मुगु। जिल्लाका बाढीपहिरो पीडित परिवारले ७ महिनासम्म सरकारी निकायबाट राहत तथा पुनर्बास नहुँदा सास्ती भोगेका छन् । बाढीपहिरोबाट छायानाथ रारा नगरपालिकास्थित सालिमगाउँका ८ जनाको ज्यान गएको थियो ।
त्रिपालमा बसिरहेका मुगुको सालिमगाउँका बाढीपीडित परिवार ।
बाढीपहिरोबाट सालिमगाउँका ५६ परिवारको त्रिपाल र आफन्तको घरगोठमा बस्दै आएको ७ महिना बितेको छ । असोज १९ देखि २३ गतेसम्मको भीषण बाढीपहिरोले जिल्लाभरि २ सय ३६ परिवार पूर्णरूपमा विस्थापित भएका थिए । १ सय ८८ परिवारको घर आंशिक क्षति भएको थियो ।
३ सय ९९ परिवार बाढीपहिरोबाट उच्च जोखिममा रहेको जिल्ला दैवीप्रकोप उद्धार समितिले जनाएको छ । घर पूर्णरूपमा क्षति भएका २ सय ३६ परिवार खुला चौरमा त्रिपाल टाँगेर हिमालको चिसो कटाउन बाध्य छन् । ‘कठ्यांग्रिँदो चिसोमा त्रिपालमुनि सुतेर दिन कटायौं,’ छायानाथ रारा नगरपालिकास्थित झयारीगाउँका बाढीपीडित दलसिंह रावलले भने, ‘७ महिनासम्म सरकारले न पुनर्बासको व्यवस्था गर्यो न राहतको नै ।’
स्थानीय सुकिल्ली रावलले अर्को वर्षातसम्म आफूहरूले फेरि त्रिपालमै बस्नुपर्ने अवस्था आएको बताइन् । ‘बस्ने घर छैन, न त खाने अन्न छ त र खेती गर्नेर् खेतबारी,’ उनले भनिन्, ‘सधैं यसरी कसरी जीवन बिताउने रु’
असोजदेखि झयारीगाउॅका १ सय ४१ बाढीपीडित परिवार बाम्नीचौरमा त्रिपालमा बस्दै आएका छन् । ‘त्रिपालमा बाढीपीडितको अवस्था कष्टकर छ,’ वडाध्यक्ष कर्ण रावलले भने, ‘उनीहरूको पुनर्स्थापनाका लागि ठूलो रकम लाग्ने भएकाले स्थानीय सरकार र वडाले गर्न सक्ने केही छैन, प्रदेश र संघीय सरकारलाई बारम्बार अनुरोध गरे पनि बेवास्ता गरिरहेका छन् ।’ उनका अनुसार बाढीपहिरोले सिँचाइ कुलो तहसनहस पारेपछि स्थानीयलाई धानको ब्याड राख्न र सिँचाइ गर्न समस्या भएको छ ।
धानको ब्याड राख्ने मौसम सुरु हुन थाले पनि अझै कुला नबनेको खत्याड गाउँपालिकाका रामबहादुर रावतले बताए । ‘कुलो नबनाउँदासम्म कसरी खेतीपाती गर्ने रु,’ उनले भने, ‘सरकारले केही रकम देला र जग्गा सुधार गरौंला भन्दाभन्दै लामो समय बितेको छ, धान रोप्ने जिउलो बगरजस्तै बनेको छ, न घर बन्यो न खेतीपाती गर्ने जग्गा नै सद्दे छन् ।’
जिल्लाका चारवटै स्थानीय तहले बाढी पहिरोपीडित परिवारको लगत संकलन कार्यमा ढिलाइ गर्दा राहत तथा पुनर्बासमा समस्या भएको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी खड्क रोकायाले बताए । ‘राष्ट्रिय विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले लगतको विवरणको प्रतीक्षा गरिरहेको छ,’ उनले भने, ‘तर स्थानीय तहलाई बारम्बार भनिरहेका छौं, काम गर्दै छौं भन्छन् अहिलेसम्म डाटा तयार हुन सकेको छ ।’ इन्द्रेणी समूहले मुगुको बाढीपीडितका लागि करिब २४ लाख नगद राहत उपलव्ध गराएको छ । उनीहरू सरकारी राहतबाट अझै पनि वञ्चित छन् । कान्तिपुरबाट