काठमाडौं। आय विवरण नबुझाउने करदातामाथि आन्तरिक राजस्व विभागले अनुसन्धान सुरु गरेको छ। विभागले स्थायी लेखा नम्बर लिएर आर्थिक कारोबार गर्ने तर कानुनअनुसार आय विवरण नबुझाउने करदातामाथि छानबिन सुरु गरेको हो ।
एकीकृत कर प्रणालीमा दर्ता भएर विभिन्न आर्थिक कारोबार गरिरहेका तर विवरण नबुझाएका करदातामाथि छानबिन गर्न सुरु गरेको विभागले जनाएको छ।
आर्थिक कारोबार गर्दै मूल्य अभिवृद्धि करको विवरण बुझाए पनि आय विवरण नबुझाएको तथा विभागले अग्रिम करकट्टी भएको देखिएका करदाताले कर लाग्ने कारोबार गर्दा समेत कर दाखिला गरेको नपाइएकोले अनुसन्धान सुरु गरेको हो।
विभागले आन्तरिक राजस्व विभागको एकिकृत कर प्रणालीको विवरण भिडाउँदै आर्थिक कारोबारमा संलग्न भएर पनि विवरण नबुझाएका करदाता तथा निर्माण व्यवसायी पहिचान गरिरहेको छ।
विभागले गत माघमा गरेको अध्ययनमा कारोबार गरेर विवरण नबुझाउने १ लाख २९ हजार करदाता पहिचान गरेको थियो । विभागले कारोबार गरेर आय विवरण नबुझाउने करदातालाई कारबाही गर्ने चेतावनी दिँदै सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरेपछि देशभरका करिब ३० हजार करदाता सम्पर्कमा आएको विभागले जनाएको छ।
विभागले गरेको अध्ययनमा हालसम्म आय विवरण नबुझाएका कम्पनीले ७ खर्ब रुपैयाँबराबरको कारोबार गरेको पाइएको छ।
कर कार्यालयहरुलाई कारोबार गरेर कुनै आय विवरण नबुझाउने र कर पनि नतिर्ने करदाता पहिचान गर्दै कारबाहीको दायरामा ल्याउन निर्देशन दिएएको विभागले जनाएको छ।
विभागका सूचना अधिकारी राजु प्याकुरेलले गत माघमा विभागले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ सम्मको विवरण र कर अविलम्ब दाखिला गर्न सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गर्दा पनि आय विवरण नबुझाउनेमाथि अनुसन्धान गर्न कर कार्यालयलाई निर्देशन दिइएको जानकारी दिए।
कर प्रणालीमा दर्ता हुने तर विवरण नबुझाएर ननफाइलर हुने क्रम बढ्दै गएपछि यसपटक विभागका अधिकारीहरु ननफाइलर घटाउन सक्रिय भएर लागेका हुन् ।
निर्माण व्यवसायीहरुले निर्माण कम्पनीको आयव्यय विवरण पेस गरी करचुक्ता प्रमाणपत्र लिए पश्चात मात्र बोलपत्र प्रक्रियामा सहभागि हुन पाउने भएको हुँदा केही निर्माण व्यवसायी बाहेक अधिकांशले समयमा नै आयव्ययको विवरण पेस गरी करचुक्ता प्रमाणपत्र लिने गरेका छन्। तर जोइन भेन्चरको हकमा भने अधिकांश निर्माण व्यवसायीले समयमा नै मूल्य अभिवृद्धि करको विवरण पेस नगर्ने गरिहालेमा पनि आयव्ययको विवरण पेस नगर्ने र करचुक्ता प्रमाणपत्र समेत नलिने गरेका छन्। यस्ता जोइन भेन्चर कम्पनीहरुलाई विभागले समय समयमा कम्पनीले बुझाउनु पर्ने मूल्यअभिवृद्धि कर र आय कर बुझाउन जोइन भेन्चरको नामसहित सूचना प्रकाशित गर्दै आएको छ। तर पनि जोइन भेन्चर कम्पनीहरुले मूल्यअभिवृद्धि कर र आय विवरण बुझाउन अटेर गरेको देखिन्छ। निर्माण व्यवसायीले अधिकांश काम नेपाल सरकारको मातहतमा रहेका सार्वजनिक निकायमार्फत गर्ने र सो निकायले निर्माण कम्पनी वा जोइन भेन्चरको नाममा आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा अग्रिम करकट्टि दाखिला गरिने हुँदा सोही साधारमा विभागको अनुसन्धानमा निर्माण व्यवसायी पनि पर्ने देखिन्छ।
कारोबार गरेर विवरण नबुझाएका सबै कम्पनीलाई कानुनी दायरामा ल्याउन सकिए करिब ५ अर्ब रुपैयाँ राजस्व असुल हुने विभागको अनुमान छ ।
