काठमाडौं। गत बुधबार जोरपाटीबाट सुन्दरीजल यातायात चढेर पसलका लागि सामान किन्न असन आएकी थिइन्, ३४ वर्षीय सुनिता सापकोटा। गोकर्णेश्वर नगरपालिकाकी स्थायी बासिन्दा उनले पाँच वर्षयता जोरपाटीमा कस्मेटिक पसल चलाउँछिन्। असनका होलसेलबाट सामान लगेर बिक्री गर्नु उनको दिनचर्या हो।
असनमा आउँदा धेरै लामो समय बस्न मन लाग्दैन, किनकि शौचालयको अभाव छ, उनले हाँस्दै भनिन्, विवाहित महिलाले लामो शौचालय नगई बस्न सक्दैनन्। पिसाब लागेपछि तल्लो पेट दुख्न थाल्छ, त्यसैले शौचालय खोज्दै हिँड्नुपर्छ। यस्तै, माछापोखरीबाट साथीहरूसँग वसन्तपुर घुम्न आएकी थिइन्, २१ वर्षीय रेश्मा नेपाली। उनीसँग पाँचजना साथीहरू थिए। उनीहरूले वसन्तपुर घुम्दै गर्दा चटपटे र पानीपुरी खाए। त्यसपछि सार्वजनिक शौचालय आवश्यक पर्यो। उनीहरू शौच गर्न कहाँ जाने भन्दै अल्मलिए।
यस्तो समस्या घरबाहिर सपिङ गर्न निस्किने, घुम्न जाने र यात्रा गर्नेले भोग्नैपर्छ। उपत्यकाजस्तो सधैँ भीडभाड हुने स्थानमा समेत सार्वजनिक शौचालयको अभाव छ। उपत्यकाको भीडभाड हुने गन्तव्यहरू वसन्तपुर, न्युरोड, असन, ठमेल, कोटेश्वर, चाबहिल, चक्रपथ, कंलकी, त्रिपुरेश्वर, जावालाखेल, बालाजु, माछापोखरी, बल्खु, कालिमाटी कहीँकतै शौचालयको भरपर्दो व्यवस्था छैन।
यति ठूलो मानवीय समस्यामा सम्बन्धित निकायले ध्यान दिएको पाइँदैन। सामान्य खर्चमा तयार हुने सार्वजनिक शौचालय बनाउन बर्सेनि करोडौँ बजेट खर्च गर्ने स्थानीय तहहरूले ध्यान दिएका छैनन्।घरबाट बाहिर निस्किनु पर्दा एकपटक शौचालय गएर मात्र निस्किनु सहरी क्षेत्रका बासिन्दाको बाध्यता हो। किनकि, व्यस्त सहरी इलाकामा सार्वजनिक शौचालयको सर्वथा अभाव छ।
प्रत्येक वर्ष १९ नोभेम्बर (३ मंसिर) मा विश्व शौचालय दिवस मनाइन्छ। त्यही दिन मात्र सार्वजनिक शौचालयको अभाव भएको विषय जोडतोडले उठान हुन्छ। काठमाडौं उपत्यकामा मात्रै ५० लाखभन्दा बढी जनसंख्याको बसोबास छ। तर, सार्वजनिक शौचालय नगण्य मात्रामा रहेको सफाइ अभियन्ता तथा ‘एरोसन सस्टेनेबल स्यानिटेसन कम्पनी’का सञ्चालक प्रकाश अमात्य बताउँछन्। ‘काठमाडौंमा धेरै सुविधा छन् तर सार्वजनिक शौचालयको कमी छ,’ अमात्य भन्छन्, ‘सार्वजनिक शौचालयको व्यवस्थापनमा स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय सरकार कसैको ध्यान छैन।’
अमात्यले काठमाडौं महानगरपालिका वडा(१५ सँग सहकार्य गरेर ‘ट्वाइलेट पार्क’ बनाएका छन्। मंगलबजार, पाटनढोका, बानेश्वर, स्वयम्भु बुद्धपार्क, त्रिपुरेश्वर, विष्णुमति लिंकरोडमा ‘ट्वाइलेट पार्क’ बनाएको उनी बताउँछन्। ‘सबै स्थानमा गरी करिब ४० लाख रुपैयाँ खर्च गरेका छौँ,’ उनी भन्छन्।
भीडभाड हुने ठाउँका शौचालयबाट काठमाडौं महानगरपालिकाले वार्षिक लाखौं रुपैयाँ बहाल उठाउँछ। ‘टेन्डर प्रक्रियाबाट शौचालय सञ्चालन गर्न दिएर वार्षिक १७ देखि ६१ लाख रुपैयाँ उठाउँछ,’ अमात्य भन्छन्, ‘शौचालय ठेक्कामा लगाएर रकम लिने तर सुविधा विस्तार नगर्ने महानगरको प्रवृत्ति देखिन्छ।’
स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय सरकारले मानव अधिकार संरक्षण गर्न नसकेको उनको तर्क छ। भन्छन्, ‘सरसफाइ नागरिकको मौलिक अधिकार भनेर संविधानमा लेखिएको छ तर त्यो संविधानको पानामै सीमित छ।’
