काठमाडौं। जाजरकोटमा सञ्चालनमा रहेका लिफ्ट सिँचाइ योजनाहरु अलपत्र परेका छन् । योजना निर्माण कार्य सम्पन्न भएको भनि जिल्ला कृषि विकास कार्यालयले सबैको भुक्तानी दिइसकेको भए पनि योजना भने अलपत्र परेका छन् । लिफ्ट गरेर भेरी नदीबाट ट्यांकीसम्म ल्याइएको पाइपले ट्यांकीसम्म नै नजोडी बीच बाटोमै अलपत्र पर्दा कृषकहरुलाई सिँचाइ गर्न समस्या भएको हो ।
भेरी नगरपालिका–१ रिम्ना स्थित भेरी नदीबाट लिफ्ट गरी ल्याइएको पानी ट्यांकीसम्म पुगेको छैन । भेरी नदीमा रहेको पानी स्रोतसम्म पनि पाइप जडान नगरिदिँदा खानेपानी सिँचाइ तथा उर्जा विकास कार्यालय जाजरकोटले निर्माण गरेको ट्यांकीमा पाइप जडान गरेर पानी तल्लो टंयाकीसम्म ल्याइएको स्थानीय उपभोक्ताले बताएका छन् । सो आयोजनाको कुल लागत २५ लाख रहेको छ ।
आयोजना निर्माण गर्दा काम गरेका मजदुरले समेत ज्याला नपाएको बताएका छन् । लिफ्ट सिँचाइमा प्रयोग गरिएको सोलार कम्पनीले समेत ट्यांकीसम्म पाइन नल्याई बीचमै छोडेको पाइएको छ । न त ट्ंयाकीमा घेराबार नै लगाएको छ । कृषि विकास कार्यालयको बदमासीका कारण आफूहरु मर्कामा परेको कृषक गगनबहादुर खड्काले बताए । योजना नै अधुरा रहँदारहँदै कसरी सम्पन्न भयो भनि कार्यालयले हात झिक्यो भनेर आफू अचम्म परेको उनले बताए ।
त्यस्तै भेरी नगरपालिका–१२ बारेला स्थित दलित बस्तीमा १५ लाखमा लिफ्ट सिँचाइ योजना कृषि विकास कार्यालयबाट उपलब्ध गराएको योजना समेत अलपत्र परेको छ । भेरी नदीमा मोटर जडान गरी टंयाकीसम्म पाइपबाट ल्याउनुपर्ने भए पनि बीचमै पाइप छाडेर टंयाकीसम्म नपुर्याउँदा सिँचाइ सुविधाबाट कृषकहरु बन्चित भएका छन् । इमेलेचौर लिफ्ट सिँचाइ योजनाका अध्यक्ष रामे कामीले कृषि विकास कार्यालयले आफैंले सोलार खरिद गर्न लगाएर आफूसँग सम्पर्क नगरी समितिको खाताबाट रकम निकासा गर्न लगाएको आरोप लगाए ।
भेरी नदीमा मोटर समेत खुल्ला रुपमा प्रयोग गरिएको छ । नदीबाट पाइपमा ल्याइएको पानी टंयाकीसम्म नपुर्यााई बीच बाटोमै छाड्दा कृषकले खेतबारीमा पानी प्रयोग गर्न नपाएको विकले बताए । पानीका लागि दैनिक खेतबारीमा झगडा हुने गरेको समेत कृषकको भनाइ छ । पानी जम्मा गरी खेतबारीमा लिनका लागि बनाएको टंयाकीसम्म पानी नपुर्याउँदा कृषकहरु हैरान भएका हुन् । ३ सय मिटर भन्दा टाढासम्म मात्र पाइप ल्याएर बीचमै छाडिएको छ ।
त्यस्तै भेरी नगरपालिका–१२ स्थित बिष्णेचौरमा लिफ्ट सिँचाइ योजना निर्माण गर्न १५ लाख रकम खर्चिए पनि ट्यांकीसम्म पानी नपुग्दा स्थानीयबासीले सिँचाइ गर्न पाएका छैनन् । त्यहाँ ३५ घरधुरीका लागि भनी ल्याइएको उक्त पानी खेतबारी देखि ट्यांकीसम्म नै नपुर्याइ योजना सम्पन्न भयो भन्दै जिल्ला कृषि विकास कार्यालयले भुक्तानी दिएको छ ।
योजना निर्माण गर्दा काम गरेका सर्वसाधारणले ज्याला नपाएको भक्तबहादुर मल्लले बताए । त्यहाँ प्रयोग भएको सोलारको रकम समेत कार्यालयले समितिको खाताबाट आफैँ काटेर भुक्तानी दिएको मल्लले बताए । समितिलाई जानकारी नै नदिएर आफैँले सम्झौता गरेर समितिको खाताबाट रकम कटाएर सोलार कम्पनीलाई दिएको मल्लले आरोप लगाए ।
कृषि विकास कार्यालय जाजरकोटले यही प्रकृतीका योजनामा सबै गरी ८० लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ । ८० लाख रुपैयाँको काम गर्दा कार्यालयले सोलार खरिदमा सिधै आफैँले सम्पर्क गरेर समितिको खाताबाट रकम भुक्तानी गरेको उपभोक्ताले बताएका छन् । उपभोक्ता समितिलाई थाहा नदिएर कार्यालयले उपभोक्ता समितिको नाममा कोटेशन बनाएर सोलारको रकम भुक्तानी दिन लगाएको तथ्य सार्वजनिक भएको छ ।
कार्यालयले बोलपत्र आह्वान नगरी उपभोक्ताको नामबाट कागज मिलाएर सोलार खरिद गरेको पाइएको छ । ६ वटा लिफ्ट सिँचाइ योजनामा सोलार खरिद प्रक्रियामा उपभोक्तालाई जानकारी नदिएर कार्यालयले आफैँले बदमासी गरेको पाइएको हो । कार्यालय प्रमुख रविन धितालले भने बजेट अनुसारको काम भएर भुक्तानी दिएको दावी गरेका छन् । कारोबार दैनिकबाट
