खोटाङ। खोटाङका १९९ भूमिहिनले जग्गा प्राप्तीका लागि राष्ट्रिय भूमी आयोग समक्ष निवेदन दिएका छन् । राष्ट्रिय भूमी आयोग जिल्ला समितिले मंगलबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै १४९ भूमिहिन सुकुम्बासी र ५० भूमिहिन दलितले लग्गा प्राप्तिका लागि सम्वन्धित वडा कार्यालयमार्फत निवेदन दिएको जानकारी दिएको छ ।
यस्तै, जग्गा प्राप्तीका लागि ५८० अव्यवस्थित बसोबासीको निवेदन परेको राष्ट्रिय भूमी आयोग जिल्ला समितिका सदस्य सचिव नापी कार्यालयका प्रमुख मदन खत्रीले जानकारी दिए ।
‘भूमीहिन कोही नहुन्’ भन्ने सरकारको नीति अनुसार जग्गा प्राप्तीका लागि आयोगले भूमिहिन दलित, भूमिहिन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई ३५ दिनको अवधि दिएर २०७९ भदौ १ गते सुचना प्रकाशित गरेको थियो । तर प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचनको आचार संहिताको कारण २०७९ असोज १ गतेदेखि २०७९ मंसिर २७ गतेसम्म बन्द गरिएको लगत संकलनको काम पुःन २०७९ मंसिर २८ गतेदेखि २०७९ पुस २ गतेसम्म सञ्चालन गरिएको थियो । दिइएको समय अवधिमा जग्गा प्राप्तीका लागि भूमिहिन दलित, भूमिहिन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासी गरी ७७९ जनाको निवेदन परेको राष्ट्रिय भूमी आयोग जिल्ला समिति खोटाङका अध्यक्ष सुरेश राईले बताए ।
आयोगका अनुसार जग्गा प्राप्तीका लागि खोटेहाङ गाउँपालिकामा ८ जना भूमिहिन सुकुम्बासी, ६ जना भूमिहिन दलित र १० जना अव्यवस्थित बसोबासीको निवेदन परेको छ । केपिलासगढी गाउँपालिकामा ६ जना भूमिहिन दलित र ६ जना अव्यवस्थित बसोबासीको निवेदन परेको छ । केपिलासगढीमा भूमिहीन सुकुम्बासीको निवेदन परेको छैन ।
जन्तेढुंगा गाउँपालिकामा १५ भूमिहिन सुकुम्बासी र ३१ अव्यवस्थित बसोबासीको मात्र निवेदन परेको छ । हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकामा १४ भूमिहिन सुकुम्बासी, ८ भूमिहिन दलित र १४० अव्यवस्थित बसोबासीको निवेदन परेको छ । बराहपोखरी गाउँपालिकामा १८ भूमिहिन सुकुम्बासी र ३७ अव्यवस्थित बसोबासीको निवेदन परेको छ । बराहपोखरीमा भूमिहिन दलितको निवेदन परेको छैन । रावाबेँसी गाउँपालिकामा १५ भूमिहिन सुकुम्बासी र ४२ अव्यवस्थित बसोबासीको मात्र निवेदन परेको छ ।
दिप्रुङ चुइचुम्मा गाउँपालिकामा १६ भूमिहिन सुकुम्बासी, ४ भूमिहिन दलित र ५२ अव्यवस्थित बसोबासीको मात्र निवेदन परेको छ । ऐसेलुखर्क गाउँपालिकामा ६ भूमिहिन सुकुम्बासी र ४ भूमिहिन दलितको मात्र निवेदन परेको छ । साकेला गाउँपालिकामा ६ भूमिहिन सुकुम्बासी, ६ भूमिहिन दलित र ६२ अव्यवस्थित बसोबासीको निवेदन परेको छ । दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकामा ५१ भूमिहिन सुकुम्बासी, १६ भूमिहिन दलित र २०० अव्यवस्थित बसोबासीको निवेदन परेको आयोगले जनाएको छ । निवेदन दिन छुटेका भूमिहिन सुकुम्बासी, भूमिहिन दलित र अव्यवस्थित बसोबासीका लागि पुःन आवेदन आव्हान गरिने अध्यक्ष राईले बताए ।
३५ दिने सूचनाको अवधिमा संकलन भएको निवेदन फारम स्थानीय तहको सेवा केन्द्रमा संकलन गरी पूर्ण भए/नभएको चेकजाँच गरी अपूर्ण फारमलाई पूर्ण विवरण भर्नकालागि वडाहरुमा पठाइएको छ । यस्तै, संकलन भएको निवेदन फारम स्थानीय तहको सेवा केन्द्रबाट आयोगले उपलव्ध गराएको लगत प्रविष्ट प्रणालीमा प्रविष्ट गर्ने कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी दिइएको छ ।
निवेदनमाथि उजुर बाजुर परे सहजीकरण समितिमार्फत छानविन र सिफारिस गर्ने, भूमिहिनको हकमा परिवारको सदस्यको नाममा नेपाल भरी कहिँकतै जग्गा भए/नभएको मालपोत र विभागबाट जाँचबुझ गर्ने लगायतका प्रकृया अघि बढ्नेछन् ।
जिल्लामा भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्बासीलाई आवासका लागि प्रतिपरिवार ३४० बर्गमिटर र कृषिका लागि ३ हजार बर्गमिटर जग्गा व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रावधान छ । यस्तै, अव्यवस्थित बसोबासीलाई आवासका लागि प्रतिपरिवार १ हजार बर्गमिटर र कृषि प्रयोजनका लागि १० हजार बर्गमिटर जग्गा उपलव्ध गराइने सदस्य सचिव एवं नापी कार्यालयका प्रमुख खत्रीले जानकारी दिए ।
