रुकुम पश्चिम। सदरमुकाम खलंगा र आसपासमा ठूलो लगानी गरेर बनाइएका विभिन्न सार्वजनिक तथा सरकारी भवन प्रयोग नभई जीर्ण हुन थालेका छन् । मुसीकोट–१ सालघारीमा संघीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइको भवन बनेको करिब एक दशक भयो । झन्डै २ करोड रुपैयाँ खर्चिएको उक्त भवन अहिले अलपत्र छ । इकाइको उक्त भवन निर्माण भएदेखि नै प्रयोगविहीन छ ।
संघीयताअघि भवन डिभिजनअन्तर्गतका कार्यालयहरू प्रत्येक जिल्लामा बनाउने गरी भवन निर्माण गरिए पनि संरचना परिवर्तन भएपछि कार्यालय अलपत्र भएको संघीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइ सुर्खेतका प्रमुख अमर थापाले बताए । ‘संघीय संरचना आएपछि कार्यालय जिल्लामा नहुने भयो, त्यसैले बनेको संरचना पनि प्रयोगविहीन छ,’ उनले भने, ‘अबको एक महिनाभित्र कार्यालय सुचारु गरिनेछ ।’
मुसीकोट–१ मठमा करिब १२ वर्षअघि वृद्धाश्रम बनाउने भनेर निर्माण गरिएका दुईवटा भवन पनि प्रयोग नै नगरी जीर्ण भएका छन् । जसमा झन्डै ९० लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । ज्येष्ठ नागरिक महासंघ जिल्ला शाखा अध्यक्ष देवीलाल गौतमले यसलाई सक्दो सदुपयोग गर्ने भनेर योजना बनाइए पनि कार्यान्वयनमा ल्याउन नसकिएको बताए । ‘अहिले नै यसलाई वृद्धाश्रम बनाउन सकिएन,’ उनले भने, ‘अब यी भवनलाई वृद्धाश्रम नै बनाउन नसके पनि कसैलाई भाडामा दिएर भए पनि यसको संरक्षण र सुरक्षा गर्ने हाम्रो योजना छ ।’
मुसीकोट–५ बागबजारस्थित जनकपुर चुरोट कारखानाको जग्गामा तरकारी संकलन केन्द्र बनाउन ६ वर्षअघि मुसीकोट नगरपालिकाले निर्माण गरेको संरचना पनि लापरबाहीपूर्ण तरिकाले छोडिएको छ । भवनमा के–कति लगानी भएको हो र के प्रयोजनका लागि बनाइएको हो भनेर स्पष्ट जानकारी नभएको भन्दै वडाध्यक्ष समीरजंग मल्लले यसलाई कसरी प्रयोगमा ल्याउन सकिन्छ भन्नेबारे योजना बनाइरहेको बताए । सदरमुकाम खलंगा बजारको मध्यभागस्थित कर्मचारी मिलन केन्द्रको भवन पनि प्रयोगविहीन भएको झन्डै ५ वर्ष पुग्यो । संघीयतापछि बन्द रहेको यो भवनको प्रयोग नै हुन नसकेको स्थानीय गोकर्ण खड्काले बताए । ‘पहिले जिल्लास्तरका सबैजसो सरकारी कार्यालयका विभिन्न बैठक र औपचारिक कार्यक्रम यही हलमा आयोजना हुन्थे,’ उनले भने, ‘अहिले त सबै कार्यक्रम होटलमै गरिन्छन्, यो भवन त भत्किने अवस्थामै पुग्यो ।’
जिल्लामा यसरी सरकारी भवनहरू प्रयोगविहीन भएकामा दुःख व्यक्त गर्दै स्थानीय अगुवा गोविन्द केसीले ती भवनलाई अहिले भाडाको घरमा बसिरहेका कार्यालयहरू सार्नुपर्ने बताए । उनका अनुसार जिल्ला मालपोत, नापी, निर्वाचनलगायत कार्यालयहरू भाडा तिरेर सञ्चालन भइरहेका छन् । जिल्लामा सरकारी लगानीमा बनेका संरचनाहरूको सदुपयोग गर्न पहल भइरहेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी परमानन्द घिमिरेले बताए । ‘प्रयास त भएको छ नै तर ती भवनहरू प्रयोगमा नआउँदै ठ्याक्कै केही भन्न सकिने अवस्था छैन,’ उनले भने ।कान्तिपुरबाट
