काठमाडौं। नेपाल सरकारको बेरुजु ९ खर्ब ५९ अर्ब ७९ करोड पुगेको छ। महालेखापरीक्षकको कार्यालयले आज सार्वजनिक गरेको ६० औँ वार्षिक प्रतिवेदनमा सरकारको हाल सम्मको जम्मा बेरुजु ९ खर्ब ५९ अर्ब ७९ करोड पुगेको हो।
प्रतिवेदनमा गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको एकमुष्ट बेरुजु १ खर्ब १९ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ थप भएको उल्लेख छ।
यो वर्ष ६ हजार ५ सय ४६ सरकारी निकायको ७१ खर्ब ३८ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ बराबरको लेखापरीक्षण गरिएको महालेखापरीक्षक टङ्कमणि शर्माले बताए। यस वर्ष बेरुजु प्रतिशत १.६८ प्रतिशत देखिएको छ।
महालेखापरीक्षकको कार्यालयमा आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा महालेखा परीक्षक टङ्कमणि शर्माले संघीय निकायमा सबैभन्दा धेरै बेरुजु अर्थ मन्त्रालयमा रहेको पाइएको बताए।
आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा अर्थ मन्त्रालयको बेरुजु ३२ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ रहेको छ। यस्तै संघीय निकायका सबै कार्यालयको कुल बेरुजु ५६ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ रहेको छ ।
यसैगरी दोस्रो धेरै बेरुजू हुने निकायमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय रहेको छ। त्यस मन्त्रालयको ८ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँ बेरुजु थप भएको छ।
यस्तै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको २ अर्ब ७० करोड, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको २ अर्ब ५३ करोड, गृह मन्त्रालयको १ अर्ब ५७ करोड, भूमि व्यवस्थाको १ अर्ब ३४ करोड, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइको १ अर्ब २९ करोड, शहरी विकासको १ अर्ब ९ करोड, खानेपानी मन्त्रालयको ८७ करोड र स्वास्थ्य तथा खानेपानी मन्त्रालयको ८६ करोड बेरुजु थप भएको छ।
यस्तै प्रदेश सरकार मातहतका कार्यालयहरूमा यस वर्ष ८ अर्ब ४६ करोड बेरुजु देखिएको छ । प्रदेशहरूमा सबैभन्दा धेरै कर्णाली प्रदेशको ४ दशमलव ४३ प्रतिशत रहेको छ भने सबै भन्दा कम गण्डकी प्रदेशको १ दशमलव २४ प्रतिशत बेरुजु कायम भएको महालेखा परीक्षणले देखाएको छ ।
