काठमाडौं। नेपालले भारतलाई विगत दुई सातामा ६ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको बिजुली बेचेको छ। भारतीय एक्सचेन्ज मार्केटमा कारोबार अनुमति पाएयता कात्तिक १७ देखि ३० सम्म ३ करोड ७७ लाख २ हजार भारु अर्थात ६ करोड ३ लाख २३ हजार रुपैयाँको विद्युत् बेचिएको हो।
भारतलाई विद्युत् बेच्दा कात्तिक २३ मा सबैभन्दा बढी प्रतियुनिट औसत ५ रुपैयाँ ३ पैसा (३.७ भारु) मूल्य पाएको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले जनाएको छ। सबैभन्दा कम कात्तिक १८ मा प्रतियुनिट औसत ३ रुपैयाँ १३ पैसा (१.९६ भारु) मा बिजुली बेचिएको हो। हाल नेपालले भारतको एक्सचेन्ज मार्केटमा हरेक दिन ३९ मेगावाट अर्थात् ९३ हजार ६ सय युनिट विद्युत् बेचिरहेको छ। यसमा २४ मेगावाटको त्रिशूली र १५ मेगावाटको देवीघाट जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् भारत पठाउने गरिएको छ ।
स्वदेशमा आन्तरिक खपत हुन नसकेर खेर गइरहेको विद्युत् मात्रै हाल भारतको एक्सचेन्ज मार्केटमा गइरहेको प्राधिकरणले जनाएको छ। यद्यपि भारतलाई विद्युत् बेच्दा पाएको मूल्य भने प्राधिकरण आफैंले निजी क्षेत्रका आयोजनाबाट विद्युत् खरिद गर्न तोकेको भन्दा कम हो। प्राधिकरणले निजी क्षेत्रसँग वर्षायामका लागि प्रतियुनिट ४ रुपैयाँ ८० पैसा र हिउँदयामका लागि ८ रुपैयाँ ४० पैसामा विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) गर्छ। यस अर्थमा प्राधिकरणले भारतलाई आफूले खरिद गर्ने मूल्यभन्दा कममा बेचेको देखिन्छ। त्यस्तै नेपालभित्रै बेच्ने विद्युत्को मूल्य पनि योभन्दा महँगो छ। पीपीए रकम र आन्तरिक महसुललाई भारतमा बेचेको विद्युत्को मूल्यसँग तुलना गर्दा हाल प्राधिकरणले घाटाको व्यापार गरिरहेको छ।
तर खेर गएको विद्युत् बेचेकाले यसलाई घाटा खेपेर बेचेको भन्न नमिल्ने प्राधिकरणका प्रवक्ता सुरेश भट्टराईको भनाइ रहेको छ। भारतीय बजारमा विद्युत्को मूल्य निर्धारणमा अब माग र आपूर्तिको व्यवस्थापन सँगसँगै प्रतिस्पर्धी बजारले समेत महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने प्रवक्ता भट्टराईले बताएका छन्। एकै दिनमा पनि हरेक १५ मिनेटको ९६ वटा ब्लकमा फरक–फरक मूल्य तोकिने हुँदा कुनै ब्लकमा सस्तो र कुनैमा महँगो पर्न जान्छ। कुनै ब्लकमा प्रतियुनिट अधिकतम ३२ रुपैयाँ (२० भारु) सम्ममा विद्युत् बेचिएको प्राधिकरणले जनाएको छ।
प्राधिकरणले वर्षायामका लागि थप ५ सय ७० मेगावाट बराबरका तीनवटा आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् बेच्न पनि भारतसँग अनुमति मागिरहेको छ । वर्षायामको विद्युत् निर्यात गर्न सकिने सम्भावित आयोजनाका रूपमा ४ सय ५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसी, ६९ मेगावाटको मर्स्याङ्दी र ४५ मेगावाटको माथिल्लो भोटेकोसीलाई अघि सारिएका छन् । तर प्राधिकरण उच्च स्रोतका अनुसार भारतले अहिले ढल्केबर–मुजफ्फरपुर ४ सय केभी प्रसारणलाइनबाट ३ सय ५० मेगावाटभन्दा बढी विद्युत् पठाउन अनुमति दिइएको छैन ।
ढल्केबर सबस्टेसनमा १ सय ६० एमभीए र ३ सय १५ एमभीए क्षमताका २र२ वटा ट्रान्सफर्मर राखिएका छन्। जसबाट ९ सय ५० मेगावाटसम्म विद्युत् प्रसारण गर्न सकिन्छ। तर नेपालले प्रसारण अनुमति भने साढे ३ सय मेगावाट बराबर मात्रै पाएको छ। अघिल्लो पटक भारतसँग विद्युत् प्रसारणका लागि अनुमति माग्दा ३ सय १५ एमभीए क्षमताको एउटा लाइन चार्ज नै भएको थिएन। जसकाकारण साढे ३ सय मेगावाट बराबर मात्रै विद्युत् पठाउन भारतले अनुमति दिएको छ। सबस्टेसनको कुनै एक मेसिनले काम नगर्ने अवस्था अर्थात् ‘एन माइनस वान’ (चारमध्ये ३ वटा मेसिनले काम गर्ने एउटाले नगर्ने) को नीतिले नेपालले थोरै विद्युत् पठाउन मात्रै स्वीकृति पाएको स्रोतले जानकारी गराएको छ।
नेपालले भारतसँग मात्र नभई क्षेत्रीय बजारमा नै ऊर्जा व्यापारको सम्भावना खोजिरहेको छ। बोलकबोल प्रक्रिया र न्यून मूल्य बोली लगाउने प्रस्तावकले विद्युत् बेच्न पाउने हुँदा सस्तो दरमा प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने प्राधिकरणको बाँध्यता रहेको छ। एक्सचेन्ज बजारमा महँगोमा विद्युत् बेच्न राख्दा बिक्री नै नहुने अवस्थासमेत देखिने भएका कारणले सस्तोमा बिजुली बेच्न बाँध्य रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ। सुक्खायाममा नदीको पानी घट्ने भएकाले उत्पादन पनि घट्छ। त्यसैले अब दुई सातासम्म मात्रै नेपालले विद्युत् बेच्न सक्ने हिउँद याममा भने नेपालले फेरि भारतबाट विद्युत् आयात गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुने प्रवक्ता भट्टराईको भनाइ रहेको छ।
यस वर्ष ४ सय ५६ मेगावाट उत्पादन क्षमताको माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजना पनि राष्ट्रिय प्रणालीमा जोडिएकाले भारतबाट आयात घट्ने अपेक्षा गरिएको छ। सुक्खायाममा माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजनाको उत्पादन पनि ९० मेगावाटसम्म झर्ने प्राधिकरणको अनुमान रहेको छ।
