रामेछाप। सडक रेखामा पर्ने घर गोठको मुआब्जा वापतको रकम सरकारले नदिँदा रामेछापको सेलेघाट–साँघुटार सडक खण्डको निर्माण कार्य प्रभावित भएको छ ।
निर्धारण भएको मुआब्जाको रकम भुक्तानी नदिँदासम्म स्थानीयले घरगोठ भत्काउन दिएका छैनन् । करिब ५० किलोमिटर लामो उक्त सडक खण्डमा २ सय ४२ वटा घरगोठ पर्छन् । घरगोठकै कारण विभिन्न स्थानको गरी करिब ८ किलोमिटर खण्डमा आयोजनाले काम गर्न सकेको छैन ।
आयोजना प्रमुख ईश्वर कार्कीका अनुसार सडक रेखामा पर्ने घरगोठको रकम प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा भएको मुआब्जा निर्धारण समितिले निर्धारण गरिसकेको छ । समितिले असोजमानै मुआब्जा निर्धारण गरेको हो । मुआब्जा निर्धारण भएको रकम माग गर्ने स्थानीय बढेका भए पनि उनीहरुलाई क्षतिपूर्ति वापतको रकम दिएर घरगोठ भत्काउन आयोजनाले सकेको छैन ।
कार्कीका अनुसार घरगोठ हटाउनका लागि आयोजनाले करिब १७ करोड रुपैयाँ मुआब्जा वापतको रकम वितरण गर्नुपर्नेछ । तर आयोजनामा ४ लाख रुपैया“ मात्र वजेट छ । ‘यो बर्ष मुआब्जा वितरणको कार्यक्रम मात्र समावेश गरेकोले तत्काल हामी संग बजेट नभएको हो ’ कार्कीले भने – निर्धारण भएको मुआब्जाको रकम निकासाका लागि माग गरेका छौं, फाइल अर्थ मन्त्रालयमा पुगेर थन्किएको छ । उनले तत्काल केही व्यक्तिलाई मुआब्जा गरेर भए पनि काम अघि बढाउनु पर्ने भएकाले रकमान्तर गरेर भए पनि बजेट उपलव्ध गराउनका लागि अनुरोध गरेको बताए ।
सेलेघाट–रामेछाप–साँघुटार सडक भारतीय एक्जिम बैंकको लगानीमा निर्माण भइरहेको छ । सडक निर्माणमा लाग्ने खर्च बैंकले बेहोर्ने भए पनि मुआब्जा, कर र अन्य प्राविधिक खर्च नेपाल सरकारले बेहोर्नुपर्ने सम्झौता छ । नेपाल सरकारले दिनुपर्ने बजेट समयमा प्राप्त हुन नसक्दा मुआब्जाको वितरणमा ढिलाइ भएको कार्कीले बताए ।
निर्माणाधीन सडक खण्डको बीच बीचमा पर्ने घरगोठका कारण निर्माण कार्यमा बारम्बार गतिरोध आउने गरेको छ । ठूला मेसिन औजार लैजान, छेउ छाउको निर्माण गर्दा बसोबास गर्दै आएको घर झर्ने जोखिम भएका कारण काममा ज्यादै समस्या भएको स्थानीय शुशीलहरी बख्रेलले बताएका छन् । बख्रेलका अनुसार सडकका लागि जग्गा काटेर माटो निकाल्दा छेउमा पर्ने घर भत्कने अवस्थामा पुगेकाले जतिसक्दो चाँडो मुआब्जा दिएर त्यस्तो घरमा बसोबास गर्नेलाई हटाउनु पर्ने अवस्था छ ।
मुआब्जा रकम उपलब्ध नहुँदा नागरिकले अन्यत्र बसोबासको व्यवस्था समेत गर्न सकेका छैनन् । ुनिर्धारण भएको रकम तत्काल निकासा गरेर वितरण गर्न सक्यो भने वर्षा लाग्नुअघि नै विस्थापित परिवारले अन्यत्र घर निर्माण गर्न पाउने थिए,ु रामेछाप नगरपालिकाका प्रमुख लवश्री न्यौपानेले बताए । न्यौपानेले क्षतिपूर्ति वापतको पैसा तत्काल आयोजनालाई पठाउनका लागि पटकपटक अर्थ मन्त्रालयमा धाएको बताए । ‘हामी सबैको चाहना चाँडो सडक निर्माण होस् भन्ने मात्र हैन, जोखिममा रहेका परिवारलाई चाँडो वैकल्पिक र सुरक्षित स्थानमा सार्नु रहेको छ,’ न्यौपानेले भने । कालोपत्रे सडक निर्माण हुने खुसीयालीमा स्थानीयले जग्गाको मुआब्जा भने नलिने जनाएर आयोजनालाई यस अघि नै जानकारी गराइसकेका थिए ।
सन् २०२० को नोभेम्बर ११ मा सुरु भएको जिल्लाकै हालसम्मको सबैभन्दा ठूलो उक्त सडक आयोजना २०२३ को मे १० तारिखमा सक्नुपर्ने गरी सम्झौता भएको छ । दुई लेनको उक्त सडक निर्माणका लागि १ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँमा भारतीय निर्माण व्यवसायी टेलिकम्युनिकेसन इण्डियासँग खरिद सम्झौता भएको छ । सडकमा हाल ट्र्याक खन्ने, पूर्वाधारको निर्माण गर्ने लगायत कार्य भइरहेका छन् । कान्तिपुरबाट
