन्छ ।’ यसअघि पनि राष्ट्रिय प्रसारण लाइन तत्काल जोडिने सम्भावना नभएका ७ स्थानीय तहमा प्रदेश सरकारले सौर्य ऊर्जा प्रविधि जडान गरिसकेको छ । मुस्ताङ, म्याग्दी, गोरखाका १२ सय ५ घरमा प्रदेश सरकारको ७५ प्रतिशत अनुदानमा सोलार बत्ती बालिएको छ । ऊर्जा मन्त्रालयको संस्थागत सोलार जडान कार्यक्रमअन्तर्गत प्रदेश सरकारका कार्यालय र विभिन्न जिल्लामा १ सय ६२ किलोवाट क्षमताको सौर्य ऊर्जा जडान भइसकेको छ ।
उज्यालो प्रदेश घोषणा गर्न प्रदेश सरकारले लघु जलविद्युत आयोजनालाई पनि मर्मत गरी सञ्चालन गरेको छ । हालसम्म ९० लघु जलविद्युत आयोजनामार्फत १५ हजार ४ सय ४० घरमा बिजुली पुर्याएको मन्त्रालयले जनाएको छ । प्रदेश सरकारकाले आगामी आवभित्र सक्ने गरी मनाङको नासों गाउँपालिकामा ३० किलोवाट क्षमताको भिमताङ लघु जलविद्युत् आयोजना निर्माण थालेको छ ।
गण्डकी प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं पर्यटनमन्त्री मणिभद्र शर्मा यही आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा उज्यालो प्रदेश घोषणा भइसक्ने दाबी गर्छन् । राष्ट्रिय प्रसारण लाइन पुर्याउन असहज र लागत बढी लाग्ने ठाउँमा सोलार जडान गरेर भए पनि उज्यालो प्रदेश घोषणा हुने उनको भनाइ छ । ‘चुनावलगायतका कारणले काममा ढिला भयो, आर्थिक वर्ष सकिँदा उज्यालो प्रदेश घोषणा भइसक्छ,’ मन्त्री शर्माले भने ।
पूर्वी नवलपरासीको पहाडी भेगमा पर्ने ३ गाउँपालिकाका १६ सय घरधुरी विद्युत्बाट अझै पनि वञ्चित छन् । गण्डकी प्रदेशमा सबैभन्दा बढी घरमा विद्युतीतकरण नभएको यही जिल्ला रहेको छ । बौदीकाली, बुलिङटार र हुप्सेकोट गाउँपालिकाका दुर्गम बस्तीमा अझै विद्युतीकरण हुन नसकेको हो ।
बौदीकाललीका १ हजार ४ सय ४५ घर, हुप्सेकोटको १ सय ९४ र बुलिङटारका २० घरमा बिजुली पुगेको छैन । विद्युत् नपुगेका घरमा सोलार जडान गरिए पनि त्यो प्रभावकारी नभएको स्थानीयको भनाइ छ । विद्युत् पुग्न नसेकाका घरलाई लक्षित गरी अहिले कावासोती र दलदलेबाट राष्ट्रिय प्रसारण लाइन विस्तारका लागि पोल र तार तान्ने काम भइरहेको छ । अबको एक वर्षभित्र सबै घरमा विद्युत् पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
त्यस क्षेत्रबाट यसअघिको निर्वाचनमा प्रदेशसभा सदस्य विष्णुप्रसाद लामिछाने गण्डकी सरकारले विद्युतीकरणका लागि पर्याप्त बजेट विनियोजन गरे पनि ठेक्का प्रक्रिया ढिलाइ भएकाले विलम्ब भएको बताउँछन् । हुप्सेकोटमा ३८ करोड लगानीमा राष्ट्रिय प्रसारणलाइनको काम भइरहेको हुप्सेकोटका अध्यक्ष लक्ष्मी पाण्डे बताउँछिन् ।
बुलिङटार गाउँपालिकाका बिजुली जडान नभएका २९ सय ६७ घरधुरीलाई आउँदो वर्षभित्र मिटर जडान गरिदिने योजनामा गाउँपालिका रहेको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण कावासोती शाखा प्रमुख अमित कर्ण राष्ट्रिय प्रसारण लाइन लैजान दुर्गममा पोल गाड्ने र तार तान्ने काम धमाधम भइरहेको बताउँछन् । कान्तिपुरबाट