काठमाडौं। टीनले छाएको दुई कोठे सानो घर बनाउन कति समय लाग्ला एक महिना वा दुई महिना । तर सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले सुकुम्बासीका लागि बनाइरहेको ३२ वटा घर दुई वर्षमा पनि निर्माण पूरा भएको छैन । भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले मुख्यमन्त्री एकीकृत बस्ती विस्तार कार्यक्रमअन्तर्गत कञ्चनपुरको वेदकोट नगरपालिका–५ धर्मपुरमा २५ वटा र डोटीको दिपायल सिलगढी नगरपालिका–७ राजपुरको वादी बस्तीमा सातवटा घर दुई वर्षमा पनि नबनेको हो ।
सामान्य जग हालेर २०७७ को पुस महिनाबाट बनाउन थालिएको थियो । कैलालीको भजनी नगरपालिका–९ भुरुवाको राजी बस्तीमा २५ वटा घर डेढ वर्ष लगाएर सम्पन्न भएको छ । सो घर हस्तान्तरणसमेत भइसकेको छ । स्थानीयका अनुसार निर्माण कम्पनीले निर्माण सामग्री उपलब्ध नगराएको हुनाले निर्माणमा ढिला सुस्ती भएको छ । मन्त्रालयका भूमि स्रोत तथा नक्शांकन महाशाखाका प्रमुख धर्मराज ओझाले ठेकेदार कम्पनीको लापरबाहीका कारण नागरिकको आवास निर्माणमा ढिलाइ भएको बताए ।
उनले केही दिनमै निर्माण सम्पन्न भई घरधनीलाई हस्तान्तरण गरिने बताए । उनले फिनिसिङको काम भइरहेको बताए । मन्त्रालयले भजनीमा वी एण्ड वी बिल्डर्स तथा वेदकोट र दिपायल सिलगढीमा नागार्जुन कन्स्ट्रक्सनले निर्माणको ठेक्का पाएको थियो । भजनीमा वी एण्ड वीले एक करोड एक लाख २९ हजार ३ सय १६ मा निर्माण गरेको थियो । नागार्जुनले वेदकोटमा एक करोड एक लाख ८० हजार ८ सय २७ र दिपालय सिलगढीमा ३६ लाख ४० हजार ७ सय ९५ रुपैयाँ (भ्याटबाहेक) मा ठेक्का कबुल गरेका थिए ।
तर ती निर्माण कम्पनीहरूले पेटी ठेकेदारमार्फत् घर निर्माण गराइरहेकाले पनि ढिलाइ भइरहेको छ । नागार्जुनको काम चन्द ग्रुपले गरिरहेको ओझाले बताए । भजनीमा वी एण्ड वीले निर्माण सामग्री आफूले उपलब्ध गराउने पेटी ठेकेदार विष्णु डगौरालाई १५ लाख रुपैयाँ निर्माणको जिम्मा लगाएको थियो । दुई वर्षदेखि घर निर्माणकार्य पूरा नहुँदा घर निर्माणका लागि भएको काठेघर भत्काएका नागरिकले दुई वर्षदेखि पालमुनि र कटेरो बनाएर वर्षा र चिसो काटिरहेका छन् ।
यसैगरी, जनता आवास कार्यक्रमअन्तर्गत भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले विगत चार आर्थिक वर्षमा चार हजारभन्दा बढी नागरिकको निजी आवास बनाउन थालेको भए पनि सबै घर निर्माण सम्पन्न भएका छैनन् । आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ सम्म दुई हजार ७ सय ४६ वटा घर निर्माण सम्पन्न भई घरधनीलाई हस्तान्तरण गरिएका छन् भने आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा एक हजार २ सय ५४ घर निर्माण सम्पन्न हुने गरी क्रमागत योजनामा राखिएको भए पनि ६ सय ९८ वटा घरमात्रै निर्माण सम्पन्न भई हस्तान्तरण गरिएको छ ।
२०७७/०७८ बाट क्रमागत रहेका ५ सय ५६ वटा घर निर्माण सम्पन्न हुन बाँकी छन् भने २०७८/०७९ बाट निर्माण थालिएका घरहरू पनि चालू आर्थिक वर्षमा क्रमागत योजनामा राखिएका छन् । चालू आर्थिक वर्षमा मुख्यमन्त्री एकीकृत बस्ती विस्तार कार्यक्रमअन्तर्गत कैलालीको कैलारी गाउँपालिका–७ विपतपुरका अग्नीपीडित मुक्तकमैयाका लागि २७ वटा घर निर्माण सुरु भएको छ । ९ पुस ९शनिबार० मा प्रदेशकी भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री विनिता चौधरीले शिलान्यास गरेकी छन् । २०८० जेठ मसान्तसम्म निर्माण सम्पन्न हुने गरी एक करोड ८५ लाख ९९ हजार ९ सय ८५ रुपैयाँको लागतमा ह्याविटेट नेपालको सहकार्यमा निर्माण सुरु गरिएको छ । कारोबार दैनिकबाट
