काठमाडौं। सेती प्रादेशिक अस्पतालले थालेको स्वास्थ्यकर्मी भर्ना प्रक्रियामा देखिएको विवादमा प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले लिखित परीक्षा लिन निर्देशन दिएको छ । तर, प्रादेशिक अस्पतालले भने समय अभावको कारण देखाउदै मौखिक अन्तरवार्ताकै आधारमा छनौट गर्नेगरी प्रक्रिया थाल्ने मनस्थिति बनाएको पाइएको छ ।
अस्पताल प्रशासनले कोरोना महामारीका बेला बनाएको करार सेवामा चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मी राख्ने व्यवस्थापन मापदण्ड २०७७ अनुसार पदपूर्ति प्रक्रिया थालेर चलखेल गरेको भन्दै उजुरी परेपछि विवाद मन्त्रालयसम्म पुगेको थियो । उक्त विवादमा मन्त्रालयले मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट राय मागेको थियो ।
मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले कोरोना महामारीका बेला बनाइएको मापदण्डको सधैँ सुविधा लिन नपाइने राय दिएपछि मन्त्रालयले गत हप्ता प्रादेशिक अस्पताललाई लिखित परीक्षा गरेर छनोट प्रक्रिया अघि बढाउन भनेको थियो । तर, प्रादेशिक अस्पतालले लिखित परीक्षा लिन समय अभाव भएकाले अहिलेलाई प्रक्रियालाई निरन्तरता गर्नेगरी मन्त्रालयसँग सहमती लिन खोजेको हो।
अस्पतालका सूचना अधिकारी मेखराज उपाध्यायले शुक्रबार मन्त्रालयको निर्देशन प्राप्त भएको र आइतबार पुनः पत्राचार गरिएको बताए । ‘मन्त्रालयले सकेसम्म लिखित परीक्षा गर्न भनेर निर्देशन दिएको थियो । हामीले समय अभाव रहेको कुरा लेखेर फेरी पठाएका छौँ,’ उपाध्यायले भने, ‘त्यसैले अब मन्त्रालयबाट जवाफ आएपछि मात्र थप प्रक्रिया अघि बढ्छ होला ।’
सामाजिक विकास मन्त्रालयका निमित्त सचिव गणेशबहादुर सिंहले प्रादेशिक अस्पतालले दोस्रो पटक जवाफ माग गर्दै पठाएको पत्र उपर निर्णय हुन बाँकी रहेको बताए । ‘हामीले त सकिन्छ भने लिखित परीक्षा लिएर छनौट प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिइसकेका थियौँ । उहाँहरुले फेरी समय अभावको कारण देखाउदै पत्र पठाउनुभएको छ,’ सिंहले भने, ‘त्यो विषयमा हामीले निर्णय गर्न बाँकी छ ।’
प्रादेशिक अस्पतालले ६ चैतमा ७ दिने सूचना जारी गर्दै नवौं तहका ७ जना विशेषज्ञ चिकित्सक, ६ जना मेडिकल अधिकृत, एनेस्थेसिया सहायक र हेल्थ असिस्टेन्ट ५(५ जना, फार्मेसी सहायक ४ जना, रेडियोग्राफर ३ जना, ३५ जना स्टाफ नर्ससहित विभिन्न तहका ७१ जना स्वास्थ्यकर्मी माग गरेको थियो ।
नवौं तहको विशेषज्ञ चिकित्सकतर्फ पेडियाट्रिसियन, साइक्याट्रिक, मेडिकल जनरलिस्ट र रेडियोलोजिस्टमा दरखास्त परेको छैन । यी बाहेकका पदमा १ हजार ८३ जनाको आवेदन परेको छ तर प्रक्रिया नै विवादित बनेपछि भर्ना प्रक्रिया नै अनिश्चित बनेको छ ।
