काठमाण्डौँ । अध्ययन भएको तीन वर्ष भइसक्दा पनि रक्सौल रेलमार्गको निर्माण प्रक्रिया अगाडी बढ्न सकेको छैन । भारतको विहार राज्यको रक्सौलसँग सङ्घीय राजधानीलाई जोड्ने रेलमार्गको योजना भएको भएता पनि दुई देशबीचको सम्झौंता नभएको कारणले गर्दा अध्ययन भएपनि निर्माण कार्यमा जान नसकेको हो । विभागका अनुसार यस सम्बन्धि पत्र तयार भईसकेको भएता पनि दुई देशको सरकारबीचको सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरीसकेपछि मात्र निर्माणकार्य अगाडी बढ्ने छ ।
विभागका अनुसार सन् २०१८ मा भारतियले ९प्रिलिमनरी इञ्जिनीयरिङ एण्ड ट्राफिक सर्बे अध्ययन सकेको भएपनि हस्ताक्षर नभएको कारण निर्माण कार्य अगाडी बढ्न नसकेको हो । समय मिलाएर दुई देशबिचमा हस्ताक्षर गर्न बाँकी छ । हालको अवस्थामा कामहरु केही गर्न नसक्नुको कारण करिब दुई महिना अगाडी देखी भौतीक पुर्वधार तथा यातायात मन्त्रालयमा नेतृत्व नभएकोले गर्दा पनि हो । पहिलो चरणको काम सम्पन्न भएतापनि अझै धेरै महत्वपुर्ण कामहरु बाकी नै रहेका छन् । अब गर्ने वृहत अध्ययनमा भने ठाउँको फाईनल सर्वेक्षण हुने विभागले बताएको छ ।
प्रारम्भिक अध्ययनगर्दा करिब १३५ किमी लम्बाई हुने उक्त रेलमार्ग कति लगानी लाग्नेछ भन्ने कुराको कुनै तथ्य नरहेको विभागले बताएको छ । अब गरिने वृहत अध्ययन मा कति लगानी लाग्ने भन्ने कुरा देखी कहाँबाट व्यवस्थापन गर्ने भन्ने सम्बन्धी बैठकमा छलफल हुने विभागले बताएको छ ।
विभागका अनुसार लगानिको कुरामा हाल कस्ले , कसरी , कती गर्ने भन्ने कुरा थाहा भएको छैन तर थाहा पाउनासाथ त्यसकै आधारमा रहेर भारतको सरकारलाई अनुरोध गर्ने हो की अन्य कुनै दातृ निकाय वा संथालाई भन्ने कुरा अगाडी बढ्नेछ । फाइनल अध्ययन पश्चात प्रतिवेदनका अनुसार अगाडी बढिनेछ ।
रेलमार्ग ब्रोड गेजमा निर्माण गरिनेछ । दुई देश जोड्ने भारत सरकारले निर्माण गदैगरेका अन्य रेलमार्गहरु पनि यही गेजमा नै निर्माण भएको थियो । सो दुई देश जोड्ने रेलमार्ग निर्माण भइसकेपछि संचालनमा आउदा सीमासम्म भारतबाट आएका समान ल्याउन र त्यस ठाउँबाट राजधानीसम्म आउदा लाग्ने लागत कम हुने आशा गरिएको छ । सामानको धेरै हिस्सा भारतबाट आएको वीरगञ्जबाट आउने र त्यो सामान मध्येबाट धेरै सामान काठमाण्डौं आइपुग्ने भएको कारणले गर्दा लागतमा कम हुने भएको छ ।
दुई देशको सीमा जोड्ने गरी पाँच ठाउँमा सन् २०१२ मा भारत सरकारसँग रेलमार्ग निर्माणकार्य गर्ने सहमति भएको थियो । छिमेकी देशसँग जोड्ने गरी रेलमार्गको अध्ययन र निर्माण अगााडी बढाएकोछ भने सरकारको आफ्नै लगानीमा पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग अघि बढाइरहेको छ । भारत सरकारको सहयोगमा पाँच वटा स्थानमा रेल निर्माण हुने भएतापनि दुई वटा मात्रै निर्माण भईरहेको छ भने अन्य तिन वटा स्थानमा सुरुनै हुनसकेको छैन । नेपालमा विसं १९८४ तिर भारतको रक्सौलदेखि नेपालको अमलेखगञ्ज र विसं १९९४ तिर जयनगरदेखि जनकपुरसम्म रेलसेवा रहेको भएपनि उक्त रेलसेवा लामो समय बन्द भए पश्चात रेलमार्ग नयाँ प्रविधिमा निर्माण भएको छ ।
सरकारले गएको वर्ष असोजमा दुई सेट रेल जयनगरको कुर्थामा संचालनको लागी खरिद गरेको थियो । यस क्षेत्रमा रेलमार्गको निर्माण करिब दुई वर्ष पहिले नै सकिएको भएतापनि सेवाको सुरुवात भने अझै भएको छैन ।
