काठमाडौं। निर्माण कार्य पूरा भएको पाँच वर्षसम्म निर्माण कम्पनी नै जवाफदेही हुनुपर्ने भएको छ। सरकारले बिहीबार न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै योजना पूरा भएको पाँच वर्षसम्म निर्माण कम्पनी नै जवाफदेही हुनुपर्ने उल्लेख गरेको हो।
निर्माण सकिएको एक वर्ष नपुग्दै सयौं योजनाहरु भत्किएर काम नलाग्ने अवस्थामा पुग्न थालेपछि सरकारले निर्माण कम्पनीहरुलाई जबाफदेहि बनाउन उक्त नीति ल्याएको हो।
साझा न्यूनतम कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ, ‘भौतिक पूर्वाधारको दिगो विकास एवं गुणस्तरीय विकास निर्माण गर्ने, समयमै निर्माण सम्पन्न गर्ने, पाँच वर्षसम्म बिग्रे भत्केको मर्मत सम्भार निर्माण कम्पनीले नै गर्ने।’
सरकारले स्थल, हवाई, रेल, पानी जहाज र केबुलकार सेवालाई एकीकृत गर्ने लक्ष्य समेत लिएको छ। यातायात क्षेत्र सुदृढ र व्यवस्थित गर्न एकीकृत विकासको लक्ष्य लिइएको छ।
साथै सरकारले पुँजीगत खर्च बढाउन ठेक्कापट्टाको निर्णयलाई पारदर्शी, जबाफदेही र छिटो छरितो बनाउने भएको छ।
सरकारले भौतिक पूर्वाधार विकासका लागि तीन तहको सहकार्य नीति लिने भएको छ। संघले राष्ट्रिय गौरव, रुपान्तरणकारी, रणनीतिक महत्त्वका ठूला योजना सञ्चालन गर्ने, मझौला र साना आयोजनाहरु प्रदेश र स्थानीय तहले सञ्चालन गर्ने नीति लिएको छ।
