काठमाडौं। सार्वजानिक खरिद अनुगमन कार्यालयले विभिन्न आयोजनाको काम अलपत्र पार्ने २४ निर्माण कम्पनीलाई एकै पटक कालोसूचीमा राखेको छ। कार्यालयले बुधबार एक सूचना जारी गर्दै एकै पटक २४ वटा अन्तर्राष्ट्रियसहित नेपाली निर्माण तथा सप्लायर्स कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखिएको जनाएको छ।
सार्वजानिक निकायहरुबाट लेखिआए बमोजिम यस कार्यालयको मिति २०७९/०९/१२ गतेको निर्णयअनुसार सार्वजानिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६३ को उपदफद (१) बमोजिम सूचना प्रकाशित भएको मितिदेखि लागु हुने गरी निर्माण व्यवसायी/आपूर्तिकर्तालाई एक देखि तिन वर्षको समयअवधि कालो सूचिमा राखिएको कार्यालयले जनाएको छ।
कालोसूचिमा राखिएको समयअवधी भर निर्माण व्यवसायी/आपूर्तिकर्ताले सार्वजानिक निकायको कुनै पनि खरिद कारबाहीमा भाग लिन नसक्ने कार्यालयले सूचनामा उल्लेख गरेको छ।
कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड प्रधान कार्यालय काठमाडौंको सिफारिसमा अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनी सिल्क मार्केटर सिनोम्याक/एचआई सांघाई इन्टरनेश्नल ट्रेड कम्पनीर ग्लोबल म्याटिक्स ट्रेडिङर विध म्यानेजमेन्ट जेभी ३ वर्षसम्मको लागि कालोसूचीमा परेका छन्।
लिमिटेडले चीनबाट रासायनिक मल ल्याउन टेन्डर आह्वान गरेपछि सिल्क मार्केट, ग्लोबल म्याटिक्स, सिनोम्याक र विध कम्पनीले रासायनिक मल ल्याउने ठेक्का दिएको थियो। यी कम्पनीहरुले १ अर्ब ९२ करोड ५१ लाख रुपैयाँ बराबर लागतको ५५ हजार मेट्रिक रासायनिक मल आयातको ठेक्का हात पारेको थियो।
जसमा थिए सिल्क मार्केट, सिनोमायक, विध म्यानेजमेन्ट, ग्लोबल म्याक्टिक्स र सिल्क मार्केट। उनीहरुलाई २५-२५ हजार टन युरिया आयातको ठेक्का परेको थियो भने डीएपी ५ हजार टनका लागि नेपाली कम्पनी सिल्क मार्केटले ठेक्का पाएको थियो।
सरकारी नियमानुसार मंसिरमा आयात गर्न चारवटै कम्पनी सम्मिलित जेभी ग्रुपले चीनको छिङ्हाई सहरमा पुगेर ५५ हजार मेट्रिकटन मल अर्डर गरेका थिए। कृषि सामग्री कम्पनीको सम्झौताअनुसार ती कम्पनीले आर्थिक वर्ष ०७८/७९ मै मल भित्र्याइसक्नुपर्ने थियो। तर मल भने ल्याउन सकेनन्। त्यसपछि लिमिटेडले गत भदौमा नै कालोसूचीमा राख्न सिफारिस गरेको थियो।
यस्तै जिल्ला प्रहरी कार्यालय मुस्ताङको सिफारिसमा सिम्लेश्वर विल्डर्स ३ वर्ष, खानेपानी, सिंचाइ तथा ऊर्जा विकास निर्देशनालय वीरेन्द्रनगरको सिफारिसमा एशियन बोरिङ एन्ड कन्स्ट्रक्सन १ वर्ष, आठविसकोट नगरपालिकाको सिफारिसमा दिव्याक्षा कन्स्ट्रक्सन एन्ड सप्लायर्स १ वर्षको लागि कालोसूचीमा परेका छन्।
यसैगरी मधेश प्रदेश सरकार गृह तथा सञ्चार मन्त्रालय जनकपुरधामको सिफारिसमा ड्रियागन कन्स्ट्रक्सन, किसन कन्स्ट्रक्सन, जगदम्बा निर्माण सेवा, साइफ मेटल एन्ड कन्स्ट्रक्सन कम्पनीलाई १ वर्षसम्मको लागि कालोसूचीमा राखिएको कार्यालयले जनाएको छ।
यस्तै नेपाल विद्युत प्राधिकरणको सिफारिसमा हेक्जिङ इलेक्ट्रिकल कम्पनी चाइना २ वर्षका लागि कालोसूचीमा परेको छ। मुक्तिनाथ रुपेश कन्स्ट्रक्सन एन्ड सप्लायर्स, कोहिनुर ईम्पोरियम, मुस्कान सप्लायर्स पनि १ वर्षसम्मको लागि कालोसूचीमा परेका छन्। सशस्त्र प्रहरी बल हलचोकको सिफारिसमा प्रबेश ट्रेडर्स एक वर्ष, सच्चिदानन्द सप्लायर्स तथा कन्स्ट्रक्सन कम्पनी, ग्लोरिया फर्मासेटिकल्सलाई १ वर्षसम्मको लागि कालोसूचीमा परेका छन्।
यस्तै खानेपानी, सिंचाइ तथा ऊर्जा विकास निर्देशनालय वीरेन्द्रनगरको सिफारिसमा सत्यवती अर्डर एन्ड सप्लायर्स, सस्पेन्सन बृज डिभिजन ललितपुरको सिफारिसमा शर्मिला कन्स्ट्रक्सन सेवा, सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागको सिफारिसमा श्रीराम निर्माण सेवा, एसएसपी कन्स्ट्रक्सन र संघीय सडक सुपरिवेक्षण तथा अनुगमन कार्यालयको सिफारिसमा सुर्योदया कन्स्ट्रक्सनलाई एक वर्षसम्मको लागि कालोसूचीमा राखिएको छ।
