रौतहट। वन क्षेत्रका रूख कटान गर्ने विवाद चुलिएपछि राष्ट्रिय गौरवको पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलको काममा ढिलाइ भएको छ । आयोजनाको रौतहटतर्फ वाग्मतीदेखि पश्चिम चाँदी नदीसम्मको १० किमि वन क्षेत्रमा रेलवेको काम एक वर्षदेखि रोकिएको छ । रूख कटानमा रेलवे, नेपाल वन निगम लिमिटेड, डिभिजन वन, साझेदारी वन र सामुदायिक वनबीच तनाव चुलिँदा काम अघि बढ्न सकेको छैन ।
रेलवेको प्याकेज नम्बर ४ को ट्र्याक निर्माणलगायत कामको ठेक्का रोशनकुमार श्रेष्ठ जेभी र ५ को लामा गोल्डेन ग्रुप बिरुवा जेभीले पाएका हुन् । ठेकेदारले काम सुरु गर्न १० किमि क्षेत्रमा साल र कुकाठ जातका झन्डै २ हजार रूख काट्नुपर्नेछ । प्रक्रिया पूरा गरेर कटान आदेश लिन डिभिजन वन कार्यालयले ७ महिना लगाइदियो ।
वनले कटान आदेश दिएपछि रेलवे कार्यालयले गत वर्ष नेपाल वन निगम लिमिटेड (तत्कालीन टिम्बर कर्पोरेसन) लाई रूख काट्ने जिम्मा दियो । वन निगमले रूख कटानका लागि ठेक्का आह्वान गरेको थियो । उक्त क्षेत्र रामलाल साझेदारी वन र दोभान सामुदायिक वनभित्र पर्छ । दुवै समितिले आफैंले रूख कटान गर्न पाउनुपर्ने भन्दै विवाद झिके । त्यसपछि रेलवेले वन निगमसितको सम्झौता रद्द गर्यो । र, रूख कटानको काम सामुदायिक र साझेदारी वनलाई सुम्पियो ।
दोभानले आफ्नो क्षेत्रका सबै रूख काटिसकेको छ । उसले रूखको जरा उखेल्न मात्र बाँकी रहेको रेलवे कार्यालयले जनाएको छ । तर रामलाल साझेदारीले करिब ८ सय रूख काट्न वन प्रवेशको आदेश पाएको छैन । वन प्रवेशको आदेशकै कारण अझै रूख कटान हुन नसकेको रेल आयोजना कार्यालयका प्रमुख डीई सन्तोष कर्णले बताए । ‘कहिले वन निगम र साझेदारी वनबीच विवाद हुन्छ । कहिले डिभिजन वन र साझेदारीबीच कुरा मिल्दैन,’ उनले भने, ‘यस्तै कारण र समस्याले गर्दा रेलवेको काम रोकिएको छ ।’ रेलवेले असार मसान्तसम्म सक्नुपर्ने गरी आयोजनाको कामको म्याद थपिएको कर्णको भनाइ छ । विवाद र हेलचक्य्राइँका कारण कामले गति लिन नसकेको उनको दाबी छ ।
प्राविधिक कारणले वन प्रवेश दिनमा ढिलाइ भएको डिभिजन वन रौतहटका सहायक वन अधिकृत रामप्रसाद साहले बताए । ‘रूख कटानको आदेश भए पनि प्रवेशमा केही प्राविधिक कठिनाइ परेकाले ढिला भएको हो,’ उनले भने, ‘छिट्टै वन प्रवेशको आदेश दिन्छौं, अब ढिला हुँदैन ।’ वनको कटान आदेश, मुआब्जा विवाद, कोभिड संक्रमण र विभिन्न माग राखी स्थानीयले अवरोध गर्दा पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेल आयोजनाको काम बेलाबेला अवरोध भइरहेको हो । यसले समयकै काम अघि बढ्नेमा पनि आशंका छ ।
पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्गको लम्बाइ ९ सय ४५ किमि छ । रौतहटको वाग्मतीदेखि बाराको सीमा क्षेत्र धन्सारसम्म २२ किमि ट्र्याक बनाउने योजना छ । यही खण्डमा रूख कटान गर्नुपर्नेछ । वनले प्रवेशको आदेश नदिँदा कटान गर्न नसकेको रामलाल साझेदारी वनका अध्यक्ष शंकरराय यादवले बताए । ‘वनले प्रवेशको आदेश नदिएसम्म हामीले केही गर्न सक्दैनौं । के कारणले आदेश नदिएको हो, थाहा भएन,’ उनले भने, ‘साझेदारीका तर्फबाट कुनै अवरोध छैन । अब वनले आदेश दिनुपर्छ ।’
वन प्रवेशका लागि रेलवे कार्यालयले दुई पटकसम्म पत्र पठाइसकेको छ । तर अहिलेसम्म आदेश नपाएको प्रमुख कर्णले जनाए । पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलको रौतहट खण्डमा ५ वटा प्याकेजको ट्र्याक निर्माण र कल्भर्टका कामको ठेक्का रोशनकुमार श्रेष्ठ जेभी, सन्तोषी कन्टेक्ट, लुम्बिनी एपेक्स, खानी, हिन्दुङ थोकर र गोल्डेन बिरुवाले लिएका हुन् । सबै प्याकेज ०७८ माघ १४ मा सक्नुपर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ । तर समय सकिएको एक वर्ष बितिसक्दा पनि प्रभावकारी काम भएको छैन । कान्तिपुरबाट
