धनुषा। मधेस प्रदेशमा सरकारले गत आर्थिक वर्षमा सम्पन्न गरेका ५ सय २९ योजनाको भुक्तानी रोकिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा प्रदेश सरकारका विकासे मन्त्रालयबाट सम्पन्न ५ सय २९ योजनाको करिब १ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी रोकिएको हो ।
भुक्तानीका लागि प्रदेशसभाको फागुन ४ मा बसेको बैठकले उपसभामुख बबिता राउत इसरको नेतृत्वमा २० सदस्यीय उच्चस्तरीय संसदीय छानबिन समिति बनाएको थियो । तर, काम नथाल्दै फागुन १५ मा राउतले राजीनामा दिएपछि भुक्तानीमा अझै ढिलाइ हुने भएको हो ।
तत्कालीन मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत नेतृत्वको सरकारको बेलाका योजना भुक्तानीका लागि बनाइएको संसदीय समितिप्रति सत्तामै सहभागी दल जनमतको फरक मत थियो । जनमत पार्टीबाटै उपसभामुख बनेकी राउतलाई समितिको सभापति बनाइएपछि विवाद झन् बल्झियो । उनले व्यवस्थापकिय, जटिलता र असहजताको कारण देखाउँदै राजीनामा दिइन् । प्रदेशसभाको सोमबार बसेको बैठकमा सभामुख रामचन्द्र मण्डलले राउतले राजीनामा दिएको र फागुन १६ मा बसेको समितिको बैठकले सांसद रानीकुमारी तिवारीलाई सभापति चयन गरेको जानकारी दिएका छन् ।
सभामुखले समितिको म्याद थप्न समय दिएपछि सभापति तिवारीले वैशाख मसान्तसम्मको समय मागेकी छन् । तिवारीले समितिलाई यसअघि दिइएको ३० दिनको म्याद अपर्याप्त रहेको बताएकी थिइन् । ‘योजनाको फाइल र प्राविधिक कर्मचारी ७ दिनभित्र उपलब्ध गराउन प्रदेश सरकारलाई पत्राचार गरेकी थिए,’ तिवारीले भनिन्, ‘सबै फाइल अझै आइपुगेको छैन । प्राविधिक कर्मचारी त खटाइएकै छैन ।’ समितिले बारा, पर्सा, रौतहट र सर्लाहीमा सम्पन्न योजनाको निरिक्षण र नापजाँच गरिसकेको छ भने महोत्तरी, धनुषा, सिरहा र सप्तरीका योजनाको बाँकी छ । ‘योजनाको अनुगमन र प्राविधिक कर्मचारी नखटाएर प्रदेश सरकारले पनि असहयोग गरिरहेको छ । हामीले आफ्नै बलबुतामा छानबिनलाई अगाडि बढाएका छौं,’ तिवारीले भनिन् ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, भौतिक पूर्वाधार तथा विकास मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय र उद्योग, वन तथा पर्यटक मन्त्रालयमार्फत गरेका विकास निर्माणको कामको भुक्तानी अन्तिम समयमा रोकिएको थियो । योजनाको प्राविधिक नापजाँच नभएको र सम्पन्न योजनाको इन्ट्री गर्न नभ्याएको भन्दै ती सबै योजनाको भुक्तानी रोकिएको हो । कान्तिपुरबाट
