तस्बिर: गाेरखापत्र/हरिप्रसाद कोइराला
मोरङ। मोरङको कानेपोखरी – ७ आइतबारेका कमलप्रसाद पौडेलको २ बिघा जमिन छ । दुई बिघा जमिन भएको व्यक्ति यति बेला छोराछोरी पठाउने खर्च जुटाउन नसकेर पुर्पुरोमा हात लगाएर बस्न बाध्य छन् ।
१५ कट्ठाको एउटा कित्ता सहकारी संस्थामा धितो राखेर ऋण लिए । खेतीपातीबाट उत्पादन भएको अनाज बाहेक बिक्री गर्ने अरू कुनै थोक थिएन । छोरीको बिहे निस्केपछि ऋण लिन पौडेल बाध्य भए । उनकै नाममा १ बिघा ५ कट्ठाको अर्को कित्ता छ । दुवै कित्ताको पुच्छर तर्फ १५ धुर जति जमिनमा रेलमार्गमा परेको छ । दुवै कित्तामा रेलको नक्सा परेकाले दुई वटै जग्गा नेपाल सरकार रेल विभागले रोक्का गर्न बेलबारी मालपोत कार्यालयलाई पत्राचार ग¥यो । त्यसयता त्यस क्षेत्रका बासिन्दालाई रेलमार्ग घाँडो भएको छ ।
पौडेललाई खेतीको आम्दानीले ऋणको साँवा र ब्याज तिर्दै ठिक्क हुन्छ । घर पनि चलाउनै पर्याे । पौडेलले भन्छन्, दुई बिघाको महाजन भन्छन् ,तर न जग्गा बिक्री गर्न पाइन्छ ,न मुआब्जा पाइन्छ । ३ छोरी र १ छोराका बाबु पौडेलले जग्गा फुकुवा नहुँदा सामाजिक रूपमा अपमानित भएको बताए । दुई छोरी बिहे गरेर दिएँ । घरमा भएका छोराछोरी पढाउने खर्च सम्म छैन ।गरिब हुँ, पैसा छैन, सहयोग गर्नुहोस् भन्न पनि अप्ठ्यारो । माटो कोट्याएर न खान मिल्ने न बेच्न ? कमलका छोरा अरविनले भने – क्याम्पसमा भर्ना गर्ने पैसा नभएकोले यो वर्ष पढ्न नपाउने भएँ ।
सोही गाउँका देवराज गुरुङको कानेपोखरी– रङ्गेली सडकमा ६ धुर जमिन छ । त्यहीँ सानो घर छ । उनको घरै भएर रेल गुड्ने नक्सा बन्यो । जुन दिन रेलले जग्गा अधिग्रहण गर्ने सूचना निकाल्यो, त्यति बेला खुसी थिएँ । रेल आउने भयो, मुआब्जा पाइन्छ, नजीकै कतै घर बासको बन्दोबस्त मिलाउँला भन्ने थियो । तर, ३ वर्ष भयो । न मुआब्जा पायौँ, न जग्गा बैङ्कमा राखेर केही उद्यम गर्न नै पाइयो । २ वर्षयता देवराज गुरुङलाई राम्रो सँग निन्द्रा लागेको छैन । भएको सबै सम्पत्तिमा रेल गुड्ने भयो ।
गुरुङका छिमेकी दाताराम भट्टराई उनकि पत्नी र बुहारी तीनै जनाको जग्गा रोक्का भएको छ । भएको सिरिखुरि सम्पत्ति त्यही हो । नातिलाई रोजगारका लागि विदेश पठाओं भनेको न साहुले पत्याउँछन् ,न बैङ्क वित्तीय संस्थाले । रोक्का भएको जग्गाको पालिकाले मालपोत पनि लिँदैन ।त्यसैले बिक्री गर्न पाउने कुरै भएन । जग्गा रोक्का भएपछि भट्टराई परिवारका हात गोडा बसेका छन् । उनले भने – परिवारका सदस्यको नाममा भएको जग्गा रोक्का भएपछि साहु महाजनले पनि पत्याउन छोडे ।
कानेपोखरी ७ का १६१, कानेपोखरी ५ का १४ र कानेपोखरी–६ का ५ परिवारको जग्गा रेलमार्गका कारण रोक्का भएको छ । रेलमार्गमा जग्गा पर्नेहरू रेलको विरोध गरेका छैनन् । रेल चाँडै चढ्न पाइयोस् भन्ने सबैको चाहना छ । तर, खनी खोस्री खाने जग्गा ३ वर्षसम्म रोक्का हुँदा कुनै आर्थिक गतिविधि गर्न नपाएको प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाको भनाई छ । रेल प्रभावित क्षेत्रका चेतनाथ पौडेलले भन्नुभयो–ऋण खान मात्र होइन,घर बनाउन पनि पाइएको छैन । एक बिगाहा जग्गाको पुच्छरमा ५ धुर जग्गा रेलको नक्सामा पर्छ । पुरै जग्गा रोक्का भएको छ । कतिपयले अंशबन्डा गर्न पाएका छैनन् । उनले भने–मुआब्जा दिन नसक्ने भए सरकारले रोक्का खुलाइ दिनु उनको माग छ ।
रेल विभागका सूचना अधिकृत एवं प्रवक्ता अमन चित्रकारले भने– हामीसँग नै जवाफ छैन । सरकारले व्यक्तिको निजी सम्पत्ति अधिग्रहण गर्न पाउँछ । त्यसो भन्दैमा ३ वर्षसम्म अनिर्णयको बन्दी बन्नु हुँदैन । उनले स्रोत सुनिश्चितता हुन्न भने जग्गा फुकुवा गर्नुको विकल्प नभएको बताए । कि प्रक्रिया पुर्याएर सरकारले जग्गा लिनुपर्छ । कि फुकुवा गरिदिनुपर्छ । विराटनगर विमानस्थलको छेउछाउका जग्गा पनि रोक्का थिए । अहिले फुकुवा भएका छन् । चित्रकारले निजी सम्पत्तिको भोग चलनको अधिकारबाट नागरिकलाई वञ्चित गराउनु नहुने बताए।
मोरङको कानेपोखरी गाउँपालिकाका अध्यक्ष राजमति इङ्नामले जग्गा रोक्का हुँदा गाउँपालिकाको आन्तरिक राजश्वमा समेत कमी आएको बताए। इङ्नामले मोरङभरिका रेलमार्ग पर्ने पालिकाहरूले सामूहिक रूपमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङमा रेलमार्गको काम अघि बढाउन वा जग्गाको रोक्का फुकुवा गर्न माग गर्ने बताए। गाेरखापत्रबाट
