काठमाडौं। गृह मन्त्रालयको निर्देशनमा जिल्लामा सञ्चालित क्रसर उद्योगहरू बन्द भएपछि निर्माण व्यवसायी मारमा परेका छन्।
सबै क्रसर उद्योगहरू बन्द भएपछि सामग्री अभावमा निर्माण कार्य प्रभावित भएको व्यवसायीहरूले बताएका छन्।
उत्पादित पुरानो सामग्री पनि उठाउन नपाउने र नयाँ उत्पादन पनि रोकिएपछि निर्माणका कामहरू अघि बढ्न नसकेको निर्माण व्यवसायी संघ लमजुङका अध्यक्ष सतिश पराजुलीले बताए।
हाल रहेको मापदण्डले जिल्लामा कुनैपनि क्रसर उद्योगहरू सञ्चालन हुन नसक्ने र नयाँ दर्ता गर्न पनि सम्भव नहुने भन्दै ऐन परिमार्जन गर्नुपर्ने उनीहरूको तर्क थियो।
‘अहिलेको मापदण्डले कुनै क्रसर उद्योगपनि सञ्चालन हुन सक्दैनन। जंगल, खोला र सडकले नछोएको ठाउँ पाउनै सकिदैन’, निर्माण व्यवसायी संघ लमजुङका पूर्व अध्यक्ष पूर्णचन्द्र पोख्रेलले भने, ‘वर्तमान ऐन संसोधन गर्नुपर्छ, पहाड र तराईमा एउटै नियमले काम गर्न सकिदैन।’
गत पुस २० गते मन्त्रालयले निर्देशन दिएसँगै २५ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय लमजुङले सार्वजनिक सूचना जारी गरी जिल्लामा रहेका सबै क्रसर उद्योग बन्द गर्न निर्देशन दिएको थियो।
सोहीअनुरूप जिल्लाका सबै क्रसर उद्योग बन्द भएका छन्। लमजुङमा दर्ता भई नवीकरण नभएका ५ वटा र दर्ता नै नभई सञ्चालन भएका दुईवटा गरी सातवटा क्रसर उद्योग सञ्चालनमा थिए।
अहिले सबै उद्योग बन्द भए पनि वैध र अवैध उद्योग प्रमाणितपछि वैधानिक उद्योगलाई सञ्चालन गर्न अनुमति दिइने भएको छ। उद्योगहरूको अनुगमनका लागि समिति पनि गठन गरिएको छ।
