काठमाडौं। आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट मार्फत् सरकारले आफ्ना महत्वपूर्ण मागहरू सम्बोधननगरेको भन्दै नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ आन्दोलितभएको छ । आगामीअसार चार सम्म सरकारले माग सम्बोधननगरे देशभरका निर्माणकार्यहरू ठप्प गरी व्यवसायीहरूले इजाजतपत्र राज्यलाई बुझाउने भएका छन् ।
आइतवार महासंघ सचिवालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले म्यादथप, भुक्तानी, मूल्य समायोजन लगायतका व्यवसायीहरूको अत्यन्त महत्वपूर्ण मागहरू बारे बजेटमा केही सम्बोधन नभएको बताए। माग पूरा गर्ने प्रतिबद्धता जनाउने तर व्यवहारमा कार्यान्वयन नगर्ने सरकारी रवैयाका कारण व्यवसायीहरूको धैयर्ताको बाँधफुटेको बताए ।राज्यसँगमूल्य समायोजन सहितएकमुष्ट रुपमा २०८१ असार मसान्त सम्म सबै आयोजनाहरूको म्यादथप गर्नुको विकल्प नभएको अध्यक्ष सिहले बताए । म्याद थप व्यवसायीहरूका कारण नभई राज्यकै कमजोर नीति नियमका कारण सिर्जित समस्या बन्न पुगेको दाबी अध्यक्ष सिंहले गरे ।
मुलुकको निर्माण उद्योग धराशायी गर्न सरकार नै लागि परेको दाबीगर्दै महासंघ अध्यक्ष सिंहले चरम आर्थिक अभावका कारण निर्माण व्यवसायीहरूले ‘आत्मदाह’ गर्ने क्रमपनि शुरु भएको बताए। ‘प्राकृतिकन्यायको सिद्धान्त विपरित निर्माण व्यवसायीहरू माथि एक भन्दा बढी कार्वाही गर्ने परिपाटी विगतमा हुँदाहुँदै बजेट वक्तव्यमा नै निर्माण व्यवसायीहरूको ‘इजाजतपत्र’ समेत रद्द गर्न सक्ने प्रावधानले सरकार नै यस उद्योगको विकास विस्तारमा‘क्रुर’ रहेको प्रमाणित भएको छ’पत्रकार सम्मेलनमा अध्यक्ष सिंहले भने ।
व्यवसायीहरू आन्दोलित भएको खण्डमा काठमाडौंमा आगामी मंसिर ५ देखि ९ सम्म हुन लागेको ४६ औं इफाप्का सम्मेलनको तयारीमा ठूलो गतिरोध आई अन्तर्रारष्ट्रिय समुदाय समक्ष मुलुकको प्रतिष्ठामा नै आँचआउने खतरा तर्फ पनिअध्यक्ष सिंहले सम्बन्धित् निकायको ध्यानाकर्षण गराए । हालइफाप्काको अध्यक्ष समेत रहेका अध्यक्ष सिंहले नेपालमा निर्माणकार्य गर्न अत्य गर्न कठीन रहेको दृष्टान्तदिँदै विश्वमा सफल भएका विदेशी निर्माण कम्पनीहरू पनि जटिल कानूनी प्रक्रियाले गर्दा नेपालमा असफल प्रमाणित भइसकेको बताए ।
उद्योगको पनि उद्योगको रुपमा रहेको निर्माण उद्योग धराशायी हुँदा राज्यको समग्र अर्थतन्त्रमै अत्यन्त प्रतिकूल प्रभाव परेको अध्यक्ष सिंहको भनाइ थियो । व्यवसायीहरूको रकमको भुक्तानी भएमा अर्थतन्त्र चलायमानभई त्यसको सकारात्मक प्रभाव राज्यको अर्थतन्त्रमै देखिने अध्यक्ष सिंहले बताए। महासंघका सल्लाहकार जयराम लामिछानेले व्यवसायीहरूको माग सम्बोधन नभए असार मसान्तपछि सबै निर्माण कम्पनीहरू कालो सूचीमा परी मुलुकको निर्माणउद्योग नै समाप्तहुने बताए। ‘मुलुकको निर्माण उद्योगलाई बचाउने हो भने राज्यले नै अहिलेको विषम परिस्थितिलाई सहज बनाउन पहल लिनुपर्छ’ सल्लाहकार लामिछानेले बताए ।
महासंघ कावरिष्ठ उपाध्यक्ष आङ दोर्जी लामा (ए.डी) ले कुनै पनि दृष्टिकोणबाट राज्यमाकाम गर्न सक्ने अवस्था नरहेको बताए। चुनौतीको चाङ रहे पनि विदेशी व्यवसायीहरूको तुलनामा स्वदेशी व्यवसायीहरूले राम्रो काम गरेको दाबी उनले गरे । महासंघका महासचिव रोशन दाहालले व्यवसायीहरूको ७० अर्बभन्दाबढी रकमभुक्तानी नभएको भन्दै आयोजनाहरू समयमै सम्पन्न नहुनुमा राज्यकै बढी दोष औल्याए । पूँजीगतखर्च बढाउने, आवश्यक सबै प्रक्रिया पूरा गरेपछिमात्र बजेट विनियोजन गर्ने, आयोजना प्रमुखलाई जिम्मेवार एवं जवाफदेही बनाउने, निर्माण व्यवसायीको अभिलेख सार्वजनिक खरिद अनुगमनकार्यालय मार्फत् अद्यावधिक गर्ने, करमादिएको छुट लगायतका बजेटका केही बुँदा भने सकारात्मक रहेको महासचि वदाहालले बताए । महासंघका उपमहासचिव शिवहरि घिमिरेले आन्दोलन व्यवसायीहरूको रहर नभई बाध्यताभएको धारणा राखे । राजनीतिक स्वार्थका लागि जथाभावी आयोजनाहरू घोषणा गर्ने तर आयोजना पूरा गरेपछि पनि व्यवसायीहरूको रकम भुक्तान नगर्ने राज्यको प्रवृत्ति अत्यन्तघातक रहेको घिमिरेको टिप्पणीथियो ।
