बागलुङ। घरटहरा वा पक्की संरचना बनाउनुपर्दा स्थानीय तहमा दर्ता गरेर बनाउनुपर्ने स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा प्रावधान छ । अझै सडकछेउमा बनाउने पक्की संरचनाका लागि सडक सीमाको मापदण्ड पालना गर्नुपर्ने र छुट्टै अनुमति पनि लिनुपर्छ ।
तर नेपाली सेनाले यहाँ निर्माण गरिरहेको पक्की घर तथा संरचनालाई कतै पनि सूचीकृत गरेको छैन । सेनाको श्रीमेहर गणले काठेखोला–५ स्थित मध्यपहाडी लोकमार्गको घोडाबाँधेमा बनाएको संरचना सडकको नालीमै जोडिएको छ । सडक छेवैमा जोडेर पिलर राखिएबारे न लोकमार्ग आयोजनालाई थाहा छ, न त स्थानीय गाउँपालिकालाई जानकारी छ ।
यो सडकमा कम्तीमा २५ मिटर मापदण्ड छाडेर मात्रै बनाउन पाउने प्रावधान छ । लोकमार्ग घोषणा हुनु दशकअघि बनेका घरसमेत सडक बनाउने क्रममा भत्काइएको थियो । अहिले सडक विस्तार गर्नुपर्ने बेलामा सेनाको संरचनाले सडक साँघुरो भएको छ । ‘हामीले अनुमति दिएका छैनौं, चेकपोस्ट बनाउने कुरा भएकाले बनाउन भनेका थियौं,’ लोकमार्ग आयोजनाका प्रमुख नारायणदत्त भण्डारीले भने, ‘सडकमै अप्ठ्यारो पर्ने गरी बनाउनुभएको छैन होला ।’ त्यसबारेमा चासो दिएर हेर्ने भण्डारीले बताए ।
सेनाले संरचना बनाउने विषयमा कुनै पनि जानकारी नगरेको गाउँपालिका अध्यक्ष राजु थापाले बताए । ‘केही पनि जानकारी भएको छैन, के गरिरहेका छन् अब बुझ्नुपर्ला,’ थापाले भने, ‘कम्तीमा सडकको मापदण्ड पालना गरिदिएको भए हुन्थ्यो ।’ पक्की भवन बनाउने कुरा पालिकामा पनि जानकारी हुनुपर्ने उनले बताए । सेनाले घोडाबाँधेमा दर्जन बढी पक्की संरचना बनाइसकेको छ । हाल निर्माण भइरहेको भवनको पूर्वतर्फ मन्दिर छ भने पश्चिमतर्फको नालीमै जोडेर पिलर ठड्याइएको छ । दुईघुम्ती साँघुरो हुन्छ । आयोजनाले तत्काल एक मिटर सडक बढाउने काम थालेकामा यहाँको पिलर भत्काउनुपर्ने गरी संरचना बनाइएको हो ।
आयोजनाले घोडाबाँधेदेखि हटियासम्मको २० किमि सडकका घुम्ती मिलाउने, मर्मत तथा आवश्यक परेको स्थानमा फराकिलो बनाउन चालु आर्थिक वर्षको सुरुमै ५२ करोड लागतमा काम गरिरहेको छ ।
ब्यारेक बसेको स्थान घोडाबाँधे सामुदायिक वनको १ सय रोपनी जमिनमा स्थापना गरिएको छ । ‘भन्नलाई एक सय रोपनी भने पनि ४।५ सय रोपनीमा आजकल स्थानीय जान पनि पाउँदैनन्,’ वनका एक उपभोक्ता समितिका सदस्यले भने, ‘हाम्रो खानेपानीको स्रोत पनि उनीहरूले लगेका छन् ।’ काठेखोला–५ कर्लिमका स्थानीयले खाँदै आएको पानी सेनाले ब्यारेकमा लगेको हो । यहाँ कर्लिमबाटै लिफ्ट प्रविधिको पानी पनि ल्याइएको छ ।
यस विषयमा गणपतिसँग पटकपटक टेलिफोन सम्पर्क गर्दा फोन उठेन । नेपाली सेनाका सहायक रथी तथा केन्द्रीय सूचना अधिकारी कृष्णप्रसाद भण्डारीले यो विषयमा आफूलाई जानकारी नभएको बताए । ‘मापदण्ड पालना हुनैपर्ने हो, मैले पनि बुझेर वास्तविकता पत्ता लगाउनेछु,’ उनले भने, ‘अत्यावश्यक क्षेत्रको मापदण्डमा संरचना बनाउन हुँदैन ।’ गलकोट–११ को मनेवापाटामा लोकमार्गको झन्डै डेढ किमि लामो सडक एक जलविद्युत् आयोजनाले पनि मिचेको छ । कान्तिपुरबाट
