मोरङ। प्रदेश १ मा ३४ हजार मेगावाट क्षमताका जलविद्युत आयोजना बन्न सक्ने भए पनि लगानी प्रोत्साहन गर्ने नीति नभएको सरोकारवालाको भनाइ छ।
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक सङ्घ (इप्पान)ले आइतबार आयोजना गरेको ‘प्रदेश १ को दिगो विकासका लागि ऊर्जा’ विषयक कार्यशालामा सहभागी विज्ञहरूले ऊर्जा उत्पादनको राम्रो सम्भावना भएको प्रदेश १ मा लगानी र त्यसका लागि वातावरण निर्माण गर्न आवश्यक रहेको बताएका हुन्।
प्रदेश १ मा निर्माण हुन लागेको मुलुककै सबभन्दा ठूलो परियोजना एक हजार ६१ मेगावाट क्षमताको अप्पर अरुण, वैदेशिक लगानीको सबभन्दा ठूलो नौ सय मेगावाटको अरुण तेस्रो (निर्माणाधीन) र निजी क्षेत्रको लगानी भएको ८६ मेगावाटको सोलु दूधकोसी जलविद्युत् आयोजना छन् ।
हालसम्म ४१८ मेगावाट विद्युत् उत्पादन भएको प्रदेश १ मा निर्माणाधीन आयोजनाको क्षमता एक हजार छ सय मेगावाट छ । यस प्रदेशको उत्पादन सम्भावना ३४ हजार २१५ मेगावाट रहेकोमध्ये जलाशययुक्त आयोजनाको क्षमता ११ हजार ५९६ देखिएको विद्युत् विकास विभागको तथ्याङ्क छ ।
इप्पानका प्रदेश १ सचिव सोमनाथ कँडेलले प्रदेश १ मा २४९ मेगावाटका सरकारी बास्केट परियोजना, एक सय मेगावाटको अध्ययन सकिएको, ८८१ मेगावाटको अध्ययन भइरहेको र लगानी बोर्डबाट दुई हजार ३३५ मेगावाट क्षमताका आयोजनाको काम भइरहेको जानकारी दिए ।
सम्भावनायुक्त ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी आकर्षण गर्न ६८ खर्ब २० अर्ब आवश्यक पर्ने देखिएको छ । २५ वर्षको अवधिमा यो लगानी आकर्षण गर्दा आम्दानी १० खर्ब २० अर्ब हुन सक्ने दाबी छ । क्षमताअनुसारको उत्पादन गर्न लगानी आकर्षित भए १५ वर्षमा २३ खर्ब ८० करोड आम्दानी हुन सक्ने अनुमान छ । यसबाट प्रदेश सरकारले मात्रै एक अर्ब ३६ अर्बको रोयल्टी पाउनेछ ।
कार्यशालामा विद्युत् आयोजना निर्माणको प्रक्रिया झन्झटिलो, स्थानीय अवरोध, ट्रान्समिसन लाइन निर्माणमा हुने ढिलाइ मुख्य चुनौती रहेको बताइएको छ । लगानीकर्ताका लागि प्रक्रिया मिलाउन सात वर्षसम्म लाग्ने गरेको इप्पानका सचिव सोमनाथ कँडेलले बताए।
