काठमाडौं। राज्यको आम्दानीको स्रोतको रूपमा चिनिएको नदीजन्य पदार्थ वातावरणीय परीक्षण प्रतिवेदनको आधारमा ठेक्का लगाएर निश्चित मापदण्डमा उत्खनन् गर्न पाइन्छ । तर म्याग्दीमा जनप्रतिनिधि, राजनीतिक दलका नेता, नगर कर्मचारी, प्रशासन र सुरक्षा निकायको मिलमतोमा कार्यदेशविपरीत नदीको स्वरुप बिग्रने गरी नदी दोहन हुने गरेको छ । बेनी नगरपालिका–९ गलेश्वरस्थित कालिगण्डकी नदी र रघुगंगा नदीको संगमस्थलमा सम्झौताविपरीत नदीजन्य पदार्थ दोहन भएको छ ।
बेनी नगरपालिकाले नगरभित्र नौवटा बगरको उत्खनन् गर्न मिल्ने प्रारम्भिक वातावरणीय प्रभाव परीक्षणले देखाएको छ । पटकपटक सूचना निकाल्दा पनि ठेक्का नलागेपछि आय ठेक्कामार्फत् तीनवटा बगर ठेक्का लगाएको थियो । नगरको कार्यपालिका बैठकको निर्णयअनुसार, निवेदन दिन आएका निर्माण कम्पनीलाई टायरवाला ब्याकलोडरमात्रै प्रयोग गरेर शून्य दशमलव ९० मिटर गहिराइमा मात्रै नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् गर्न निर्माण कम्पनीलाई नगरपालिकाले कार्यदेश दिएको छ ।
बेनी नगरपालिकाले दिएको कार्यदेशविपरीत नदीजन्य पदार्थको उत्खनन्मा चेनवाल डोजर प्रयोग र गहिराइको मापदण्डलाई बेवास्ता गरी नदी दोहन बढेको छ । नगरभित्रको नदीजन्य वस्तुको उत्खनन्मा सम्झौता अनुरुप भएको छ वा छैन भन्ने विषयमा अनुगमन गर्ने समितिको संयोजकमा बेनी नगरका नगरप्रमुख छन् । नगरप्रमुख सुरत केसीले यस विषयमा बेवास्ता गरेका छन् । विकास निर्माणका लागि नदीजन्य वस्तु आवश्यक पर्छ, यसमा सबैले सहयोग गर्नुपर्छ तर राज्यको आम्दानी स्रोतलाई जथाभावी बिग्रने किसिमले उत्खनन् भएको विषयमा जिल्लाका सरोकारवाला ब्यक्तिलाई लाभ हुने गरी किन मौन बस्छन्।
कालिगण्डकी नदीको किनारलाई रुघगंगा नदीको मजुवा खोला बनाएर एपेक्स खड्का कृष्ण जेभीलाई १० लाख ५२ हजार ८९७ मा तीन हजार ६ सय घनमिटर उत्खनन् गर्न दिइएको छ । तर, कालिगण्डकी र रघुगंगा नदीको संगमस्थलको संरचना बिग्रने गरी उत्खनन् गरेको गलेश्वरबासी बताउँछन् । यसप्रति नगरको ध्यान जान सकेको छैन् । नगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत धोलकराज ढकालले कार्यदेशविपरीत नदी दोहन गर्न नपाइने बताउँछन् ।
नगरको मुख्य आम्दानीको स्रोतको रूपमा चिनिएको म्याग्दी नदीको नदीजन्य पदार्थ विगत लागेको ठेक्का यस वर्ष नलाग्नु, सम्झौता नगरी डोजर लगाएर दोहन गर्न दिनु, सामाजिक संजालमा चर्को विरोधपछि रातारात सम्झौता गरेर आय ठेक्कामार्फत् जिम्मा लगाउनु दोहनकर्ता र नगरका जनप्रतिनिधिको मिलमतो भएको देखिन्छ । राजनीतिकि आस्थाको आधारमा एक जनालाई जोगाउन खोज्दा अन्य क्षेत्रमा सम्झौताविपरीत उत्खनन् गर्न टेवा पुगेको नगरबासी बताउँछन् ।
बेनी नगरका जनप्रतिनिधि र नेता मिलेर करोड आम्दानी हुने बगरलाई मिलेमतोमा कौडीको मूल्यमा बिक्री वितरण गर्दा आय अनुमानको लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन नहुने देखिन्छ । नदीजन्य वस्तुको उत्खनन्मा ठेक्का लगाउँदा गरेको सम्झौता कार्यान्वयन उत्खनन् गर्ने क्षेत्रमा निर्माण कम्पनीले कानुनबमोजिम कार्यान्वयन गरेको छ छैन भनेर अनुगमन नगुर्नमा सरोकारवालामा आर्थिक लेनदेनमा मिलमतो गरेको गुनासो नगरबासीको छ । कारोबार दैनिकबाट
