काठमाडौं। लोकसेवा आयोगका तत्कालीन अध्यक्ष माधवप्रसाद रेग्मी, कर्मचारी सञ्चय कोषका तत्कालीन राजश्व सचिव डा. रामप्रसाद घिमिरे र अर्थ मन्त्रालयका तत्कालीन सहसचिव लक्ष्मीप्रसाद निरौलासहित १० जनाविरुद्ध अदालतको अपहेलना मुद्दा दर्ता भएको छ ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयका सहप्राध्यापक डा. हरिप्रसाद अधिकारी, कर्मचारी सञ्चय कोषका सञ्चालक गणेश सिंह भण्डारी, नेपाल बीमा प्राधिकरणका सञ्चालक राजु रमण पौडेल, कर्मचारी संचय कोषका पदपूर्ति समितिका अध्यक्ष जितेन्द्र धिताल, अर्थ मन्त्रालयका प्रतिनिधि वसन्तराज तिवारी, लोकसेवा आयोगका प्रतिनिधि राम गोविन्द अर्याल, पदपूर्ति समितिका सदस्य सचिव दामोदरप्रसाद सुवेदीविरुद्ध अवहेलना मुद्दा दर्ता भएको हो ।
अधिवक्ता दीपकराज जोशीले उनीहरूलाई अदालतको अवहेलनामा झिकाई सजाय गरी फैसला गरी पाऊँ भन्दै निवेदन दर्ता गराएका हुन् ।
कर्मचारी सञ्चय कोषले कर्मचारी भर्नाको विषयमा अदालतबाट भएको यसअघिको फैसला कार्यान्वयन नगरेको हुनाले माथि उल्लेख गरिएका व्यक्तिहरूविरुद्ध फागुन २६ गते रिट दर्ता भएको हो । फागुन २९ गते उक्त रिटको पेशीसमेत तोकिएको छ।
कर्मचारी संचय कोष कर्मचारी सेवा शर्त (एघारौँ संशोधन) नियमावली २०७५ बमोजिम कर्मचारी संचयकोषले २०७७ सालमा फाइल बढुवा, आन्तरिक बढुवासहित ७६ जना कर्मचारीको पदपूर्ति गरिएकोमा सोही विषयमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता हुँदा २०७७ वैशाख १० गते उक्त कर्मचारी सेवा शर्त (एघारौँ संशोधन) नियमावली २०७५ खारेज गर्नुका साथै उक्त संशोधनको आधारमा सिर्जित पद तथा बढुवा भएका कर्मचारीको बढुवासमेत खारेज हुने आदेश दिएको थियो ।
तर, कर्मचारी संचय कोषले हालसम्म उक्त पद खारेज नगरी बढुवा भएका त्यस बेलाका कर्मचारीहरू हालसम्म काम गरिरहेको, नयाँ विज्ञापनसमेत आह्वान गरी अदालतको फैसलाको अवहेलना गरेको भन्दै कारबाही गर्न माग गर्दै मुद्दा दर्ता गरिएको हो ।
