काठमाडौं। नेपाल आयल निगमले लगातार पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढाएपछि खाना पकाउने ग्यासको मूल्य छोटो समयमै करिब ३०० रुपैयाँले बढेको छ। गत बुधबार रातीबाट लागु भएको नयाँ मूल्य अनुसार ग्यासको मूल्य प्रति सिलिण्डर १५७५ रुपैयाँ पुगेको छ। यसमा ढुवानी खर्च समेत जोड्दा यसको मूल्य करिब १७०० रुपैयाँ हाराहारी पुगेको छ। सर्वसाधारणको सहजताका लागि भनेर प्रतिसिलिण्डर ३०० रुपैयाँ अनुदान दिँदै आएको सरकारले मूल्य बढेसँगै अनुदान रकम पनि बढेर करिब ६०० रुपैयाँ पुगिसकेको छ। यसबाट निगमलाई निकै घाटा हुने देखिएको छ।
खाना पकाउने वैकल्पिक ऊर्जाको रुपमा रहेको जलविद्युत दैनिक खेर गइरहेको छ। वर्षातको समयमा अधिकतम ५०० मेगावाटसम्म विद्युत खेर गएको थियो भने हाल उत्पादन केही घटेपछि यो परिमाण पनि केही घटेको छ। तर अहिले पनि दैनिक ३/४ मेगावाट भन्दा बढी नै विद्युत खेर गइरहेको नेपाल विद्युत प्राधिकरणले जनाएको छ। एकातिर उत्पादित विद्युत खेर जाने, अर्कोतिर पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढ्दा सरकारले दिने अनुदानमै अर्बौ रुपैयाँ जाने भएपछि ग्यास प्रतिस्थापनको लागि के गर्न सकिन्छ भनेर ऊर्जामन्त्री पम्फा भुषाल पनि निरन्तर छलफलमा रहेको ऊर्जा मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ।
विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले अघिल्लो कार्यकालमा विद्युत खपत घटाउन सिएफएल बल्ब खरिद गरेर वितरण गर्ने योजना ल्याएका थिए। त्यसबेला लोडसेडिङ हटाउनको लागि प्रणालीको लोड घटाउन सिएफएलको योजना अघि सारिएको भएपनि पछि खरिद प्रक्रियामा प्रश्न उठेपछि यो योजना अघि बढ्न सकेन। हाल प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले पनि विद्युतीय चुलोलाई प्रवर्द्धन गर्नेगरी योजना बनाइरहेका छन्। हाल धेरै विद्युत खपत गराउन विद्युतीय उपकरण किनेर सहुलियतमा वितरण गर्ने ऊर्जा मन्त्रीको योजना रहेको छ। सम्भवतः छिट्टै नै विद्युत प्राधिकरणका महसुल संकलन काउन्टरबाटै सहुलियतमा विद्युतीय चुल्हो बाँड्ने योजना कार्यान्वयन गर्ने ऊर्जा मन्त्रालयले जनाएको छ।
विद्युत खपत बढाउने ऊर्जा मन्त्रीको अर्को महत्वकांक्षी योजना हो भाडामा बस्नेलाई पनि विद्युत मिटर दिने हो। हाल भाडामा बस्ने व्यक्तिले प्रति युनिट १५ रुपैयाँ तिरेर विद्युत प्रयोग गरिरहेका छन्। तर आफ्नै मिटरबाट विद्युत खपत गर्न सके उनीहरुको लागत प्रति युनिट ७/८ रुपैयाँ मात्रै पर्ने भएपछि उनीहरुले पहिलेकै लागतमा दोब्बर विद्युत खपत गर्न सक्ने मन्त्री भुसालको भनाइ रहेको छ।
यसका लागि आवश्यक अध्ययन गर्न मन्त्री भुसालले विद्युत प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएकी थिइन्। अहिले प्राधिकरणले भाडामा बस्नेलाई प्रिपेड मिटर दिने गरी एक चरणको अध्ययन गरिसकेको छ। केही नीतिगत निर्णय गर्नुपर्ने भएकाले यो काम अघि बढ्न नसकेको विद्युत प्राधिकरण योजना तथा प्राविधिक सेवा विभागका प्रमुखले जनाए।
पछिल्लो दुई वर्षमा दुई पटक विद्युत महसुल घटाइसकेको विद्युत प्राधिकरणले लिने महसुल अहिले पनि महंगो भएको ऊर्जा मन्त्रीको भनाइ छ। घरायसी ग्राहकलाई प्रति युनिट १० रुपैयाँ र औद्योगिक ग्राहकलाई प्रति युनिट ११ रुपैयाँ सम्म महसुल लगाइएको छ। विद्युत खपत बढाउने हो भने औद्योगिक क्षेत्रको महसुल पनि घटाउनु पर्नेमा ऊर्जामन्त्रीको जोड रहेको छ। प्राधिकरणको प्रशासनिक खर्च घटाएर महसुल घटाउनुपर्नेमा मन्त्री भुसालले जोड दिएकी छन्। त्यस्तै आगामी दिनमा केही जलविद्युत आयोजनाको स्वामित्व प्राधिकरणमा आएपछि महसुल उसै पनि सस्तो हुँदै जाने छ।
