सुर्खेत। कोहलपुर–सुर्खेत १३२ केभीए विद्युत् प्रसारण लाइन विस्तारले तीव्रता लिएको छ। २०७७ असारदेखि सुरु भएको आयोजनाले हालसम्म सुर्खेत क्षेत्रमा ३० र कोहलपुर सबस्टेसनदेखि बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रको चिसापानीसम्म १५ वटा हाइटेन्सन लाइनको टावर निर्माण सम्पन्न गरेको छ।
बाँकी क्षेत्रमा टावरका लागि फाउन्डेसन निर्माण र रुख कटानको काम धमाधम भइरहेको आयोजनाले जनाएको छ। यही रफ्तारमा कुनै अवरोधबिना काम अघि बढे आगामी वर्षसम्म आयोजना सम्पन्न हुने आयोजनाका प्रमुख रविकुमार चौधरीले बताए। प्रसारण लाइन विस्तारका लागि कोहलपुरदेखि सुर्खेतसम्म १६२ वटा टावर निर्माण गर्नुपर्छ। यसका लागि बाँके र बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जमा मात्रै ७४ वटा टावरका लागि करिब ४३ हेक्टर जमिन आवश्यक पर्छ। प्राधिकरणका अनुसार प्रसारण लाइन विस्तार गर्दा १३ हजार ५४ वटा रुख कटान हुनेछन्।
आयोजना सुरु भएको लामो समयसम्म पनि बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जले रुख कटानको अनुमति नदिँदा विस्तारको काम रोकिएको थियो। केही महिनाअघि विभागीय जिम्मेवारी पाएको वन तथा वातावरण मन्त्रालयले रुख कटानको अनुमति दिएसँगै आयोजनाले हालसम्म ५० प्रतिशत काम सम्पन्न गरेको छ। प्रसारण लाइनको ७० दशमलव ५४५ प्रतिशत भाग वनको क्षेत्र, १६ दशमलव १३५ प्रतिशत खेतीयोग्य जमिन, २ दशमलव २६५ प्रतिशत भाग बाँझो जमिन तथा ११ दशमलव ०६५ प्रतिशत अन्य भागले ओगटेको छ। विद्युत् प्रसारण लाइन कार्यान्वयनका लागि विभिन्न जग्गाजमिन, सामुदायिक तथा सरकारी वन क्षेत्र गरी कुल जग्गाको क्षेत्रफल २२५ वर्गमिटर हुनेछ।
त्यस्तै ९८ दशमलव ०५७९ हेक्टर जग्गा टावर निर्माण, सबस्टेसन निर्माण तथा क्षेत्राधिकारका लागि आवश्यक पर्ने आयोजनाले जनाएको छ। त्यसमध्ये तीन दशमलव ७२४९ हेक्टर स्थायी रूपमा सबस्टेसन निर्माणका लागि र तीन दशमलव ३०७५ हेक्टर टावरको जग निर्माणका लागि अधिग्रहण हुनेछ भने बाँकी ९१ दशमलव ०२५५ हेक्टर जमिन अस्थायी रूपमा प्रयोग गर्न सकिनेछ। सुर्खेतसहित कर्णालीका १० वटै जिल्लाको विद्युत् समस्या समाधान गर्न एक मात्र विकल्प ठानिएको छ। आयोजना निर्माण क्षेत्रमा सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर, भेरीगङ्गा र लेकबेँसी नगरपालिकासहित बर्दिया तथा बाँके राष्ट्रिय निकुञ्जअन्तर्गत बाँकेको कोहलपुर नगरपालिका र वैजनाथ गाउँपालिका पर्छन्।
प्रसारण लाइन बाँकेको कोहलपुर सबस्टेसनबाट सुरु भई सुर्खेतको सुब्बाकुना सबस्टेसनमा पुगेर टुङ्गिन्छ। तत्कालीन मध्यपश्चिमाञ्चलको सदरमुकाम सुर्खेत, वीरेन्द्रनगरमा मात्रै प्रयोगका लागि २०४४ सालमा जडान गरिएको ३३ केभी प्रसारण लाइनको भरमा हाल कर्णाली प्रदेशका सात जिल्लामा विद्युत् सेवा सञ्चालन भइरहेको छ। निकुञ्जले अनुमति नदिएकै कारण दुई वर्षअघि ६० करोडमा ठेक्का लागेको प्रसारण लाइनको काम गत भदौमा नौ महिनाका लागि थप गरिएको थियो। प्रसारण लाइन निर्माणको जिम्मा भारतीय निर्माण कम्पनी आरएस इन्फ्राप्रोजेक्ट प्रालिले लिएको छ।
कालीकोट समाचारदाताका अनुसार कालीकोटको महावै गाउँपालिकाले पालिकाका सबै बस्तीमा विद्युत् प्रसारण लाइन विस्तार अघि बढाएको छ।
गाउँपालिकाका अध्यक्ष खेमबहादुर सिंहले पालिकाभरि विद्युत् विस्तार गर्ने कार्यलाई अघि बढाइएको बताए। अध्यक्षका रूपमा पदभार ग्रहण गरेदेखि नै सबै वडाका बस्तीमा विद्युत् सेवा विस्तार गर्ने कार्यलाई प्राथमिकता दिएको अध्यक्ष सिंहले बताए।
कालीकोटका स्थानीय तहमा राष्ट्रिय प्रसारण लाइन विस्तारका लागि काम भइरहेको छ। रास्कोट नगरपालिका, खाँडाचक्र नगरपालिकामा मात्र राष्ट्रिय प्रसारण विस्तार भएको छ। गाेरखापत्रबाट
