काठमाडौं। म्याग्दीमा विकास निर्माण योजनामा चरम ढिलासुस्ती भएपछि जिल्लाका सरोकारवाला जुर्मुराएका छन्। सडक, अस्पताल, जलविद्युतलगायतका विकास निर्माण योजनामा भएको ढिलासुस्तीले आमनागरिकलाई सास्ती भएको छ, भने प्राकृतिक विपत्तिका घटनासमेत बढाएको छ।
विकासमा केन्द्रीयस्तरको पहुँच नपुग्ने र वर्षौंदेखि सुरु भएका योजनाले समेत पूर्णता नपाउने समस्याले जिल्लाबासी चिन्तित छन्। म्याग्दीमा कालोपत्रेसहित स्तरोन्नति गर्नका लागि ठूला योजनाको रूपमा सञ्चालित बेनी–जोमसोम–कोरला सडकको म्याग्दी खण्ड, बेनी–दरबाङ सडक, बेनी–रत्नेचौर सडक, गलेश्वर–पिप्ले–भगवती सडक, पोखरेबगर–चित्रेलगायतका सडकको अवस्था नाजुक छ। यी सबै सडक योजनाको म्याद सकिएर पटकपटक थप हुँदासमेत निर्माणकार्यले गति लिन सकेको छैन। बेनी अस्पतालको क्षमता विस्तारसहितको आधुनिक अस्पताल भवन योजना, सरकारी तवरबाट निर्माणाधीन राहुघाट जलविद्युत आयोजनामा समेत चरम ढिलासुस्ती भएको छ।
सडक, अस्पताल र जलविद्युत योजनाबाहेक खानेपानी, सिँचाइ, नदी नियन्त्रण, स्वास्थ्य चौकी भवनलगायतका दर्जनौँ पूर्वाधार योजनासमेत वर्षौंदेखि अलपत्र बनिरहेका छन्। पटक पटक ताकेता गर्दासमेत ठेक्का सम्झौता गरेका निर्माण कम्पनीले बेवास्ता गरेपछि जिल्लाका सरोकारवालाले विकास निर्माण योजनामा लापरबाही गर्ने निर्माण व्यवसायीलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन माग गरेका छन्।
पटक–पटक म्याद थप गरिएका योजनाको नाम नै किटान गरेर जिल्ला सभाले तत्काल योजनाको कामलाई गति प्रदान गर्न ताकेता गर्ने र सम्बन्धित निर्माण व्यवसायीलाई निर्देशन गर्ने निर्णय गरेको जिसस प्रमुख देवेन्द्रबहादुर केसीले बताए।
सभामा बेनी नगरपालिकाका मेयर हरिकुमार श्रेष्ठले जिल्लाको विकास र समृद्धिसँंग जोडिएका पूर्वाधार योजनालाई सम्पन्न गराउनका लागि सबै सरोकारवालाको भूमिका प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिए। सभामा धवलागिरि गाउँपालिका अध्यक्ष थमसरा पुन, अन्नपूर्ण गाउँपालिका उपाध्यक्ष केशमाया मगरले समेत संघ र प्रदेश सरकारबाट सञ्चालन भएका पूर्वाधार योजनामा हुने ढिलासुस्ती हटाउनुपर्नेमा जोड दिइन्।
प्रजिअ चिरञ्जीवी रानाले विकासमा ढिलासुस्ती, लापरबाहीको समस्या त छँदैछ, त्यसमा पनि एक अर्का विकास आयोजना सञ्चालन गर्ने निकायबीच समन्वय नहुने, एउटा योजना सम्पन्न हुने, अर्को योजना सञ्चालन गर्दा भत्काउनु पर्ने विद्यमान समस्या भएको बताए। प्रजिअ रानाले सडक, खानेपानी र विद्युतलगायतका विकास निर्माणका योजनामा आवश्यक समन्वय नहुँदा एउटा योजना बनाउन अर्को भत्काउनुपर्ने विडम्बना आउने भएकाले त्यसतर्फ सम्बन्धित सरोकारवालाबीच समन्वय हुनुपर्नेछ।
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा सञ्चालित ठूला योजना सम्पन्न गराउने भन्दा अलपत्र पार्ने ठेकेदारको संरक्षणमा जिल्लाका जनप्रतिनिधि र राजनीतिक दलहरू लाग्दा ठूला योजना अलपत्र परेको जिल्लाबासीको आरोप छ।
