नवलपुर। गण्डकी प्रदेशलाई भारतसँग जोड्ने एकमात्र नाका पूर्वी नवलपरासीको विनय त्रिवेणी गाउँपालिकाको त्रिवेणी ब्यारेज हो । प्रदेश सरकारले पनि भारतदेखि चीनको सिमाना जोड्ने त्रिवेणी–कोराला सडक निर्माण गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।
जसका लागि डीपीआर तयार भएर केही स्थानमा सडक कालोपत्रको काम भइरहेको छ । तर, त्रिवेणी–कोरला सडक खण्डको त्रिवेणीदेखि दुम्कीबाससम्मको सडक विस्तारमा चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जले स्विकृति दिएको छैन । जसका कारण २०६२ सालमा ट्रयाक खोलिएको त्रिवेणी बहुवन खण्डमा काम हुन नसक्दा प्रदेश सरकारको गौरवको आयोजना नै अलमलमा परेको छ । प्रदेश सरकार गठन भएपछि तीन जना मुख्यमन्त्री फेरिए पनि काम भने जहाँको त्यहीं छ ।
त्रिवेणीदेखि पूर्वपश्चिम राजमार्गसम्मको करिब २१ किलोमिटर सडक खण्डमा २०६४ सालमा सवारी साधन सञ्चालन हुन्थे । तर, निकुञ्जले ७ किमि आफ्नो क्षेत्रमा पर्ने भन्दै काममा रोक लगाएपछि सवारी साधन पनि ठप्प भए । हुलाकी सडक खण्डको नामले चिनिने त्रिवेणी बहुवन सडक २०६२ मा मुक्तिनाथ पीठाधीश स्वामी कमलनयन आचार्यको नेतृत्वमा राजनीतिक दलका प्रतिनिधिको समर्थनमा स्थानीयले ट्रयाक खोलेका थिए । यो सडक सञ्चालनमा आएमा प्रदेशको मुख्य सडक सञ्जाल भारत र चीनसँग सोझो सम्पर्कमा जोडिनेछ भने त्रिवेणीका बासिन्दालाई लुम्बिनी प्रदेशको भूगोल हुँदै आफ्नो गाउँपालिकाको केन्द्र धाउनुपर्ने बाध्यता हट्ने थियो ।
त्रिवेणी बहुवन बाटो नखुल्दा स्थानीय लुम्बिनी प्रदेशको बर्दघाट, प्रतापपुर र सुस्ता गाउँपालिका हुँदै दाउन्ने डाँडा छिचोलेर गाउँपालिकाको केन्द्र र जिल्ला सदरमुकाम कावासोती आइरहेका छन् । ‘संघीयता कार्यान्वयन भएको वर्षौ हुँदासमेत वडाबाट गाउँपालिकाको केन्द्र जोड्न नसक्नु दुःखद हो,’ विनयी त्रिवेणी–६ का वीरेन्द्र महतले भने, ‘वन क्षेत्रमा पर्दैमा सडक निर्माण गर्न नहुने र यसमा आश्रित जनताले सेवा उपयोग गर्न नपाउने भन्ने हुँदैन । गाउँपालिकाको केन्द्र जान घन्टौं सवारीमा हिंड्नुपर्ने र लुम्बिनी प्रदेश हुँदै जानुपर्ने विडम्बना छ । अब यो सडक खण्ड निर्माणमा निकुञ्ज बाधक भयो भने पनि जनताले आफैं सडक खन्नुपर्ने अवस्था आउँछ ।’
साबिकको त्रिवेणी सुस्ता, नयाँ बेलहानी र दुम्किबास गाउँ विकास समितिको पहलमा बहुवनदेखि गजेन्द्रमोक्ष धामसम्म ११ किमि सडकको ट्रयाक खोल्ने काम स्थानीयले गरेका थिए । हुलाकी बाटो भएकाले भित्री मधेसबाट तराई जोड्ने पहुँच मार्गका रूपमा यसलाई विकास गर्न स्थानीय तह लागिपरेको विनयी त्रिवेणी गाउँपालिकाका अध्यक्ष घनश्याम गिरीले बताए । ‘हामीले जैविक विविधताको संरक्षण गरेर सडक सञ्चालनमा ल्याउने हो,’ पुरानो सडकको स्तरोन्नति गरेर जनतालाई सेवासुविधा दिने कुरामा निकुञ्ज बाधक हुन नहुने उल्लेख गर्दै अध्यक्ष गिरीले भने, ‘गाउँपालिकाले अगुवाई गरेर सडक विभाग, निकुञ्ज र सरोकारवालासँग पटकपटक छलफल भए पनि मुख्य कुरो निकुञ्जमा आएर रोकिएको छ । र यो निकुञ्जको क्षेत्र पनि होईन, मध्यवर्तीको नाममा विकासमा बाधा पुर्याउन पाइँदैन ।’ विनय त्रिवेणी–६ र ७ त्रिवेणी क्षेत्रमा पर्दछ । जहाँ पुग्न दाउन्ने डाँडा छिचोलेर लुम्बिनी प्रदेशको बर्दघाट हुँदै करिब ४० किमि यात्रा गर्नुपर्छ । यो सडक सञ्चालनमा आएमा २१ किमि नै पालिका र वडा जोडिनेछ । निकुञ्जले युनेस्कोमा सूचीकृत भएकाले अनुमति लिनुपर्ने भन्दै केन्द्र सरकार र निकुञ्जले यो कामलाई अगाडि बढाउन चासो नदिएको स्थानीयको गुनासो छ ।
चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जका सहायक संरक्षण अधिकृत गणेशप्रसाद तिवारीले कोर एरियामा हुने विकास गतिविधि वातावरणीय प्रभावलाई हेरी प्रक्रियागत रूपमा हुनुपर्ने बताए । ‘दुर्लभ जीव तथा वनस्पतिको संरक्षण मुख्य विषय हो, राज्यले निर्दिष्ट गरेका नीति नियम पूरा गरी हुने कार्यमा निकुञ्ज बाधक नभई समन्वयात्मक भूमिकामा रहने हो,’ उनले भने, ‘राज्यले लिने नीति र निकुञ्जको आफ्नो कार्यक्षेत्र अधिकारभित्र बसेर काम हुन्छ । सम्पदा संरक्षण र विकास निर्माणको कामलाई दिगो विकासको रूपमा हेरेर अगाडि बढ्न आवश्यक छ ।’
कृष्णचन्द्र पोखरेल नेपाली प्रदेशको मुख्यमन्त्री भएको समयमा निकुञ्जले यो सडक सञ्चालन गर्न नदिएमा सुरुङ मार्ग बनाएर भए पनि प्रदेशको गौरव आयोजना सम्पन्न गर्ने बताएका थिए । त्यसका लागि प्रदेश सरकारले केन्द्र सरकारसँग सहकार्य गरेर काम अगाडि बढाउने भने पनि अहिलेसम्म केन्द्र सरकारले यसलाई गम्भीरतापूर्वक नलिँदा समस्या भएको छ । हरेक पटक मुख्यमन्त्री र केन्द्रका मन्त्री आउने र अवलोकन गर्ने तर कामलाई प्राथमिकता नदिँदा यो सडक खण्डको काम अगाडि बढ्न सकेको छैन । कान्तिपुरबाट
