पर्वत। राष्ट्रिय गौरवको कालीगण्डकी करिडोरमा पर्ने मालढुंगा–बेनी सडक स्तरउन्नति कार्य अलपत्र परेको छ । कालीगण्डकी नदीबाट निर्माण सामग्री उत्खनन गर्न नपाएपछि म्याग्दी र मुस्ताङलाई राष्ट्रिय राजमार्गसँग जोड्ने मालढुंगा–बेनी सडक स्तरोन्नतिको काम अलपत्र बनेको हो ।
पर्वतको कुश्मा नगरपालिका–१ मा पर्ने मालढुंगाबाट जलजला गाउँपालिकाको ८, ७, ४ र ३ नम्बर वडा हुँदै म्याग्दीको सदरमुकाम बेनी जोड्ने सडक निर्माण निर्माण सामग्रीको अभावमा रोकिने अवस्थामा पुगेको छ । निर्माण कार्य रोकिएको चार महिनापछि चौतर्फी दबाबका कारण शुरू भए पनि निर्माण सामग्री नहुँदा काम रोक्नुपरेको निर्माण कम्पनी ओमकारेश्वरका प्रतिनिधि अमृत दाहालले बताए।
सडकको धेरै ठाउँमा सबबेस र बेस बिच्छ्याउने अवस्थामा पुगेको तर क्रसर उद्योगका लागि चाहिने कच्चा पदार्थ नदीबाट निकाल्न नदिएका कारण काम रोक्नुपरेको दाहालले दाबी गरे । ‘सडकको क्षेत्रमा ढुंगा नै निस्कँदैन, नजिकै बगेको नदीबाट निकाल्न स्थानीय प्रशासनले दिँदैन’, उनले भने– ‘सर्वोच्च अदालतले रोक लगाएको भन्दै सामग्री निकाल्न नपाएपछि गाडी र कामदार थन्क्याएर हिँड्ने अवस्थामा पुगेका छौं ।’
तिहार अघिसम्म तीव्र गतिमा काम गरेर ६ किलोमिटर सडक विस्तार, नाली र पर्खाल सकेर ग्राभेल गर्ने तयारी अवस्थामा पुगेको दाहालले बताए। ठेक्का सम्झौताअनुसार सडक निर्माणका लागि आवश्यक नदीजन्य कच्चा पदार्थको स्रोत कालीगण्डकी हो । नदीजन्य पदार्थ नपाएपछि प्रशोधन गर्न स्थापना गरेको अस्थायी क्रसर सञ्चालन भएको छैन । ग्राभेल गर्न आवश्यक पर्ने नदीजन्य पदार्थ नभएपछि सयौँ मजदुर, दर्जनौं डोजर, ट्रिपर थन्क्याएर राख्नुपरेको उनको गुनासो छ ।
कालीगण्डकी धार्मिक नदी पनि हो । यहाँ शालिग्राम पाइने भएकाले क्रसर व्यवसायीहरूले जथाभावी उत्खनन गर्दा यसको संस्कृति र सभ्यता नै लोप हुन थालेको भनेर सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर भएपछि अदालतको अन्तरिम आदेशपछि स्थानीय तहले समेत नदीबाट ढुंगागिट्टी उत्खननका लागि ठेक्का लगाउन सकेका छैनन् ।
जलजला गाउँपालिकाले सर्वोच्च अदालतमा पत्राचार गर्दै राष्ट्रिय गौरवको आयोजना नै बन्द हुने अवस्था भएकाले आयोजनाका लागि मात्रै भए पनि उत्खननको अनमुति दिन र मुद्दालाई छिटो किनारा लगाउन पत्राचार गरेको छ । कार्यपालिकाको बैठकले निर्णय गरेर नै आयोजनाका लागि निर्माण सामग्री निकाल्ने अनुमति दिन अदालतलाई अनुरोध गरिएको तर जवाफ नआएको गाउँपालिका अध्यक्ष राजु आचार्यले बताए ।
‘सर्वोच्च अदालतको २०७८ असार २९ गतेको आदेशअनुसार कालीगण्डकीबाट नदीजन्य पदार्थ उत्खननमा रोक लागेकाले ठेक्का लगाउन नसकिएको, करोडौं राजस्व गुमेको र विकास आयोजनामा देखिएको असरलाई मध्यनजर गरेर पत्राचार गरेका छौं, छिट्टै निकास आउने विश्वास लिएका छौं’ –अध्यक्ष आचार्यले भने।
उत्तर दक्षिण जोड्ने राष्ट्रिय गौरवको कालीगण्डकी करिडोर बेनी–जोमसोम–कोरला सडक आयोजनामार्फत १३ किलोमिटर दूरीको मालढुंगा–बेनी सडक स्तरोन्नतिका लागि २०७७ चैतमा एपेक्स–खड्का–कृष्ण जेभीले ५२ करोड ८६ लाख रुपियाँमा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो ।
करिडोरको निर्माण कार्य अलपत्र पर्न थालेपछि राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले पुसको दोस्रो साता मालढुंगादेखि तिब्बतको सिमाना कोरला नाकासम्म अनुगमन गर्दै समस्याहरू फुकाउन पहल गर्ने प्रतिबद्धता पनि जनाएका थिए। न्यूजअफ नेपालबाट
