काठमाडौं । खानेपानी मन्त्री अब्दुल खानले नयाँ योजनाको थालनी भन्दा निर्माणाधिन आयोजनालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका छन् । निर्माणाधिन आयोजनामा राज्यको धेरै लगानी भइसक्ने भएकाले त्यस्ता आयोजना सम्पन्न नगरी नयाँ आयोजना अघि बढाउन नहुने मन्त्री खानले बताएका हुन् ।
नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंह नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलसँगको भेटमा मन्त्री खानले निर्माण कार्यलाई सहज बनाउन कानूनी प्रक्रिया सहज बनाउने तयारीमा सरकार जुटेको जानकारी पनि गराए। जवाफमा महासंघ अध्यक्ष सिंहले ऐन कानून अद्यावधिक गर्दा महासंघ लगायतका सरोकारवाला निकायसँग आवश्यक छलफल गर्न मन्त्री खानको ध्यानाकर्षण गराए ।
महासंघले मन्त्री अब्दुल खान समक्ष निर्माण उद्योगको पछिल्लो समस्या र समाधानका उपायबारे अवगत गराएको छ । मन्त्री खानसँगको भेटमा अध्यक्ष सिंहले निरन्तरको मूल्यवृद्धिका कारण थलिएको निर्माण उद्योगलाई चलायमान बनाउन सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावलीमा व्यवस्था भए बमोजिम २० प्रतिशत मोबिलाइजेशन पेश्की व्यवसायीले पाउनु पर्ने बताए ।
मोबिलाइजेशन पेश्कीको दुरुपयोग गर्नेलाई कानून अनुसार कार्वाही गर्न सकिने भन्दै अध्यक्ष सिंहले ऐनमा व्यवस्था भएको रकम नपाउँदा व्यवसायीहरूलाई ठूलो आर्थिक मार परेको बताए । व्यवसायीहरूको ठूलो रकम भुक्तानी नहुँदा निर्माण कार्य गर्न सक्ने अवस्था नरहेको प्रति अध्यक्ष सिंहले मन्त्री खानको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराए । महासंघले क्रसर उद्योग संचालनमा देखिएको समस्या, धरौटी रकम फिर्ता, पाँच प्याकेजको प्रभावकारी कार्यान्वयन लगायतका विषयमा पनि आफ्नो लिखित धारणा मन्त्री खान समक्ष पेश गरेको छ ।
महासंघ प्रतिनिधिमण्डलले मन्त्री खानको सफल कार्यकालका लागि शुभकामना पनि व्यक्त गरेको छ । महासंघ प्रतिनिधिमण्डलमा महासंघ अध्यक्ष रवि सिंह, वरिष्ठ उपाध्यक्ष आङ दोर्जी लामा (ए.डी), महासचिव रोशन दाहाल, महासंघ कार्य समिति सदस्यहरू अशोक कुमार केसी, प्रमोद लामिछाने र कार्यालय प्रमुख प्रेमसिंह ऐर रहेका थिए ।
