काठमाडौँ उपत्यकामा विद्युत्, टेलिकम, इन्टरनेट, खानेपानी, ढल लगायत संरचनाका कारण कतै सडक खनेर खाल्डो भएको छ, त कतै सडक र सडक पेटी अवरुद्ध भएका छन्। सडक विभागले सडकको निर्माण गर्ने र अरू विभिन्न निकायले आवश्यक संरचना राख्ने भए पनि आपसी समन्वय नहुँदा समस्या आएको हो। सडकमा कुनै निकाय बनाउने र कुनैले भत्काउने हुँदा सडक प्रयोगकर्ताले दुःख पाइरहेका छन्। यिनै समस्या समाधानका लागि वषौँदेखि युटिलिटी करिडोरसम्बन्धी ऐनको आवश्यकता महसुस भए पनि ऐन निर्माण अघि बढेको छैन।
काठमाडौँका सडकमा आवश्यक संरचना (युटिलिटी) राख्नका लागि खन्दा खाल्डैखाल्डा भएको छ। आपसी समन्वयमा काम नभएकाले पनि पहिले खन्ने पछि भत्काउने काम भएको सडक विभागले जनाएको छ। युटिलिटीका लागि सडक खन्दा नै त्यही निकायले पहिलेको अवस्थामा ल्याउनुपर्ने विभागका महानिर्देशक अर्जुनजङ्ग थापाले बताए।
हाल महाराजगञ्जदेखि बूढानीलकण्ठसम्मको सडकमा ठाउँठाउँमा खाल्डो परेको छ। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले गत वर्ष तारहरू जमिनमुनिबाट लैजानका लागि खाल्डो खनेकामा उसले पुर्न बाँकी रहेको महानिर्देशक थापाले बताए।
धोबीखोला करिडोरमा पनि प्राधिकरणकै कारण सडकमा ठाउँठाउँमा अवरोध रहेको छ। प्राधिकरणले यहाँको पैदल यात्रुमार्ग नै ढाकिने गरी निर्माण सामग्री राखेको छ। पैदल यात्रु मार्गबाहेक झण्डै आधा मिटरसम्म सडकमा पनि ती सामग्री रहेको देख्न सकिन्छ। काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेडका कारणले पनि वर्षेनि सडकमा खाल्डाखुल्डी हुने गरेको छ। खानेपानीको चुहावट हुँदा तत्काल नटाल्दा समस्या आउने गरेको विभागले जनाएको छ।
सडक निर्माण गर्ने एउटा निकाय र युटिलिटी सञ्चालन गर्ने अर्को निकाय हुँदा समस्या आउने गरेको महानिर्देशक थापाले बताए। सडक र अरू निकायको योजना नमिलेकाले सडक प्रयोगकर्ताले दुःख पाउने गरेका छन्। सडकमा पहिले विभागले कालोपत्र गर्ने पछि अरूले खन्ने काम वषौँदेखि भइरहेको उनले बताए। यही समस्या हल गर्ने उद्देश्यले युटिलिटी करिडोरको अवधारणा आए पनि कानुन अभावमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन।
विभागले काठमाडौँ उपत्यकाबाहिरका स्थानमा डट राखेर त्यही युटिलिटीका व्यवस्थापन गर्ने योजना बनाएको छ। विस्तारका क्रममा रहेको नौबिसे–मुग्लिन सडकमा टेलिकमसँगको समन्वयमा युटिलिटीका लागि डट राख्न लागिएको महानिर्देशक थापाले बताए।
काठमाडौँ उपत्यकाबाहिर जसरी उपत्यकामा भने युटिलिटीको व्यवस्थापन सजिलो छैन। विभागको अधिकार क्षेत्र (राइट अफ वो) आफ्नो हुँदा सहमति गरेर डट राख्न सकिने भए पनि काठमाडौँ उपत्यकामा धेरै निकाय भएकाले समन्वयमा समस्या रहेको महानिर्देशक थापाले बताए।
सडक निर्माण गर्नुपहिले एउटा डट बिच्छ्याएर त्यहीँबाट विद्युत्, टेलिकम, इन्टरनेट सेवा प्रदायकले आ–आफ्नो सेवा सञ्चालन गर्ने र त्यसको नियमित मर्मत खर्च उनीहरूबाट पनि उठाएर गर्ने नै यसको समाधान भएको उनले बताए। युटिलिटी विधेयक स्वीकृत भएपछि त्यही मोडेलमा जान सकिने उनले बताए।
उपत्यकामा कतै सङ्घीय त कतै स्थानीय सडक छन्। कतैकतै सङ्घकै उपत्यका विकास प्राधिकरणलगायत निकायले बनाएका सडक पनि छन्। स्थानीयवासीले भने सडक भन्नासाथ विकासको नै जिम्मेवारी भन्ने बुझेर गुनासो गर्दै आएका छन्। अहिले पनि ललितपुरमा ठाउँठाउँमा ललितपुर महानगरपालिकाले काम गरिरहेको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले थापाथलीमा प्रसूति गृह अगाडि निर्माण गरिरहेको छ। त्यहाँ समयमा निर्माण नसकिँदा वा अरू निकायले काम बिगार्दा पनि सडक विभागले नै आलोचना सहनु परेको छ।
