भैरहवा। नेपाल–भारत सीमामा वषौंदेखि अलपत्र एकीकृत जाँच चौकी (आईसीपी) आयोजना निर्माण प्रक्रिया अघि बढेको छ । सुनौली–भैरहवा नाकामा आईसीपी निर्माण गर्न लागिएको हो ।
सन् २००५ मा आयोजनाका लागि नेपालतर्फ आवश्यक पर्ने जमिनबाहेक प्राविधिकसहितको सम्पूर्ण निर्माण कार्य भारतीय पक्षको लगानीमा गर्ने सम्झौता छ ।
नेपाल–भारत सरकारबीच सम्पन्न सम्झौताबमोजिम नेपालका तर्फबाट गरिनुपर्ने जग्गा अधिग्रहणको काम १४ वर्षअघि सकिएको हो । तर भारतीय पक्षबाट गरिनुपर्ने जग्गा अधिग्रहणलगायत काम नगरिँदा आयोजना अलपत्रमा परेको थियो । आयोजनाका लागि नेपालतर्फ अधिग्रहित जमिनको स्वामित्व आईसीपी संरचना निर्माणका लागि भारतीय ठेकेदारलाई केही दिनअघि हस्तान्तण गरिएपछि आयोजना निर्माण प्रक्रिया अघि बढेको हो । सुनौली–भैरहवा नाकाको आईसीपी निर्माण काम अघि बढेको भैरहवा भन्सार कार्यालयका प्रमुख मनिराम पौडेलले जनाए । ‘यहाँको आईसीपी निर्माण प्रक्रिया बल्ल अघि बढेको छ,’ उनले भने, ‘आयोजनाको शिलान्यास अति चाँडो गर्ने गरी तयारी गर्न भारतीय ठेकेदारलाई भनेका छौं ।’ १० दिनभित्र आयोजना शिलान्यास गर्न सकिने गरी तयारी गर्न भारतीय पक्षलाई भनिएको उनले जनाए ।
गत आइतबार भैरहवा भन्सार कार्यालयमा आईसीपी निर्माणका लागि नेपालतर्फ अधिग्रहित जमिनमा आवश्यक संरचना बनाउन भारतीय ठेकेदार कम्पनी केएसएम वसिर मोहम्मद एन्ड सन्स लखनउ भारतलाई लिखित रूपमा हस्तान्तरण गरिएको छ । नेपालतर्फ अधिग्रहण गरिएको ३५ हेक्टर (५२ बिघा) जमिनको स्वामित्व सहरी विकास मन्त्रालयसँग थियो । आईसीपी निर्माणका लागि भारत सरकारले राइट्स कम्पनी भारतको कन्सल्टेन्टलाई अधिकार दिएको छ । आयोजनाको डिजाइन तथा ड्रोइङ, ठेकेदार छनोट, सुपरिवेक्षण, गुणस्तर जस्ता कार्यको व्यवस्थापन जिम्मा कम्पनीले पाएको छ । नेपालतर्फको जमिन हस्तान्तरण गरिएलगत्तै भारतीय ठेकेदार कम्पनीले भैरहवा भन्सार कार्यालयले पार्किङ ९यार्ड० का रूपमा प्रयोग गर्दै आएको उक्त जमिन खाली गराएर आफ्ना सामान राख्ने चारवटा गोदाम बनाउन थालेको छ । सम्झौताअनुसार नेपाली पक्षले आफ्नोतर्फ जग्गा अधिग्रहण गरेर भारतीय पक्षलाई काम गर्ने वातावरण बनाइदिने, ढुंगा, गिट्टी, बालुवा जस्ता नदीजन्य निर्माण सामग्री उनीहरूले नै खरिद गर्ने गरी उपलब्ध गराइदिन सहजीकरण गरिदिने र निर्माण कार्यका लागि भारतीय पक्षलाई आवश्यक सामान तथा उपकरणको प्राप्त सूचीअनुरूप नेपालतर्फ ल्याउन नेपालले भन्सार छुट गराउनुपर्छ । आयोजना निर्माणका लागि आवश्यक सामान तथा उपकरणको सूची भन्सार छुट स्वीकृतिका लागि पेस गरिएको भन्सार प्रमुख पौडेलले बताए । ती सामान तथा उपकरण आयात गर्न सहरी विकास मन्त्रालयले स्वीकृत गरी अर्थ मन्त्रालयमा पठाउनुपर्छ ।
२ अर्ब ३७ करोड ५३ लाख भारतीय रुपैयाँ लागतको भैरहवाको आईसीपी निर्माणका लागि भारतीय पक्षबाट ड्रइङ र डिजाइन तयार पारी १५ सेप्टेम्बर २०१७ मा इस्टिमेट, डिजाइन, ड्रइङसहितको विस्तृत इन्जिनियरिङ रिपोर्ट नेपाललाई बुझाएको सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागको भनाइ छ । नेपालतर्फको कुल ३५ हेक्टर जमिनमध्ये २२।५४ हेक्टरमा एकीकृत जाँच चौकीका लागि आवश्यक भवन र गोदाम निर्माण हुने उल्लेख छ । यसअन्तर्गत भन्सार, अध्यागमन, पशु र प्लान्ट क्वारेन्टाइन, भन्सारका लागि आवश्यक पार्किङ, प्रयोगशाला, अधिकृत ब्यारेक, सुरक्षाकर्मीको ब्यारेक, विद्युत्को सबस्टेसन, पेट्रोल पम्प, दमकल, दुईवटा प्रवेशद्वार, सुरक्षा पर्खाललगायतका भवन निर्माण हुनेछन् । सबै सुविधा एउटै स्थलबाट उपलब्ध हुने मोडेलको आयोजना हो यो ।
आयोजनाको सम्पूर्ण काम अब भारत सरकारले जिम्मेवारी दिएको भारतीय राइट्स कम्पनीको हुने सहरी विकास मन्त्रालय मातहतको भैरहवास्थित संघीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइ रूपन्देहीका इन्जिनियर टीकाबहादुर थापाले बताए । ‘हामीले उनीहरूलाई जमिन दिने हो, दियौं,’ उनले भने, ‘अब निर्माण जिम्मा भारतीय पक्षको हुनेछ । हामी सहजीकरणको मात्र गर्छौं ।’ कान्तिपुरबाट
