काठमाडौं। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको प्रणालीमा पछिल्लो समय दुई हजार मेगावाट विद्युत् उपलब्ध रहेको छ। माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजनाले ४५६ मेगावाट बिजुली उत्पादन गरेपछि प्रणालीमा गुणात्मक परिवर्तन देखा परेको हो। तर अपेक्षित रुपमा माग भने बढ्न सकेन।
यसवर्षको लक्ष्मी पूजाको दिनको साँझको विवरण हेर्दा १ हजार २७० मेगावाट मात्रै बिजुलीको उच्च माग देखिएको छ। गत असोज १० गते सबैभन्दा बढी १ हजार ७२० मेगावाटको हाराहारीमा माग पुगेको थियो भने बुधबारराति औसतमा बिजुलीको माग १ हजार ४२६ मेगावाट रहेको थियो।नदीमा जल सतह कायमै रहेको साथै कुलेखानी जलाशय पूर्ण रुपमा भरिएको छ। यी सबै खुसीका विषय सार्वजनिक भइरहेको बेला प्राधिकरणलाई भने विद्युत खपत कसरी बढाउने भन्ने चिन्ताले सताएको छ।
हाल सहजै रुपमा बिजुलीको खपत बढ्ने अवस्था देखिएको छैन। जल तथा ऊर्जा आयोग, लगानी बोर्ड र प्राधिकरण स्वयम्ले गरेको अध्ययन अनुसार भइदिएको भए यसवर्ष प्रणालीमा झण्डै ४ हजार मेगावाट बराबरको बिजुलीको माग हुनुपर्ने थियो। तर, सोचेजती बिजुलीको माग भएको छैन। विगतका समयमा १८ घण्टासम्म लोडसेडिङ भोगेका नेपालीलाई नियमित रुपमा बिजुली पाउनु नै ठूलो हो। धमाधम विद्युत आयोजना सम्पन्न हुन थाले पछि बिजुली उत्पादन बढ्न थाल्यो तर माग भने बढेको छैन।
प्राधिकरणमा दोस्रो कार्यकाल संहाल्न आइपुगेका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको पनि बिजुलीको खपत बढाउने विषय चिन्ता बढेको छ भने प्रधानमन्त्रीदेखि ऊर्जा मन्त्रीसम्मलाई पनि उत्पादित ऊर्जा खेर गइरहेकोमा चिन्ता छ। तर त्यसलाई कसरी खपत बढाउने भन्ने विषयमा भने कुनै विकल्प निस्किएको छैन्। बिजुली खेर जान थालेपछि प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङ औद्योगिक करिडोरमा पुगिरहेका छन्। स्वदेशी बिजुली स्वदेशै खपत गरौं, भन्ने योजनाका साथ आफूले सकेसम्म पहल गरिरहेको उनको भनाइ रहेको छ।
त्यसैगरी उत्पादन सुरु भएको तीन वर्षपछि चिनियाँ लगानीको होङ्सी सिमेन्टले ३० मेगावाट बिजुली पाएको छ। सो उद्योगले अझै ५० मेगावाट माग गरेको छ। जगदम्बा स्टिलले थप २५ मेगावाट माग गरेको छ। सगरमाथा सिमेन्ट, मारुती सिमेन्टले पनि थप बिजुली माग गरेका छन्। सरकारले वितरण प्रणाली निर्माण मात्रै गर्ने हो भने तत्काल नै देशभित्र १ हजार मेगावाट बिजुली खपत हुने स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकको संस्था नेपाल (इपान) का उपाध्यक्ष आशिष गर्गको भनाइ रहेको छ।
त्यसैगरी उद्योग स्थापना गर्न चाहेका उद्यमी तथा हाल सञ्चालनमा रहेका उद्योगले माग गरेको बिजुलीको परिमाण हेर्दा १ हजार मेगावाट बढी बिजुली खपत हुने अवस्था रहेको उनको भनाइ छ। त्यस्तै प्राधिकरणले १३२ केभी क्षमताको प्रसारण लाइन मार्फत नै बिजुली उपलब्ध गराउने तयारी रहेको छ। सो क्षमताको प्रसारण लाइन र सवस्टेशन नजिक रहेका उद्योगलाई माग गर्ने बित्तिकै बिजुली दिने योजनामा प्राधिकरण रहेको छ। प्राधिकरणले अल्पकालीन , मध्यकालीन र दीर्घकालीन रुपमा कुन उद्योगलाई के कति बिजुली चाहिएको हो, विवरण उपलब्ध गराउन भनेको छ।
यसबाट आशातित रुपमा बिजुलीको माग बढ्ने प्राधिकरणको विश्वास रहेको छ। विगतमा डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महशुल विवादका कारण उद्योगी व्यवसायी बिजुलीको थप माग गर्न हिच्किचाइरहेका थिए। अहिले प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकलगायतको टोली नै औद्योगिक करिडोरमा पुगेर के कति थप बिजुली चाहिएको हो भन्ने जानकारी लिइरहेको छ। त्यसैगरी हाल बिजुली खपत बढाउनका लागि शहरी क्षेत्रमा इन्डक्सनको प्रयोग बढाउने योजना अगाडि सारिएको छ।
नेपाल आयल निगमले एक सिलिण्डर ग्याँसको मूल्य रु १ हजार ५७५ निर्धारण गरेका अवस्थामा बिजुलीबाट खाना पकाउँदा रु ९०० मात्रै लाग्ने भएको छ। साथै बुधबारदेखि बिजुलीको नयाँ महशुल कार्यान्वयनमा आएको छ। पछिल्लो महशुल अनुसार अब १५० युनिटसम्म बिजुली खपत गरेर इन्डक्सन चुल्होमा खाना पकाउन सकिने भएको छ।
प्राधिकरणले आक्रामक रुपमा योजना बनाएर कार्यान्वयन गर्ने हो भने आगामी तीन वर्षभित्र थप दुई हजार मेगावाट बिजुली इन्डक्सन चुल्होमा खपत भई यसबाट ठूलो मात्रामा आयात भइरहेको खाना पकाउने ग्यासको खपत कम हुन जानेछ। निगमले वार्षिक रुपमा झण्डै रु ४० अर्ब बराबरको रकम ग्यास खरिदका लागि खर्चने गरेको छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालय इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानका प्राडा अमृतमान नकर्मीका अनुसार प्राधिकरणले इन्डक्सन चुुल्होको प्रयोग बढाउन व्यापक रुपमा मार्केटिङ गर्नुपर्ने बेला आएको छ।
प्रयोग गरौ भनेको भरमा मात्रै नहुने भएकाले व्यापक रुपमा ‘मार्केटिङ’ गर्नुपर्ने र उपभोक्तालाई पूर्ण रुपमा विश्वास दिलाउनुपर्ने उनको भनाइ रहेको छ। वितरण प्रणालीमा समस्या आउँछ कि ट्रान्सफर्मर पड्किन्छ कि भनेर चिन्ता नगर्न आग्रह गर्दै व्यापक रुपमा इन्डक्सनको प्रयोग बढेमात्रै बिजुलीको बजार खोज्दै भौतारिनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुने उनले बताएका छन्।
त्यसैगरी दक्षिण एशियामा नेपालको प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत दर असाध्यै न्यून रहेको छ। भारतको प्रतिव्यक्ति खपत दर एक हजार किलोवाट घण्टा छ भने चीनको पाँच हजार किलोवाट घण्टा रहेको छ। यो अवस्थामा नेपालको करिब ३०० किलोवाट घण्टा पुगेको छ। यस आधारमा पनि बिजुलीको खपत बढाउन ठूलो मेहनत गर्नुपर्ने प्राडा नकर्मीको भनाइ छ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री पम्फा भुसालले पनि इन्डक्सन चुल्होको प्रयोग बढाउन अनुदान दिने विषयमा छलफल जारी रहेको बताएकी छिन्। अहिले कुन मोडलमा कसरी अनुदान दिने भन्ने बारेमा छलफल जारी रहेको छ।
