खोटाङ। खोटाङको हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकाले योजना बैंक तयार गर्नेगरी नगर योजना आयोग गठन तथा सञ्चालन ऐन पारित गरेको छ । नगरपालिकाको समग्र विकासका लागि नगर विकास सम्वन्धी नीति, योजना र कार्यक्रम तर्जुमा, सुशासन प्रवद्र्धन, अनुगमन, मूल्यांकन गर्दै दिगो विकास तथा सहश्राव्दी विकास लक्ष्यहरु प्राप्त हुनेगरी ठोस योजना तर्जुमा गर्न आवश्यक राय, सल्लाह तथा परामर्श लिनका लागि नगर योजना आयोग गठन तथा सञ्चालन ऐन पारित गरेको हो ।
आर्थिक वर्ष २०७९।०८० को नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख भए बमोजिम हिउँदेसभामार्फत नगर योजना आयोग गठन तथा सञ्चालन ऐन पारित गरिएको हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकाका मेयर बिमला राईले बताइन् ।
मेयरको अध्यक्षतामा गठन हुने ११ सदस्यीय नगर योजना आयोगले नगरपालिकाको समग्र विकास प्रकृया र त्यसको प्रतिफलमा पहुँच अभिबृद्धि र स्थानीय शासन प्रवद्र्धन गराउनेगरी नगर योजना तथा नीति तर्जुमा गर्नका लागि आर्थिक योजना र विकास लगायतका क्षेत्रमा राय सल्लाह एबं परामर्श दिने, नगरपालिकाका विभिन्न क्षेत्रमा विकासका सम्भावना र अवसरलाई वृहत्तर अध्ययन गरी अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालिन नगर योजना तर्जुमा गर्ने, सम्पूर्ण वडाको सन्तुलित विकासका लागि आवश्यक नगर विकास सम्वन्धी नीति, रणनीति र योजना तर्जुमा गर्नेछन् ।
यस्तै, नगरपालिकाभित्रका प्राकृतिक श्रोत र साधनहरुको दीगो तथा कुशल व्यवस्थापनका लागि आवश्यक नीति तथा योजना तर्जुमा गर्ने, नगरपालिकाको विकासका लागि १० वर्षे, पाँच वर्षे कार्ययोजना, २० वर्षे दीर्घकालीन योजना तयार गर्ने र सोको आधारमा योजनाहरुको अध्ययन विश्लेषण गरी योजना बैंक तयार गर्ने, नगरपालिकाभित्रका राजश्व र आर्थिक अधिकारको प्रयोजनका लागि प्रमुख समक्ष सिफारिस गर्ने, प्रदेश तथा संघीय सरकारसँग अनुदान, वैदेसिक सहायता र ऋण प्राप्त गर्ने सम्वन्धमा नगरपालिकाको आवधिक, मध्यकालीन वित्त संरचना तयार गर्ने मेयर राईले बताईन् । नगरपालिकाले स्वीकृत गरी लागू गरेका नीति, योजना तथा कार्यक्रमहरुको अनुगमन गरी समिक्षात्मक प्रगती प्रतिबेदन तयार पार्ने, राष्ट्रिय प्राकृतिक श्रोत तथा वित्त आयोगसँग तथा संघीय र प्रादेशिक अर्थमन्त्रालय तथा योजना आयोगसँग सम्पर्क र समन्वय गर्ने छन् ।
आर्थिक विकास, सामाजिक विकास, भौतिक पुर्वाधार, जलश्रोत तथा उर्जा, अन्य प्राकृतिक श्रोत र मानव श्रोत व्यवस्थापन, सुशासन तथा व्यवस्थापन, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति, कानून, न्याय तथा मानव अधिकार, लैंगीक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरणको क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व हुनेगरी तीन जना विषयविज्ञ आयोगको सदस्य मनोनित हुने ऐनमा उल्लेख छ । एक महिला अनिवार्य हुने तीन विषयविज्ञमध्येबाट एक जना उपाध्यक्ष चयन हुनेछन् ।
विषयविज्ञका रुपमा मनोनित हुने सदस्यहरु कम्तिमा स्नातक उत्तिर्ण गरी सम्वन्धित विषयममा पाँच वर्ष विशिष्ट अनुभव हासिल गरेको, नैतिक पतन देखिने फौजदारी अभियोगमा अदालतबाट कसुरदार नठहरिएको, प्रचलित कानून बमोजिम कालो सूचीमा नपरेको र विदेशको आवासीय भिसा, डिभि, पिआर स्वीकार नगरेको योग्यता हुनुपर्ने भनिएको छ ।
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, विषयगत समितिका संयोजक र प्रशासन, योजना तथा अनुगमन शाखा प्रमुख आयोगको सदस्य रहनेछन् । आयोगले आफुबाट सम्पादित कार्यहरुको विवरण र आगामी कार्ययोजना सहितको प्रतिबेदन चौमासिक रुपमा अध्यक्षमार्फत कार्यपालिका बैठकमा र कार्यसम्पादनको वार्षिक प्रतिबेदन नगरसभा समक्ष पेश गर्नुपर्ने भनिएको छ ।
