तस्बिर : यादवराज पुरी
रौतहट। चन्द्रपुर नगरपालिकाले आवश्यक प्रकृया पूरा नगरी सरकारी जमिन हड्पेर विद्युतीय सवारी चार्जिङ् सेन्टर निर्माणको जिम्मा लगाएको छ।
डिभिजन वन कार्यालय रौतहटले दिएको जानकारीअुनसार पालिकाले जिल्लाको रामलाल साझेदारी वनअन्तर्गत चाँदी नदी किनारको पूर्व–दक्षिण दिसामा रहेको बलेरी सेक्टरको जमिन हड्पेर चार्जिङ् सेन्टर निर्माणको जिम्मा लगाएको हो।
तीन करोड रुपियाँ लागत अनुमान रहेको उक्त चार्जिङ् सेन्टर निर्माण गर्न ‘एनके थापा कन्स्ट्रक्सन’ काठमाडौंले दुई करोड ७० लाख रुपियाँ लागतमा निर्माण स्वीकृती पाएको नगरपालिकाका इन्जिनियर महेश बोहराले जानकारी दिए।
निर्माण कम्पनीले उक्त स्थानमा निर्माणको कार्य सुरु गरिसकेको छ। उक्त स्थानमा निर्माण कार्य सुरु गर्नु अघि नगरपालिकाले डिभिजन वन कार्यालयदेखि उत्तरतर्फ रहेको सरकारी वनको जमिनमा चार्जिङ् सेन्टर शिलान्यास गर्न लागेको थियो। सो स्थानमा विवाद भएपछि पालिकाले बलजफ्ती बलेरी सेक्टरको जमिनमा निर्माण गर्न लगाएको डिभिजन वन प्रमुख सुनिलकुमार कर्णको आरोप छ ।
उनी भन्छन्, “डिभिजन वन कार्यालय विकास विरोधी हैन । भोगाधिकार लिएर मात्र निर्माण कार्य गर्नु भनेको हो । चार्जिङ् सेन्टर निर्माण गर्नु अघी त्यसको सम्भाव्यता अध्ययन र वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (ईआईए) गरी प्रतिवेदनसहित जमिन उपभोगको लागि मधेश प्रदेशको उद्योग पर्यटन तथा वन मन्त्रालयमा सिफारिस पेश गर्नु पर्ने प्रावधान छ । मधेश प्रदेशबाट प्रकृया पूरा भएपछि सङ्घीय मन्त्रालयको अनुमति पश्चात मात्र निर्माण गर्न पाउने व्यवस्था रहेको छ । यो प्रावधान वन ऐन २०७६ को दफा ४२ मा उल्लेख छ ।”
डिभिजन वन कार्यालयले सोही दफा उल्लेख गरी २०७९ चैत २० गते चलानी नम्बर १०७६ को पत्र नगरपालिकामा पेश गरेको छ । तर नगरपालिकाले पत्रको बेवास्ता गरी चार्जिङ् सेन्टर निर्माणलाई निरन्तरता दिएको छ ।
नगर प्रमुख सञ्जय काफ्लेले चार्जिङ् सेन्टर निर्माण गर्न लागिएको जमिनको स्वामित्व कोसग छ त्यो यकिन नभएको तर राष्ट्रिय गौरवको योजना निर्माण गर्ने क्रममा कहिलेकाँही सार्वजनिक जमिन उपयोग गर्ने अधिकार नगरपालिकासँग रहेको बताए।
मधेश प्रदेश सरकार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको ‘इनोभेटीभ पार्टनरसिप फण्ड’ र चन्द्रपुर नगरपालिकाको आर्थिक सहयोगमा करिब साढे पाँच कठ्ठा सरकारी जमिनमा निर्माण हुन लागेको उक्त चार्जिङ् सेन्टरबाट एक पटकमा चार वटा चारपाङ्ग्रे गाडी, तीन पाङ्ग्रे अटो छ वटा र दुई पाङ्ग्रे सवारीको पाँच वटा चार्जिङ् प्वाइन्ट रहेने बताइएको छ । गोरखापत्रबाट
