मोहम्मद हबिब
भैरहवा। वर्षौंदेखि अलपत्र रहेको एकीकृत जाँच चौकी (आइसीपी) निर्माणको लागि नेपालले जग्गा (साइट) हस्तान्तरण गरेको छ । अधिग्रहण गरी सहरी विकास मन्त्रालयको स्वामित्वमा रहेको करिब ५२ बिघा जग्गा आइतबार आइसीपी निर्माण कम्पनीलाई हस्तान्तरण गरिएको हो ।
नेपाल र भारतबीच हुने आयात निर्यात व्यापारमा सहजता होस् भन्ने उद्देश्यका साथ अत्याधुनिक र सुविधाजनक आईसीपी (एकीकृत जाँच चौकी) निर्माण गर्ने भनि ५ अगस्ट २००५ मा निर्माणसम्बन्धि दुवै मुलुकबीच सम्झौता भएको थियो । देशका प्रमुख भन्सार नाकाहरु भैरहवा, वीरगन्ज, नेपालगन्ज र विराटनगर नाकामा आइसीपी निर्माण गर्ने सम्झौता भए पनि विविध कारणले भैरहवाको काम अगाडि बढ्न सकेको थिएन । सम्झौता अनुसार वीरगन्ज र विराटनगरमा आईसीपी निर्माण भई संचालनमा आएपनि नेपालजंगमा निर्माणको अन्तिम चरणमा छ ।
रुपन्देहीको बेलहियामा भारततर्फ जग्गा अधिग्रहणमा ढिलाई भएकोले निर्माणकार्यले सुरु हुन सकेको थिएन । पछिल्लो समय भारत तर्फ जग्गा अधिग्रहण भई निर्माणको सुनिश्चितता भएकोले काम सुरु भएको छ भने नेपाल तर्फ पनि केही दिनमै शिलान्यास भई निर्माणको काम सुरु हुने छ । आइतबार भौतिक संरचना निर्माणका लागि निर्माण कम्पनि के. एस. एम. बसिर मोहम्मद एण्ड सन्स लखनऊलाई साइट क्लीयर गरी हस्तान्तरण गरेकोे छ । कुल ५१ बिघा १६ कठ्ठा ८ दशमलव ५ धुर अर्थात ३५ हेक्टर जग्गा निर्माण कम्पनिलाई हस्तान्तरण गरिएको भैरहवा भन्सार कार्यालयका प्रमुख मनिराम पौडेलले बताए । निर्माणको लागि साइट हस्तान्तरण गरिएपनि शिलान्यासको मिति भने तय भएको छैन ।
निर्माणको सबै काम भारतले गर्ने सम्झौता भएको र भारतीय पक्षले निर्माणका लागि कुनै तयारी नथाल्दा आईसीपी निर्माणमा ढिलाइ हुदै आएको थियो । नेपालतर्फ अधिग्रहण गरिएको जग्गा मध्ये केही क्षेत्र मालवाहक सवारी राख्नका लागि प्रयोग गर्दै आए पनि साइट हस्तान्तरण भएपछि ती क्षेत्रमा पार्किङ हुँदै आएको गाडीहरू हटाइएको छ ।
हटाइएको गाडीहरु तत्कालका लागि डण्डा खोला र विशेष आर्थिक क्षेत्र सेज सम्मको सडकको दायाबायामा पार्किङ गर्ने गरी व्यवस्थापन गरिएको छ । मुख्यगरी उद्योगका कच्चा पदार्थ, जिप्सम, नुन, आयल निगमका टयान्कर, ग्यासका बुलेट लगायतको बढी पार्किङ ओगटने गाडीहरुलाई सडकमा व्यवस्थापन गरिएको छ । ती क्षेत्रको व्यवस्थापनका लागि सशस्त्र प्रहरी, भन्सार, टर्मिनल अप्ररेटर, कर्मचारी, सुरक्षागार्ड र ट्राफिक प्रहरीलाई खटाइएको छ ।
हाललाई आवगमनमा केही अवरोध गरेपनि यसलाई व्यवस्थापन गरिने छ, भन्सार क्षेत्र भन्दा बाहिरको क्षेत्र बैकल्पीक व्यवस्थाका लागि प्रयोगमा ल्याइएकोले ती क्षेत्रलाई भन्सार क्षेत्र घोसणा गर्न प्रक्रिया अगाडि बढाइएको भन्सार कार्यालयका प्रमुख पौडेलले जानकारी दिए । भन्सार यार्ड भित्र १५० वटासम्म गाडी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ जस्मा पल्टी गर्न पर्ने सामान, राजश्वको हिसाबले जोखिम मानिएका, सेडघरमा अनलोड गर्नुपर्ने लगायतका रेड लेनको सामानहरु राखिने उनले भने ।
एकै ठाउँबाट सम्पूर्ण सेवा प्रदान गर्ने उद्देश्यले निकासी र पैठारीको छुट्टै लेनहरु बनाएर त्यसका लागि आवश्यक भन्सार, अध्यागमन, क्वारेन्टाइन, भन्सारका लागि आवश्यक पार्किङ, सेड, यार्ड, प्रयोगशाला, सुरक्षाकर्मी व्यारेक, प्रवेशद्वार, सुरक्षा पर्खाल, लगायतको संरचना त्यस क्षेत्रमा बन्नेछ ।
आईसीपी निर्माणका लागि डिजाइन तयार भई निर्माणको लागि टेन्डर भइसकेको छ, निर्माणको सबै काम भारत सरकारबाट नै हुने भएकोले राइट लिमिटेड भारतले आइसीपीको सुपरिभिजन गर्ने छ । भारत सरकारले लखनउ स्थित के. एस. एम. बसिर मोहम्मद एण्ड सन्स नामक कम्पनीलाई नेपालतर्फको निर्माण गर्ने जिम्मा दिएको छ, डिजाइन र संरचनाबारे विस्तृत विवरण निर्माण कम्पनिले केही दिनमै जानकारी दिने संघीय आयोजना कार्यान्वयन इकाई भैरहवाका प्रमुख विदुर खड्काले जानकारी दिए । भारतिय कम्पनिले निर्माण गर्ने क्रममा नेपाल तर्फ सम्न्वकारी र सहजीकरणको भूमिका मात्रै कार्यालयले गर्ने खड्काले भने ।
