काठमाडौं। कर्णाली प्रदेशका ६७ प्रतिशत नागरिक अझै टुकी र सौर्य ऊर्जाका भरमा जीवनयापन गर्न बाँध्य रहेका छन्। भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयअन्तर्गत जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास महाशाखाको तथ्याङ्कका अनुसार करिब १८ लाखभन्दा बढी जनसङ्ख्या रहेको कर्णालीमा करिब ३३ दशमलव ३९ प्रतिशतअर्थात् ५ लाख ६१ हजार नागरिक मात्रै विद्युत्को प्रत्यक्ष पहुँचमा रहेका छन्।
अहिलेसम्म पनि बाँकी १३ लाखअर्थात् ६७ प्रतिशत नागरिक टुकी र दियालोकै भरमा छन्। करिब १८ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन क्षमता र सम्भावना रहेको कर्णालीमा पर्याप्त लगानी नहुँदा यहाँका नागरिक बत्तीमुनि अँध्यारोमा बस्न बाँध्य भएको त्यहाँका नागरिक अधिकारकर्मीहरुले जानकारी गराएका छन्। केही वर्ष पहिलेसम्म कर्णालीका ७२ प्रतिशत नागरिक विद्युत्को पहुँच बाहिर थिए। पछिल्लो समय प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले साना तथा लघु जलविद्युत् र सौर्य ऊर्जा निर्माण गरेपछि पाँच प्रतिशतले घटेको भौतिक विकास मन्त्रालयले जनाएको छ।
प्रदेश सरकारले विगतका वर्षमा जस्तै चालु आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा पनि प्रदेशका जिल्लामा ग्रामीण विद्युतीकरणका लागि ४२ करोड ३१ लाख बजेट विनियोजना गरेको छ। प्रदेश सरकार गठन भएयता तीन वर्षमा कर्णालीलाई लघु जलविद्युत् तथा वैकल्पिक ऊर्जामार्फत अँध्यारोमुक्त बनाउने सरकारको लक्ष्य पनि यत्तिबेला सपनाजस्तै बनेको छ।
महाशाखाका अनुसार हालसम्म सुर्खेतमा ४७ , सल्यानमा ५० रुकुम–पश्चिममा ३९, दैलेखमा २६ जाजरकोटमा १४ प्रतिशत जनसङ्ख्याले मात्र विद्युत् सेवा पाएका छन्। यसैगरी डोल्पामा २० , जुम्लामा ५, कालीकोटमा २२, मुगुमा १९ र हुम्लामा २८ प्रतिशत नागरिक विद्युत्को पहुँचमा छन्। यो राष्ट्रिय प्रसारणलाइन, लघु जलविद्युत् आयोजना र वैकल्पिक ऊर्जालगायतबाट लाभान्वित भएकाको सङ्ख्या हो। तथ्याङ्कअनुसार सबैभन्दा बढी सल्यानमा र सबैभन्दा कम जुम्लाका नागरिक विद्युतीय पहुँचमा रहेका मन्त्रालयको ऊर्जा विकास महाशाखाले जनाएको छ।
अहिलेसम्म प्रदेशका १० जिल्लामध्ये ७ जिल्लमा मात्रै राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिएको छ। तीन जिल्लामा अझै राष्ट्रिय ग्रिड पुग्न सकेको छैन। सुर्खेत, दैलेख, सल्यान, जाजरकोट, कालीकोट, रुकुम–पश्चिम र जुम्ला सदरमुकाम खलङ्गा बजारमा मात्र राष्ट्रिय प्रसारण लाइनको पहुँच पुगेको छ भने माथिल्लो कर्णालीका मुगु, हुम्ला र डोल्पामा राष्ट्रिय प्रसारण लाइन कहिले पुग्ने हो, भन्ने हालसम्म कुनै टुङ्गो लागेको छैन।
