चितवन। सर्वोच्च अदालतको आदेशले भरतपुर महानगरपालिकालाई फोहोर व्यवस्थापनमा अप्ठ्यारो पर्ने देखिएको छ । नारायणीमा कुनै पनि ढल नमिसाउन, डम्पिङ साइटमा विसर्जन गर्ने फोहोरमैला नदी किनारमा विसर्जन नगर्न सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
भरतपुरमा व्यवस्थित ल्यान्डफिल साइट छैन । तत्काल बन्ने सुरसार पनि छैन । त्यसैले महानगरपालिकाले नगरको फोहोर संकलन गरेर नारायणी नदी किनारमा पुर्दै आएको छ । नारायणी किनारमा खाल्डो खनेर फोहोर पुरी चितवन उद्योग वाणिज्य संघले व्यापारिक मेला ‘चितवन महोत्सव’ गर्न लागेपछि अधिवक्ता सञ्जय अधिकारीले सर्वोच्चमा रिट दर्ता गरेका थिए । न्यायाधीश नहकुल सुवेदीले पुस २२ मा अन्तरिम आदेश जारी गरेका हुन् । आदेशमा महोत्सव गर्न नदी किनारमा पुरेको फोहोर तत्काल निकालेर नदी प्रदूषित नहुने गरी विसर्जन गर्न संघलाई पनि भनिएको छ ।
महानगरपालिकाका वातावरण शाखा प्रमुख इन्जिनियर विराट घिमिरेले अदालतको आदेशबारे समाचार हेरेर थाहा पाएको र औपचारिक जानकारी नभएको बताए । ‘समाचारअनुसार महोत्सव स्थलमा पुरेको फोहोर उचित व्यवस्थापन गर्नु भनेर आदेश आएको झैं लागेको छ । महानगरको हकमा के आदेश भयो औपचारिक जानकारी नआएका कारण यसै भन्न सकिएन,’ उनले भने ।
पुस २५ मा सुरु ‘चितवन महोत्सव’ माघ ४ मा सकिएको छ । ‘महोत्सव’ समापन भएलगत्तै बुधबार सर्वोच्चले गरेको अन्तरिम आदेश पनि सार्वजनिक भएको हो । अधिवक्ता अधिकारीले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसमेतलाई विपक्षी बनाई रिट दर्ता गराएका थिए । निवेदकले पेस गरेको विवरण र फोटोमा नगरको फोहोर नदी किनारमा थुपारेको देखिने आदेशमा उल्लेख छ ।
‘मिसिलमा संलग्न फोटोबाट पनि प्रथम दृष्टिमै विपक्षीहरूले वातावरणीय स्वच्छता कायम गर्नुपर्ने आफ्नो दायित्व पूरा नगरेको देखिन्छ,’ आदेशमा भनिएको छ । यसले आम नागरिकको संविधानले प्रत्याभूति गरेको स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने हकलगायत धार्मिक सांस्कृतिक हकमा आघात पुगेको आदेशमा उल्लेख छ । नारायणी नेपालको पवित्र र धार्मिक तथा वातावरणीय दृष्टिले महत्त्वपूर्ण नदी भएको पनि आदेशमा स्मरण गराइएको छ । ‘यस्तो नदीको किनारमा महोत्सवका लागि पूर्वाधार तयार गर्न होस् या अन्य जुनसुकै प्रयोजनका लागि फोहोर थुपार्दा र पुर्दा फोहोरबाट निस्कने हानिकारक रसायनयुक्त विषाक्त पदार्थले जलस्रोत प्रदूषित हुनेछ,’ आदेशमा उल्लेख छ । नारायणी नदी विश्व सम्पदा सूचीमा परेको चितवन निकुञ्ज हुँदै बगेको छ ।
नारायणी नदी किनारमा फोहोर लगेर थुपार्ने र पुर्ने गरेको दशकौं भयो । तत्कालीन भरतपुर नगरपालिकाले बजारको फोहोर रामनगर नजिक जलदेवी बरन्डाभार जंगलमा लगेर फाल्ने गर्थ्यो । वातावरण प्रदूषित हुने भएका कारण वन क्षेत्रमा फोहोर नफाल्न हेटौंडाको तत्कालीन पुनरावेदन अदालतले आदेश गरेपछि नदी किनारमा लगेर फाल्न सुरु भएको थियो ।
नारायणी नदी वातावरणीय दृष्टिले झनै संवेदनशील भए पनि त्यहाँ फोहोर फाल्दा खासै विरोध भएन । पुनरावेदन अदालतको आदेशपछि भरतपुरमा व्यवस्थित स्थायी ल्यान्डफिल साइट बनाउन सरकारले बरन्डाभार वन क्षेत्रमा नै १५ बिघा जमिन दिएको छ । मन्त्रिपरिषद्ले २०६८ सालमा निर्णय गरेर ल्यान्डफिल साइटका लागि जग्गा उपलब्ध गराए पनि भरतपुरमा अझै ल्यान्डफिल साइट बनाउने सुरसार छैन । महानगरले २०७५ सालमा कोरियन कम्पनीसँग सम्झौता गरेर फोहोर व्यवस्थापनको गुरुयोजना तयार गरे पनि निर्माणको विषय अन्योलमै छ । यस विषयमा हालसम्म कुनै ठोस निर्णय नभएको महानगरका वातावरण शाखा प्रमुख इन्जिनियर विराट घिमिरेले बताए ।
वनमा फोहोर फाल्न अदालतले रोकेपछि बजार क्षेत्र र केही समयपछि नदी किनारमा फोहोर विसर्जन हुँदै आएको थियो । दैनिक ८० टनसम्म फोहोर किनारमा विसर्जन गरे पनि विरोध भएको थिएन । यो पटक ‘चितवन महोत्सव’ गर्न बजार क्षेत्र आडको नदी किनारमा फोहोर पुरेपछि सरसफाइ र वातावरण क्षेत्रमा क्रियाशील संस्था विरोधमा उत्रेका थिए । फोहोर झिकेर अन्यत्र व्यवस्थापन गर्न गरेको अनुरोध संघ र महानगरले बेवास्ता गरेपछि यो विषय सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेको हो । कान्तिपुरबाट
