काठमाडौं। दोलखास्थित चरिकोट–मुडे सडक विस्तार समयमै नसकेको भन्दै स्थानीयले गत शनिबार सार्वजनिक सवारीमा मन्त्रीदेखि सचिवसम्मका फोटो टाँसेर विरोध गरेका थिए। सो सडक विस्तारको जिम्मा शंकरमाली निर्माण सेवाले पाएको छ। ६ वर्षसम्म काम अलपत्र पारेको भन्दै स्थानीयले कारबाही गर्ने निकाय भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रेणुकुमारी यादव, सचिव रवीन्द्रनाथ श्रेष्ठ र सडक विभागका महानिर्देशक अर्जुनजंग थापाको पनि फोटो टाँसेर विरोध गरेका हुन। लामोसाँघु–जिरी सडकअन्तर्गतको सो खण्डको काम भारतीय एक्जिम बैंकको ऋण सहयोगमा थालिएको हो।
त्यस्तै भत्केपाटी–नगरकोट सडक निरीक्षण गर्न पुगेकी भौतिकमन्त्री यादवलाई आइतबार स्थानीयले घेरेका थिए। वर्षौंसम्म ठेकेदारले सडक विस्तारको काम अलपत्र पारेर दैनिक जीवनयापन कठिन बनाएको भन्दै चाँडो निर्माण सक्न स्थानीयले दबाब पनि दिएका छन। मन्त्री यादवले सबैका कुरा सुनिसकेपछि समयमै काम नगर्ने ठेकदारलाई कारबाही गर्ने र सडक विस्तारको काम पनि चाँडै सक्ने आश्वासन दिएर फर्किएकी छिन।
२०७३ कात्तिक ४ मा काम सक्ने गरी २०७१ जेठ २२ मा सो सडकको सम्झौता भएको हो। तर ६ पटक म्याद थप्दा पनि काम सकिएको छैन। एक्जिम बैंक इन्डियाको ऋण सहयोगमा सो सडक खण्डको काम अघि बढाइएको हो। सुरुको सम्झौतामा २७ करोड ९० लाखमा काम सक्ने भनिएको थियो। हाल लागत बढाएर ३४ करोड रुपैयाँ पुर्याइएको छ । शैलुङ र एआईपीएल (आरामाली इन्फ्रा पावर लिमिटेड) ले संयुक्त ठेक्का लिएका छन् । तर काम सात वर्षदेखि अलपत्र अवस्थामा रहेको छ।
निर्माण व्यवसायीले सडक निर्माण अलपत्र पारेपछि आक्रोशित स्थानीयले सार्वजनिक सवारीमा आफ्नै फोटो टाँस्ने र निरीक्षणमा जाँदा घेर्न थालेपछि मन्त्री यादवले समयमै काम नसक्ने निर्माण व्यवसायीलाई कारबाही गरी ठेक्का तोड्न निर्देशन दिएकी छन्। नगरकोट सडकको अनुगमन गरेर फर्किएपछि सोमबार मन्त्रीले सचिव, विभागीय प्रमुख, आयोजना प्रमुखलगायतसँग बैठक गरी काम नगर्ने ठेकदारलाई सूचना निकालेर कारबाही अघि बढाउन निर्देशन दिएकी छिन।
काम नभएका पुराना एवं रुग्ण ठेक्कालाई तत्काल सात दिन र १५ दिनको सूचना निकालेर ठेक्का तोड्ने प्रक्रियामा जान मन्त्रीबाट निर्देशन भएको भौतिक मन्त्रालयका सचिव श्रेष्ठले जानकारी दिएका हुन। बैठकमा मन्त्री यादवले राजनीतिक संरक्षण पाएर काम नगर्नेलाई अन्तिम मौका दिने र काम नगरे कारबाही गर्दै ठेक्का तोड्ने अडान लिएकी थिइन्। आयोजनामा प्रगति चाँडो देखिने गरी काम गर्न सबै आयोजना प्रमुखलाई मन्त्री यावदले निर्देशन दिएकी हुन्।
कोभिडका कारण समयमै काम गर्न समस्या भएको भन्दै सबै आयोजनाको म्याद सरकारले चैत मसान्तसम्म थपिदिएको छ। केही ठेक्का भने सर्वोच्चबाट ‘स्टे अर्डर’ जारी भएर अगाडि नबढेका, प्राविधिक समस्या आएर रोकिएका र निकुञ्ज क्षेत्रमा सडक परेपछि काम नभएका पनि छन्। त्यस्ता ठेक्का भने तत्काल नतोडिने जनाइएको छ।
हालसम्म सडक र पुलमा दुई सयभन्दा बढी रुग्ण ठेक्का रहेको सडक विभागका महानिर्देशक अर्जुनजंग थापाले जानकारी गराएका छन। ती ठेक्काको म्याद पटकपटक थप्दा पनि काम हुन सकेको छैन। अब आफैं साइटमा गएर हेर्ने भएको हुनाले अब काम भइरहेको छ भनेर टार्न नपाइने श्रेष्ठको भनाइ रहेको छ। ठेक्का सम्झौताअनुसार जनशक्ति र मेसिन प्रयोग भएको छ÷छैन भन्ने कुरा अवलोकन गरी यदि यस्तो नभएको खण्डमा ठेक्का तोडिहाल्ने उनले जनाएका छन
