काठमाडौं। गोरखा नगरपालिकाले नगर क्षेत्रभित्रका फोहर व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिएको छ। नगरपालिकाले फोहर सङ्कलन तथा व्यवस्थापन गर्नेलगायतका सबै जिम्मेवारी क्लिन गोरखा प्रालिलाई दिएको हो। केहि समयदेखि नगरवासीले फोहर व्यवस्थापन गर्न नगरपालिकाले नसकेको आरोप लगाइरहेका कारणले फोहर व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिएको हो।
नगरपालिकाका वातावरण अधिकृतले निजी क्षेत्रसँग सम्झौता गरी यही कात्तिक १६ गतेदेखि फोहर उठाउने सबै जिम्मेवारी दिएको जानकारी गराएका छन्। अबदेखि नगरपालिकाभित्रका १४ वटै वडाको फोहर सङ्कलन गर्ने काम प्रालिले गर्ने र नगरवासीसँग फोहर व्यवस्थापनको शुल्क पनि प्रालिले नै लिने कुरा वातावरण अधिकृतले जनाएका छन्। उक्त कम्पनीले नगरपालिकामा दुई लाख धरौटी राखेर फोहर सङ्कलन सुरु गरिसकेको छ। हाल सम्झौताअनुसार धरौटी रकम राखेर प्रालिले काम सुरु गरिसकेको र सम्झौता लागू भएको छ महिनासम्म नगरपालिका हाल नगरपालिकामा कार्यरत सरसफाइमा खटिँदै आएका सात कर्मचारीलाई प्रालि र नगरपालिकाले आधा÷आधा तलब खुवाउने र पछि प्रालिले नै तलब खुवाउनु पर्ने व्यवस्था रहेको छ।
नगरपालिकाले प्रयोग गर्दै आएको फोहर उठाउने एउटा ट्रयाक्टर र टिपरसमेत एक वर्षका लागि सो कम्पनीलाई प्रयोग गर्न दिने र एक वर्षपछि भने उसले नगरपालिकाले निर्धारण गरेअनुसारको मासिक भाडा नगरपालिकालाई बुझाउने गरी सम्झौता भएको छ। कम्पनीले नगरपालिकाको मापदण्डभित्रै रहेर नगरवासीसँग फोहर व्यवस्थापनका लागि शुल्क लिने अधिकृतले जानकारी दिएका हुन्। नगरपालिकाले कम्पनीसँग पाँच वर्षका लागि फोहर व्यवस्थापन गर्ने गरी सम्झौता गरेको छ। नगरवासीसँग फोहर सङ्कलनवापतको शुल्क उठाउन प्रालिलाई नगरपालिकाले प्रमाणित गरिदिएको रसिदको आधारमा भुक्तानी लिने र सङ्कलन भएको रकमको २० प्रतिशत प्रत्येक चौमासिकमा नगरपालिकामा बुझाउनुपर्ने गरी सम्झौता भएको छ।
कम्पनीले फोहर व्यवस्थापनका काम सुरु गरेसँगै नगर क्षेत्रलाई सरसफाइमा नेपालको उत्कृष्ट बनाउन प्रतिबद्ध रहेको जानकारी गराएको छ। साथै कम्पनीले आफ्नो घरबाट निस्कने फोहरलाई कुहिने र नकुहिने छुट्याइ कर्मचारीलाई सहयोग गरिदिन पनि नगरवासीलाई अनुरोध गरेको छ। त्यस्तै फोहर व्यवस्थापन शुल्कवापत नगरवासीले सदस्यता शुल्क २०० तिर्नुपर्ने र निजी तथा व्यक्तिगत प्रयोजनको घर/प्रतिपरिवार मासिक १००, चिया पसल फुटपाथ पसलले १५०, व्यावसायिक पसल प्रत्येक सटर, वित्तीय सङ्घसंस्थाले २००, रेष्टुरेन्ट, मासु, तरकारी, फलफूल पसल, सैलुन, ब्यूटीपार्लरलेरु ३०० रुपैयाँ शुल्क बुझाउनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।
त्यस्तै मोटरसाइकल ग्यारेज, लजसहितको सामान्य होटल, क्लिनिकको समान्य फोहर भएकाहरुले मासिक ५००, गाडी ग्यारेज, लजसहितका ठूला होटलले मासिक १ हजार र हस्पिटल, नर्सिङहोमले मासिक २ हजार शुल्क बुझाउनुपर्ने उल्लेख गर्दै घरबाट निस्कने कवाडी सामग्रीसमेत उचित मूल्य दिएर कम्पनीले खरिद गर्ने भएकाले बाहिरबाट आउने व्यक्तिलाई बिक्री वितरण नगर्न आग्रह पनि गरेको छ।
