सुर्खेत। कर्णालीका १० जिल्लामा औद्योगिक ग्राम बनाउने योजना अलपत्र परेको छ । आर्थिक वर्ष २०७६ र ०७७ मा केन्द्र सरकारले एक स्थानीय तह एक औद्योगिक ग्राम स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याउने योजनासहित औद्योगिक ग्राम बनाउने घोषणा गरेको थियो ।
यसका लागि सरकारले प्रत्येक स्थानीय तहलाई ९२ लाख रुपैयाँसम्मको बजेट व्यवस्थापन गर्ने जनाएको थियो । स्थानीय तहले औद्योगिक ग्रामको डीपीआर बनाएपछि भौतिक संरचना निर्माण गर्ने गरी रकम व्यवस्थापन गर्ने जनाइएको थियो । छरिएर रहेका उद्योगलाई एकै स्थानमा समेटी स्थानीय स्रोत साधन, कच्चा पदार्थ, प्रविधि र सीप प्रयोग गरी स्थानीय स्तरमै रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्देश्यले निर्माण गर्ने भनिएका कर्णालीका औद्योगिक ग्राम योजना अलपत्र परेका छन् ।
सुर्खेत, कालिकोट र जाजरकोट गरी तीन जिल्लाका ६ ओटा स्थानीय तहले पालिकामा औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्ने भनेर घोषणा गरेको लामो समय भइसक्दा पनि कुनै काम अगाडि बढ्न सकेको छैन । सुर्खेतको भेरी गङ्गा नगरपालिका वडा नम्बर ११ मा २० बिगाहा क्षेत्रफलमा ग्राम निर्माण गर्ने भनेर औपचारिक कार्यक्रम गरी २०७७ कात्तिक २४ गते नै घोषणा गरिएको थियो । तर दुई वर्षभन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि यहाँ जग्गा प्राप्तिको टुङ्गो सकेको छैन ।
पञ्चपुरी नगरपालिकाको वडा नम्बर ६ र ८ मा पाँच सय रोपनी जग्गामा ग्राम स्थापना गर्ने भनेर २०७६ असोज ६ गते घोषणा भएको तीन वर्ष भयो । अहिलेसम्म जग्गा प्राप्तिमै अड्किएको छ । सुर्खेतकै चौकुने गाउँपालिकाको वडा नम्बर ५ मा दश बिगाहा जमिनमा २०७७ कात्तिक २४ गते ग्राम स्थापनाको घोषणा भएको थियो, यहाँ पनि जग्गा प्राप्ति हुन सकेको छैन । त्यस्तै, सिम्ता गाउँपालिकाको वडा नम्बर ६ मा ९–१५–३–२ रोपनी क्षेत्रफलमा कित्ता नम्बर ३० र ५६ मा औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्ने भन्दै २०७७ माघ १५ गते घोषणा गरिएको थियो । यो घोषणा गरेको दुई वर्ष पुग्यो तर पनि प्रगति भने शून्य छ ।
कालिकोटको शुभ कालिका गाउँपालिका वडा नम्बर १० मा चालीस रोपनी क्षेत्रफल रहेको कित्ता नम्बर १० को जग्गामा २०७८ साल पुस तीस गते ग्राम स्थापना गर्ने भनेर घोषणा भए पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । जाजरकोटको शिवालय गाउँपालिका वडा नम्बर ४ मा १०८ नम्बर कित्ता रहेको ४८ रोपनी क्षेत्रफलको जग्गामा ग्राम स्थापना गर्ने भनिएको थियो । हालसम्म यो घोषणा कागजमै सीमित छ ।
यी ६ वटा ग्राममध्ये सिम्ता, शुभ कालिका र शिवालयमा मात्रै जग्गा प्राप्ति भएको छ भने बाँकी सुर्खेतका भेरी गङ्गा, पञ्चपुरी र चौकुनेमा ग्रामका नाममा हालसम्म पनि जग्गा आइ नसकेको बताइएको छ । प्रदेश सरकारको उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म प्रदेशभरिका यी ६ वटै औद्योगिक ग्राममा प्रदेश सरकारबाट एक रुपैयाँ पनि खर्च भएको छैन । मन्त्रालयको उद्योग शाखा प्रमुख तुलसीप्रसाद आचार्यका अनुसार, सङ्घीय सरकारबाट घोषणा भएका ग्रामलाई प्रदेश सरकारले पनि रकम विनियोजन गर्नुपर्ने भएकाले हरेक वर्ष गरिएको बजेट विनियोजन फ्रिज हुने वा अन्य शीर्षकमा रकमान्तर हुने गरेको छ ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि यो शीर्षकमा तीस लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । तर, हालसम्म कुनै पनि ग्रामबाट बजेट माग गर्ने वा संरचना निर्माण गर्न माग नभएको उनको भनाइ छ । उनले प्रदेश सरकारबाट जाने बजेट संरचना निर्माणमा लगानी हुने बताए । औद्योगिक ग्राम स्थापनाका लागि हिमाली तथा दुर्गम पहाडी क्षेत्रमा ३०, पहाडी क्षेत्रमा ४० रोपनी र तराई क्षेत्रमा ७ बिघा जमिन हुनुपर्ने औद्योगिक ग्राम घोषणा तथा सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधि २०७५ मा उल्लेख छ । गाेरखापत्रबाट
