बर्दिया। बारबर्दिया र गुलरिया नगरपालिका जोड्ने पुल बबई खोलाले बगाएको ६ महिना पुगेको छ । तर, बगेको पुलका जीर्ण संरचना अहिलेसम्म हटाउन नसक्दा गाउँ जोखिममा परेका छन् । वर्षाको समयमा पुल भत्केका संरचनाले बाढीलाई रोक्ने खतरा उत्तिकै छ ।
पुलका भत्केका संरचनाले बाढी रोकेमा पुल नजिकका गाउँ नै डुबानमा पर्ने जोखिम बढेको हो ।
पप्पु कन्स्ट्रक्सन निर्माण कम्पनीले २०७४ सालमा पुल निर्माण गरेको हो । निर्माण गरेको पुल ६ महिना पनि नपुग्दै भासिएको थियो । तर, सम्बन्धित निकायले चासो दिएन । त्यही पुल गत असोज २० गतेको बाढीले बगाएको हो । बाढीले पुलका दुईवटा छत बगाइदिएपछि नदीको पूर्वतर्फको निकासमा अवरोध छ । बाढीले बगाएका संरचना हेर्न बबई खोलामा पुगेका उपप्रधानमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले तीन साताअघि नै बगेका संरचना तत्काल हटाउन निर्देशन दिएका थिए । तर, अहिलेसम्म पनि हटाइएको छैन । वर्षायामअगावै पुलबाट खसेका संरचना हटाइएन भने आसपासका गाउँ डुवानमा पर्ने एवं नदी कटानले ठूलो क्षति पुर्याउने बारबर्दिया नगरपालिका प्रमुख छविलाल थारुले बताए । ‘हामीले पटक–पटक संरचना हटाउन आग्रह गरेका छौं,’ उनले भने, ‘हाम्रो आग्रह कसैले सुनेन ।’
बढीले पुल बगेको स्थानमा नयाँ पुल निर्माणका लागि आग्रह गर्न थालेको पनि चार वर्ष पुगेको सांसद सञ्जयकुमार गौतमले बताए । ‘बाढीको समयमा तातिने र निर्माण गर्ने भन्ने र अन्य समयमा सरकार निदाउने गर्छ,’ उनले भने, ‘जननिर्वाचित सरकारले जनहितमा चासो नदिनु पनि दुर्भाग्य हो ।’ पुल बगाएपछि दुई पालिकाका बासिन्दालाई आउजाउमा सकस छ । पुल अभावले एम्बुलेन्सदेखि अन्य सवारी साधनको आउजाउ पनि ठप्प छ । पुल अभावकै कारण घाट तर्न १ किलोमिटर दूरी पार गरेर अर्को स्थान पुग्नुपर्छ । हिउँदमा अस्थायी काठेपुल प्रयोग गरे पनि वर्षातको समयमा डुंगा चढ्नु पर्ने बाध्यता छ ।
वर्षातमा आउने भेलमा डुंगा चढ्नु भनेको ज्यानको बाजी लगाउनुसरह भएको स्थानीय दीपेश थारुले बताए । ‘तीव्र गतिको भेलले डुंगा बगाउने जोखिम हुन्छ,’ उनले भने, ‘सरकारले नयाँ पुल निर्माणबारे कुनै चासो लिएको देखिंदैन ।’ पूर्व–पश्चिम राजमार्गसँग जोडिने उक्त सडक कालोपत्र भइसकेको छ । पुल नहुँदा गुलरिया र बारबर्दिया नगरका सवा लाखभन्दा बढी बासिन्दा प्रभावित भएका छन् ।
पुल १० वर्षअघि निर्माण सुरु गरेर १६ करोड ६८ लाखको लागतमा २०७४ सालमा निर्माण भएको हो । पुल निर्माणकै क्रममा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा मुद्दा परेको थियो । पाँच वर्षअघि विशेष अदालतले ठेकेदार कम्पनीसहित १३ जना कर्मचारीलाई दोषी ठहर गरेको थियो । कान्तिपुरबाट
