काठमाडौं। नेपालले भारतको उत्तर प्रदेश राज्यसँग पनि विद्युत् व्यापारको तयारी थालेको छ। इन्डियन इनर्जी एक्सचेन्ज बजारमा विद्युत् बेच्न भारतले गत कात्तिक तेस्रो साता नेपाललाई सहमति दिएको थियो। यही अवधारणामा नेपालले हाल बिहार राज्यलाई बिजुली बेचिरहेको छ।
ऊर्जा सचिव देवेन्द्र कार्कीसहितको नेपाली टोली मंगलबार भारतका ऊर्जा सचिव आलोक कुमारसँग यस विषयमा छलफल गरेर फर्किएको हो। कार्कीसँगै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ र प्राधिकरणका व्यापार शाखा प्रमुख प्रबल अधिकारी भारत गएका थिए। उत्तरप्रदेशसँग पनि विद्युत् व्यापार गर्नेबारे भारतीय पक्षसँग छलफल भएको घिसिङले जानकारी गराएका छन्। उत्तर प्रदेशसँग विद्युत् व्यापारका लागि प्रसारण लाइन जोड्ने विषयमा भएको छलफल आफुहरुले चालु आर्थिक वर्षभित्र प्रसारण लाइन बनाइसक्ने प्रतिबद्धता जनाएको घिसिङको भनाइ रहेको छ। मैनैया–सम्पत्तिया १३२ केभी प्रसारण लाइनबाट भारतको उत्तरप्रदेशसँग पनि प्रसारण लाइन जोड्ने तयारी रहेको उनले बताएका छन्। त्यसका लागि भारतले सहजता प्रदान गर्ने भएको छ।
रूपन्देहीको मैनैया सीमापारिपट्टि भारतको २२० केभी क्षमताको सबस्टेसन रहेकाले बुटवल लाइनको विद्युत् त्यहाँ पठाउन सकिने सम्भावना रहेको छ। मैनैया–सम्पत्तिया प्रसारण लाइन बनाउने विषय पहिल्यैदेखि उठ्ने गरे पनि भारतीय पक्षसँग मंगलबार भएको छलफलमा थप स्पष्टता खोजिएको घिसिङको भनाइ छ। हाल भारतको बिहार राज्यलाई मात्र बिजुली बेचिरहेको नेपालले यो प्रसारण लाइन निर्माणपछि उत्तर प्रदेशसँग पनि व्यापारको बाटो खोल्ने अपेक्षा गरिएको छ। उत्तर प्रदेशलाई नेपालले दुई सय मेगावाटसम्म विद्युत् उपलब्ध गराउन सक्ने घिसिङले बताएका छन्।
हाल भारतले नेपालका दुई वटा जलविद्युत् आयोजना त्रिशूली र देवीघाटबाट उत्पादित ३९ मेगावाट बराबर मात्रै बिजुली किनिरहेको छ। नेपालले थप तीन आयोजनाको बिजुली बेच्न भारतलाई प्रस्ताव गरिरहेको छ। अहिले ३९ मेगावाटको मात्रै विद्युत् बेच्न सहमति दिएको छ। तर आफुहरुले अरु आयोजनाबाट विद्युत् पठाउन पनि आवेदन दिएका र त्यसबारे पनि भारतीय पक्षसँग छलफल भएको घिसिङले जानकारी दिएका छन्। यसमा भारतका ऊर्जा सचिवले आफूहरू सकारात्मक रहेको बताएका छन्।
नेपालले ४५६ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो तामाकोसी, ६९ मेगावाटको मर्स्याङ्दी र ४५ मेगावाटको माथिल्लो भोटेकोसीबाट उत्पादित विद्युत बेच्न आवेदन दिएको छ। हाल त्यो रिभ्युकै क्रममा रहेको र भारतले सकारात्मक रूपमा हेरेको भन्ने आश्वासन दिएको घिसिङले बताएका छन्। आफ्नोबाहेक अरू देशका लगानी जोडिएका आजोजनाको विद्युत् नकिन्ने भारतीय नीतिका कारण यी आयोजनाको विद्युत् बेच्न नेपालले अनुमति पाउन नसकेको देखिएको छ।
भारतीय ऊर्जा सचिवसँगको छलफलमा बुटवल–गोरखपुर ४ सय केभी प्रसारण लाइन बनाउन संयुक्त कम्पनी बनाउने दुई देशबीचको सहमति कार्यान्वयनका लागि पहल भएको जनाइएको छ। यो प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने संयुक्त कम्पनीमा लगानी गर्न नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई भारत सरकारले सहमति दिन बाँकी रहेको र त्यसका लागि पनि आवेदन दिएका उनले जनाएका छन्। नेपाल र भारतबीच ऊर्जा क्षेत्रमा काम गर्न सचिवस्तरीय संयुक्त विज्ञ समूह (जोइन्ट स्टेयरिङ कमिटी) र सहसचिवस्तरीय (जोइन्ट टेक्निकल ग्रुप) को संरचना बनाइएको छ। दुई देशबीच ऊर्जा व्यापारका लागि सकारात्मक छलफल भए पनि महाकाली सन्धिअन्तर्गतको पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजनाबारे भने छलफल नभएको जनाइएको छ।
