मोरङ। मोरङको पथरी–जाँते हुँदै लेटाङ–८ को ज्यामिरे जोड्ने सडकको वन क्षेत्रका रुख काट्ने प्रक्रिया अघि नबढ्दा सडक कालोपत्रे गर्न रोकिएको छ। कोशी प्रदेश सरकारले गौरवको योजनाका रूपमा निर्माण प्रक्रिया अघि बढाएको यो सडक कोशी प्रदेश सरकारका तत्कालीन मुख्यमन्त्री शेरधन राईले २०७६ मङ्सिर २३ गते शिलान्यास गरेका थिए।
शिलान्यास भएको दिन मुख्यमन्त्री राईले तीन वर्षमा सडक निर्माण गर्ने योजना भए पनि दुई वर्षमा नै योजना सम्पन्न गरी आफैँले उद्घाटन गर्ने बताएका थिए। तीन वर्षभन्दा बढी बित्दा पनि १७ किलोमिटर लम्बाइको सडक जाँते बजार क्षेत्रमा तीन किलोमिटर मात्र कालोपत्रे भएको छ। लेटाङको ज्यामिरेबाट जाँते हुँदै पथरीमा पूर्व–पश्चिम राजमार्गलाई क्रस गरेर डाइनियाँ हुँदै भारतसँग जोडिने यो सडक उत्तरी मोरङको व्यापार प्रवद्र्धनका लागि महत्वाकाङ्क्षी योजना रहेको थियो।
पूर्वाधार विकास कार्यालय मोरङका सिनियर डिभिजन इन्जिनियर सुशील श्रेष्ठका अनुसार सडक निर्माणका लागि चालू आर्थिक वर्षमा समेत कोशी प्रदेश सरकारले १३ करोड रुपियाँ विनियोजन गरेको छ। काम नभए पैसा फ्रिज हुन्छ। वन मन्त्रालय र वन विभागमा रुख काट्ने अनुमति माग्न फाइल बोकेर धाउँदा धाउँदै डेढ वर्ष बितिसक्यो। वनले सडक क्षेत्रका रुख काटेर सडक कालोपत्रे गर्ने बाटो खोल्न नदिएकोले सडक कालोपत्रे गर्ने काम रोकिएको उनको भनाइ छ।
सडक कालोपत्रे गर्ने जिम्मा लिएको विनिता श्री निर्माण कम्पनीका सञ्चालक भीमबहादुर पौडेलले भने, “५४ करोड ४८ लाख ४५ हजार १२५ रुपियाँ ९६ पैसामा ठेक्का लिएको हो। प्रदेश सरकारले समयमा भुक्तान दिँदैन। सरकारले कालोपत्रे गर्ने ठाउँका रुख काटेर साइड खाली गरिदिने हो भने अबको तीन महिनामा सडक कालोपत्रे गरेर जिम्मा लगाउँछु।” पौडेलले सडक क्षेत्रका रुख नहटाउँदा करोडौँ लगानी खेर गएको बताए।
प्रदेश सरकारले २०७६ सालमा ६२ वटा सडकलाई बहुवर्षीय योजनाअन्तर्गत गौरवको योजनाका रूपमा समावेश गरेको थियो। सोही आयोजनाअन्तर्गत पथरी–जाँते–ज्यामिरे सडकखण्ड पनि समावेश भएको हो।
पथरीदेखि जाँते चोकसम्मको आठ किमि जङ्गल क्षेत्रमा सबबेस र बेस लगाउने काम सम्पन्न भएको छ। त्यस्तै धार्मिक चोकदेखि जाँते बजारसम्मको तीन किमी सडक ड्रेनसहित कालोपत्रे भएको छ। सडक किनारका ठूलाठूला रुख काट्ने प्रक्रियाअघि नबढ्दा बेस लगाइसकेको सडकमा पुन खाल्डाखुल्डी पर्न थालेका छन्।
यता सबडिभिजन वन कार्यालय मङ्गलबारेका प्रमुख तारिणीप्रसाद चौधरी सडक ठेक्का लागेको तीन महिनापछि नै सडक क्षेत्रका रुखको छपान गरेर वन मन्त्रालय पठाएको बताउँछन्। चौधरीले भने, “वन कार्यालयले गर्ने सबै काम सम्पन्न गरेर सम्बन्धित निकायमा फाइल जिम्मा लगाएका छौँ।” रुख काट्ने विषयमा वन कार्यालयको कुनै भूमिका नरहेको चौधरीको भनाइ छ।
कोशी प्रदेशको पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता रेवतीरमण पराजुलीले समेत रुख काट्ने अधिकार प्रदेश सरकारलाई नभएकोले कालोपत्रे रोकिएको बताए। राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त योजना हो वा होइन। त्यसको निक्र्यौल गर्ने निकाय कोशी प्रदेश सरकारले मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरी पठाइसकेको छ। सङ्घीय सरकारले समेत निक्र्यौल गरी वन विभाग हुँदै वन मन्त्रालयमा पठाएर मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट मात्र रुख काट्न पाउने व्यवस्था भएकोले प्रक्रियागत ढिलाइ भएको प्रवक्ता पराजुलीले बताए। गाेरखापत्रबाट
