घोराही । नदीजन्य पदार्थ उत्खननको ठेक्का नलाग्दा विकास निर्माणसम्बन्धी काम प्रभावित भएका छन् । नदीजन्य पदार्थ उत्खननका लागि केही स्थानीय तहबाट टेन्डर आह्वान गरिए पनि ठेक्का लाग्न सकेको छैन ।
ठेक्क लाग्न ढिलाइ हुँदा स्थानीय तहको राजस्व सङ्कलन तथा विकास निर्माणका काममा समेत असर पुगेको छ । राजस्वको प्रमुख आयस्रोतको रूपमा रहेको नदीजन्य पदार्थ उत्खननको टेन्डर नपरेपछि स्थानीय तहको बजेटसमेत प्रभावित भएको छ ।
बबई गाउँपालिकाले नौ स्थानमा नदीजन्य पदार्थ उत्खननका लागि ठेक्का आह्वान गरेको थियो । तर सबैमा ठेक्का परेको छैन । नदीजन्य पदार्थ उत्खननका लागि ठेक्का आह्वान गरे पनि हालसम्म चार स्थानमा मात्र ठेक्का लागेको बबई गाउँपालिकाका पूर्वाधार शाखाका इन्जिनियर राजेश देवकोटाले बताए।
पाँच स्थानका लागि तीन पटक सूचना प्रकाशित गर्दा पनि ठेक्का नपरेको उनले बताए। “नदीजन्य पदार्थ उत्खननका लागि पटक पटक सूचना प्रकाशित गर्दै आएका छौँ । केहीमा ठेक्का परे पनि सबै ठाउँमा पर्न सकेको छैन,” इन्जिनियर देवकोटाले भने, “पालिकाको राजस्वको मुख्य स्रोत भनेको नदीजन्य पदार्थ हो ।
त्यहीँबाट अनुमान गरेको राजस्व सङ्कलन हुन नसक्दा विकास निर्माण कार्य तथा योजनामा असर परेको उनले बताए। अपेक्षाअनुसार राजस्व सङ्कलन नहुँदा विकास निर्माणका योजनाहरू कार्यान्वयनमा समस्या भएको छ । तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले १० स्थानमा टेन्डर खोले पनि हालसम्म छ स्थानमा मात्र टेन्डर परेको छ । जसमा चारवटा ठेक्का सम्झौता भए पनि अन्य दुईवटामा सम्झौता हुन नसकेको पालिकाका सूचना अधिकारी बाबुराम न्यौपानेले जानकारी दिए।
अन्य चार स्थानमा भने ठेक्का परेको छैन । उपमहानगरपालिकाले चालू आर्थिक वर्षमा आन्तरिकतर्फ ३० करोड राजस्व सङ्कलन गर्ने लक्ष्य राखेकामा हाल करिब ११ करोड राजस्व सङ्कलन गरेको सूचना अधिकारी अधिकारीले बताए।
नदीजन्य पदार्थको उत्खननको ठेक्का लाग्न नसकेको बबई र तुलसीपुरमा मात्र नभएर जिल्लाका अधिकांश स्थानीय तहमा यस्तै अवस्था रहेको छ । राप्ती गाउँपालिकाले नदीजन्य पदार्थ उत्खननका लागि पाँच स्थानमा ठेक्का आह्वान गरेकोमा चार स्थानमा परेको छ ।
राजपुर गाउँपालिकाले ११ स्थानमा टेन्डर आह्वान गरेको छ । टेन्डर परे पनि सम्झौता भने कसैसँग हुन सकेको छैन । लमही नगरपालिका, गढवा गाउँपालिका, घोराही उपमहानगरपालिका, दङ्गीशरण गाउँपालिका र शान्तिनगर गाउँपालिकामा टेन्टरमा आह्वान गरे पनि नदीजन्य पदार्थ उत्खननका सम्झौता हुन नसकेको सम्बन्धित गाउँपालिकाहरूले जनाएका छन् ।
समयमा टेन्डर आह्वान नहुँदा नदीजन्य पदार्थको चोरी निकासी हुने गरेको छ । नदीजन्य पदार्थको चोरी निकासी बढेकाले पनि टेन्डर गर्नेको सङ्ख्या अपुग भएको जनाइएको छ । गाेरखापत्रबाट
