काठमाडौं। म्याग्दीका १९ वटा सडक र मोटरेबल पुल निर्माणसम्बन्धी आयोजना अधूरा छन्। तोकिएको समयभित्र काम सम्पन्न नभएका आयोजनामा प्रदेश सरकारका ११ वटा र सङ्घीय सरकारका आठ वटा छन्। पूर्वाधार विकास कार्यालय म्याग्दीअन्तर्गत छ वटा सडक र पाँच वटा मोटरेबल पुल ढिलासुस्तीले थलिएका छन्।
बेनी–जोमसोम–कोरला सडक आयोजनाको तीन वटा प्याकेजका सडक र दुई वटा मोटरेबल पुल निर्माणको काम पनि समयमै पूरा हुन सकेका छैनन्। एक वर्षअघि नै निर्माण सकिनुपर्ने राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणद्वारा सञ्चालित पोखरेबगर–चित्रे सडकको ६० प्रतिशत र घारखोलाको मोटरेबल पुलको भौतिक प्रगति २२ प्रतिशत छ।
विसं २०७७ माघमै सकिनुपर्ने सघन सहरी विकास डिभिजन कार्यालय बागलुङले सञ्चालन गरेको बेनीको मङ्गलाघाटदेखि हाडेभिर हुँदै बगरफाँट जोड्ने एक हजार ४०० मिटर दुरीको सडक कालोपत्रे गर्ने योजना पनि अधुरो छ।
गत असारमै सकिनुपर्ने भारबाङस्थित म्याग्दी खोला र अर्गलाको मराङखोलाको पुलको दुईतर्फ पिल्लर ठडाएका छन । छ्यारछ्यारेको म्याग्दी खोलाको पुलको जग मात्र खनिएको छ। दुई वर्षअघि सम्झौता भएको दाङखोलाको पुल निर्माण अझै सुरु भएको छैन। दुई वर्षअघि नै सकिनुपर्ने विसं २०७३ मा सुरु भएको बेनी–जोमसोम–कोरला सडक आयोजनाको गलेश्वर–नारच्याङ पुल खण्डको ६० प्रतिशत, नारच्याङ पुल–घाँसा खण्डको ६० प्रतिशत र गलेश्वर–राहुघाट खण्डको भौतिक प्रगति ७० प्रतिशत छ।
आयोजना प्रमुख जगत प्रजापतिले गलेश्वरस्थित राहुघाट नदीमा निर्माणाधीन ४० मिटर लामो मोटरेबल पुल अन्तिम चरणमा पुगेको बताए। ६६ प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको रुप्सेखोलामा निर्माणाधीन ४० मिटर लम्बाइको मोटरेबल पुल बाढीपहिराले क्षतिविक्षत भएपछि पुनःठेक्का आह्वानको तयारी भएको छ।
पोखरेबगर र महभिरस्थित कालीगण्डकी नदीमा हालै पक्की पुल निर्माण गरेको सडक विभागअन्तर्गत पुल महाशाखाले बेगखोलामा पनि पक्की पुल बनाउन ठेक्का प्रक्रिया सुरु गरेको छ। सडक र पुल निर्माणमा भएको ढिलासुस्तीले स्थानीयवासीलाई आवतजावतमा सास्ती, दुर्घटनाको जोखिम, आयोजनाको लागत र ढुवानी खर्च बढेको म्याग्दी उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष बेलबहादुर कटुवालले बताए।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सोमबार बेनीमा आयोजना गरेको सम्बद्ध आयोजना, निर्माण ब्यवसायी, जनप्रतिनिधिको संयुक्त बैठकमा निर्माण व्यवसायीले पूर्वनिर्धारित समय, लागत र गुणस्तरमा निर्माण सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। प्रमुख जिल्ला अधिकारी चीरञ्जीवी रानाले सडक र मोटरेबल पुलमा देखिएको समस्या पहिचान गरी निर्माणमा तीव्रता दिने प्रतिबद्धतापत्र जारी भएको जानकारी दिए।
बैठकपछि निर्माण कार्यलाई गति दिन नदीजन्य निर्माण सामग्रीको व्यवस्थापनका लागि जिसस, पालिका र निर्माण व्यवसायीबीच समन्वय गर्ने, खानेपानी र विद्युत्सँग सम्बन्धित समस्या समाधानका लागि समन्वय गर्ने, राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वले अनुगमन र सहजीकरण गर्ने निर्णय भएका प्रजिअ रानाले बताए।
