काठमाडौं। उपप्रधानमन्त्री एवं भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले अन्तरसरकारी निकायबीचको समन्वयको अधावका कारण सडक भत्किने समस्या भएको बताएका छन् । उनले पटकरपटक काठमाडौं उपत्यकाका सडकहरू भत्काउने समस्या समाधानका लागि पहल थाल्ने प्रतिबद्धता समेत जनाएका छन् ।
मन्त्रालय र सडक विभागले बनाएका सडक विभिन्न निकायहरूले भत्काउने र टाल्ने गरेको भन्दै आलोचना भइरहेका बेला उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले समस्या समाधानका लागि पहल थाल्ने बताए । सडक विभागले बनाएका सडक प्राधिकरण, खानेपानी, दूरसञ्चार जस्ता सरकारी निकायहरूले भत्काउने गरेको भन्दै आलोचना भइरहेको बेला श्रेष्ठले समन्वयमा काम गर्न भविष्यमा त्यस्तो हुन नदिनका लागि बैठक आयोजना गरिएको हो ।
बैठकमा उप्रधानमन्त्रीले सरकारी निकायहरूबीच नै समन्वय अभावले सडक भत्किरहने समस्या समाधानका लागि सबै निकायले एकीकृत योजना बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । “भविष्यमा सबै निकायले एकीकृत योजना बनाउनुपर्छ । र एकीकृत योजना बनाउने गरी पहल गर्नुपर्छ,” श्रेष्ठले भने “एकले अर्कालाई दोष दिएर होइन परिणाम आउनेगरी काम गर्नु जरुरी छ, ‘फूल स्पिड’मा सबै मिलेर काम गर्नुपर्छ ।”
एउटा निकायले बनाएको सडक अर्को निकायले भत्काउँदा त्यसले जनतामा नकारात्मक असर परेको भन्दै अबदेखि त्यस्तो समस्या आउन नदिन सबै निकाय जिम्मेवार हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । श्रेष्ठले काठमाडौंका विभिन्न कार्यालयहरूका कारण सडक भत्किने समस्या रोक्न सरकार तयार रहेको समेत बताए ।
“विभिन्न निकायले पटकपटक बाटो भत्काउने कुराले जनतामा नकारात्मक सन्देश गएको छ । अबदेखि यो समस्या नआउने गरी स्थायी रूपले सबै कार्यालयहरूले जिम्मेवार भएर सोचौँ,” उनले थपे । विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले समन्वयमा काम गर्न आफूहरू तयार रहेको बताए । “कहाँकहाँ समस्या छ हामीबीच समन्वय गरेर मिलेर काम गरौँ । हामी तत्काल समस्या समाधान गर्ने हिसाबले तिव्रतर काम गर्दछौँ,” घिसिङले भने ।
केयूकेएलका प्रबन्ध निर्देशक ज्ञानेन्द्र कार्कीले पुरानो पाइपको नेटवर्कबाट पानी गएकाले समस्या आएको बताए । लिकेज भएका ठाउँको तीव्र गतिमा समस्या समाधान गर्न आफूहरू तयार रहेको उनको भनाइ छ । “पुरानो पाइपको नेटवर्कबाट पानी गएकाले समस्या आएको हो, जहाँ जहाँ लिकेज छ, हामी तीव्र गतिमा टाल्छौं” कार्कीले भने ।
मेलम्ची आयोजनाका निर्देशक राजेन्द्र सापकोटाले पनि अहिले पुरानै च्यानलबाट पानी गएकाले समस्या आएको बताउँदै आगामी असारसम्म समस्या समाधान गरिसक्ने बताए । “असारसम्ममा सबै परीक्षण गरिसक्छौँ । त्यसपछि नयाँ पाइपबाट पानी पठाएपछि पानीका कारण समस्या आउने छैन” उनले भने ।
दूरसञ्चार संस्थानकी उपमहानिर्देशक बिनिता प्रधानले भविष्यमा शहर निर्माण गर्दा सडक विभागलाई युटिलिटी डक्ट प्रयोग गरिदिन आग्रह गरिन् । त्यसको लागत व्यहोर्न आफूहरू तयार रहेको उनको भनाइ छ । विभागका महानिर्देशक थापाले सडक विभागले बनाएका सडकहरू भत्काएपछि त्यस्तै गुणस्तरको नबनाइदिने गरेको भन्दै गुनासो पोखे । “जहाँजहाँ भत्काइएको छ । त्यसपछि बनाउँदा गुणस्तरीय भएन । भत्काएर बनाउँदा गुणस्तरीय भएन विभागसँगको सम्झौताअनुसार गुणस्तरीय बनाइदिनुपर्यो” उनले भने ।
अब अब हरेक महिनाको दोस्रो र अन्तिम शुक्रबार २ बजे यी सम्बन्धित निकायहरूको नियमित बैठक बस्ने र समन्वयमा काम गर्ने निर्णय भएको छ । अब सबै निकायले आफूले भत्काएका सडक १५ दिनभित्र बनाउने गरी योजना बनाउने निर्णय पनि भएको छ । कारोबार दैनिकबाट
