काठमाडौं। सुर्खेतमा ३५० परिवारलाई जग्गाधनी पुर्जा वितरण गरेको छ। आयोगले जिल्लाका नौवटा पालिकामध्ये पाँचवटा पालिकामा लालपुर्जा वितरण सुरु गरिसकेको गरेको बतााएको छ ।
भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग जिल्ला समितिका अनुसार कोट माझखर्कअन्तर्गतका र तत्कालीन राप्ती बसोबास आयोगले नापजाँच गरेका जग्गाको लालपुर्जा उपलब्ध गराएको हो । गुर्भाकोट, भेरीगङ्गा, चौकुने र पञ्चपुरी गाउँपालिकामा केही परिवारलाई जग्गाधनी पुर्जा दिइएको बताए । पाँच सय परिवारको लालपुर्जा तयारी अवस्थामा भए पनि कतिपयले राज्यलाई दिनुपर्ने १० प्रतिशत राजस्व तिर्न नसकेका कारण पुर्जा पाउन सकेका छैनन् । विभिन्न पालिकामा गरी त्यस्तो सङ्ख्या १५० छ। उनीहरू भारत तथा बाहिर भएकाले पनि लालपुर्जा नलिएको हुन् ।
वीरेन्द्रनगर र लेकबेँसी, सिम्ता र चिङ्गाड गाउँपालिकामा लालपुर्जा वितरणको काम हुन सकेको छैन । वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले नगर उपप्रमुख नीलकण्ठ खनालले जग्गा नापजाँचका लागि प्रक्रिया सुरु बताए । केही पालिकामा कित्ताकाट रोकिएकाले पनि लालपुर्जा वितरणको कार्य अघि बढ्न सकेको हो ।
लेकबेँसी नगरपालिकाले भूउपयोग नीति बनाएर जग्गाको वर्गीकरण गरेपछि मात्रै प्रक्रिया अघि बढ्ने जनाएको छ। नगरप्रमुख उमेशकुमार पौडेलले अब तत्काल भूउपयोग नीति बनाएर प्रक्रिया थालिने बताए ।
सिम्ता गाउँपालिकामा पनि भूउपयोग नीति बनाइँदै गरेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ओमप्रकाश देवकोटाले बताए । भूउपयोग नीति बनाउँदै गरेकाले यसको टुङ्गो लगाएपछि मात्रै थप काम अघि बढ्ने छ । चिङ्गाड गाउँपालिकामा तथ्याङ्क सङ्कलनमै ढिलाइ भइरहेको छ। गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत जनकबहादुर हमालले निवेदन लिन छुटेकालाई फेरि सूचना जारी गरेर लगत सङ्कलन गर्नुपर्ने माग आएपछि आयोगले निर्णय गरेको जानकारी दिए । चिङ्गाड गाउँपालिकाले पनि भूउपयोग नीति बनाएको छैन ।
अव्यवस्थित बसोबास, भूमिहीन दलित र सुकुम्बासीका गरी झन्डै ४८ हजार निवेदन सङ्कलन भएका थिए। तीमध्ये ४२ हजार आवेदन अव्यवस्थित बसोबासीका थिए ।
