काठमाडौं। करिब सवा दुई अर्ब बिगोको सिक्टा सिँचाइ आयोजनासम्बन्धी भ्रष्टाचार मुद्दाको फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक भएको छ। गत असार ५ गते नै अदालतले गरेको फैसलाको पूर्णपाठ हालै सार्वजनिक भएको हो।
विशेष अदालतका अध्यक्ष श्रीकान्त पौडेल तथा सदस्यद्वय रमेशकुमार पोखरेल र यमुना भट्टराईको इजलासले गरेको यस फैसलाले भ्रष्टाचार आरोपमा मुछिएका हालका सहरी विकासमन्त्री विक्रम पाण्डेसहित २१ जना प्रतिवादीलाई नै सफाइ दिएको छ। अदालतले नहर भत्कनुमा निर्माणस्थलको माटो घुलनशील हुनुलाई प्रमुख कारण रहेको ठहर गर्दै सबैलाई सफाइ दिएको हो।
ठेक्का डिजाइन गर्दा माटोको परीक्षण अनिवार्य भए पनि त्यसलाई अनदेखा गरी ठेक्का दिएर भ्रष्टाचार गरेको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा दायर गरेको थियो। तर विशेष अदालतले अख्तियारको दाबी माथिको फैसलामा कमी–कमजोरी भए पनि त्यसमा कर्मचारी र निर्माण व्यवसायीको बदनियत नरहेको पूर्णपाठमा उल्लेख गरिएको छ।
माटो घुलनशील हुँदा निर्माण टिक्न नसकेको र यसमा कुनै भ्रष्टाचार नभएको पूर्णपाठमा उल्लेख छ। फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘कमी–कमजोरीहरू सबै भ्रष्टाचार हुँदैनन् । गलत नियत राखेर, आफूलाई फाइदा लिने उद्देश्यले गरेका कामकारबाहीहरू जसले नेपाल सरकारलाई हानिनोक्सानी पुर्याएको हुन्छ, त्यो भ्रष्टाचारको कसुर हुने हुन्छ ।’
घुलनशील माटोका विषयमा निर्माणअघि सिँचाइ विभाग, आयोजना कार्यालय, निर्माण कम्पनीसहितका पक्षहरूलाई जानकारी नभएकाले यसलाई भ्रष्टाचार मान्न नमिल्ने अदालतको फैसलामा उल्लेख छ ।
सिक्टा सिँचाइको भ्रष्टाचार मुद्दामा आएको यस्तो फैसलाउपर अख्तियार भने सर्वोच्च अदालतमा पुनरावलोकन गर्ने तयारीमा छ ।
राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भनिएको सिक्टा सिँचाइ आयोजनाको नहर निर्माणका लागि कालिका जेभीसँग १४ पुस ०६८ मा सम्झौता भएको थियो । ‘डिफेक्ट लायबिलिटी पिरियड’भित्रै एकपटक उक्त नहर भत्किएपछि कालिका जेभीले नै मर्मत गरेको थियो भने उक्त करार अवधि समाप्त भएर हस्तान्तरण गरिसकेपछि २०७५ साउन ७ गते पुनः नहर भत्किएको थियो। उक्त ठेक्कामा दुई अर्ब १३ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको भ्रष्टाचार भएको दाबीसहित अख्तियारले यसमा संलग्न २१ जनामाथि मुद्दा दायर गरेको थियो ।
